होय मी लाभार्थी, हे माझे सरकार; शहरातील बारवाल्यांना वर्षभरात सरकारी डबल धमाका

मीरा-भार्इंदरमधील बारवाल्यांना वर्षभरात सरकारी डबल धमाका मिळाल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.

ठळक मुद्देमीरा-भार्इंदरमधील बारवाल्यांना वर्षभरात सरकारी डबल धमाका मिळाल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. बारवाल्यांकडुन ‘होय मी लाभार्थी, हे माझे सरकार’ असल्याच्या उपहासात्मक प्रतिक्रिया ऐकावयास मिळू लागल्या आहेत. 

- राजू काळे 

भाईंदर - केंद्र सरकारने काही वस्तूंवरील जीएसटी दरात कपात करण्याचा निर्णय घेत रेस्टॉरन्टमधील खाद्यपदार्थांचा दर १८ टक्यांवरुन ५ टक्यांवर आणला. तत्पुर्वी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने शहरांतर्गत असलेला मार्ग राज्य महामार्ग असल्याचा दावा करीत तेथील ७८ बार २ मे पासून बंद केले होते. ते बार अवघ्या चार महिन्यांत खुले करण्यात आल्याने प्रामुख्याने मीरा-भार्इंदरमधील बारवाल्यांना वर्षभरात सरकारी डबल धमाका मिळाल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. तसेच बारवाल्यांकडुन ‘होय मी लाभार्थी, हे माझे सरकार’ असल्याच्या उपहासात्मक प्रतिक्रिया ऐकावयास मिळू लागल्या आहेत. 

मीरा-भार्इंदर महापालिका हद्दीतील काशिमीरा वाहतूक बेट ते उत्तन, गोराई दरम्यानचा रस्ता मध्ये २००६ पुर्वी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे (पीडब्ल्युडी) राज्य महामार्ग क्रमांक ८४ म्हणून नोंद होता. तो २००६ मध्ये पालिकेकडे वर्ग झाल्यानंतरही त्याची पुर्नअधिसूचना विभागाने न काढल्यामुळे  राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाकडुन (स्टेट एक्साईज विभाग) या रस्त्यावरील ७८ बारमधील परमिट रुम, दारु व बिअर विक्रीची दुकाने २ मेपासून बंद करण्यात आली. तत्पुर्वी शहराच्या हद्दीत असलेल्या पश्चिम महामार्गावरील अनेक बार सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मद्यविक्रीवरील बंदीच्या आदेशामुळे बंद करण्यात आली. त्यामुळे बंद झालेल्या बहुतांशी बारमध्ये एनर्जी ड्रिंक व चाय का प्याला बंदीच्या कालावधीत मिळू लागला. यामुळे दोन्ही महामार्गावरील मद्यपींची संख्या रोडावली. 

किमान राज्य महामार्गावरील बार खुले करण्यासाठी बारमालकांनी भाजपाचे स्थानिक आ. नरेंद्र मेहता यांच्याकडे धाव घेतली. त्यांच्या प्रयत्नाने १३ मे रोजी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची सभा आयोजित करण्यात आली. त्यात शहरातील बारवाल्यांनी महसूल मंत्र्यांना विनवण्या करुन त्या राज्य महामार्गावरील बारबंदी उठविण्यासाठी सरकारने ठोस प्रयत्न करावेत, अशा आनाभाका घातल्या. त्यावर महसूल मंत्र्यांनी सहकार्य करण्याचे आश्वासन देत मद्यविक्रीला मात्र आपला पाठींबा नसल्याचा सावध पावित्रा घेतला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर पार पडलेल्या सुनावणीत राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गावरील बारबंदीचा निर्णय राज्य सरकारकडुन ठरविला जाण्यावर शिक्कामोर्तब केल्याने अखेर पालिका हद्दीतील त्या राज्य महामार्गावरील ७८ बारसह राष्ट्रीय महामार्गावरील सुमारे २५ बार सप्टेंबरमध्ये सुरु करण्यात आले. यामुळे पुन्हा त्या बारमध्ये मद्यपींचा झिंगाट सुरु झाला असतानाच केंद्र व राज्य सराकरने बारमधील मद्यपींसह रेस्टॉरन्टमधील जेवणावर १८ टक्के जीएसटी लागू केला. नुकत्याच खुल्या झालेल्या बारमध्ये मद्यपींची गर्दी होऊ लागली असली तरी खाद्यपदार्थांवरील १८ टक्यांच्या जीएसटीमुळे त्यांना ग्राहकमंदी जाणवु लागली. अखेर १८ टक्के कराचा बोजाही केंद्र सरकारच्या करमुल्य समितीने कमी करुन तो ५ टक्यांवर आणल्याने येथील बारवाल्यांना या वर्षात डबल धमाका मिळाल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.