धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा सरकारला विसर?

कल्याण-डोंबिवलीतील प्रश्न : गृहनिर्माणमंत्र्यांनी पुढाकार घेण्याची मागणी

कल्याण : मध्य मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव सादर करा, असे आदेश गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. मात्र, केडीएमसी हद्दीतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाविषयी काहीच निर्णय घेतलेला नाही. महापालिका सुरक्षितेतसाठी घरे रिकामी करण्याची सक्ती धोकादायक इमारतींमधील रहिवासांना करते. मात्र, इमारतींच्या पुनर्विकासाचा विचार केला जात नाही. त्यामुळे गृहनिर्माणमंत्र्यांनी या विषयी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा रहिवासी करत आहेत.

महापालिका हद्दीतील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून गाजत आहे. जुलै २०१५ मध्ये ठाकुर्लीतील मातृछाया धोकादायक इमारत पडून नऊ जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेची मुख्यमंत्र्यांनी पाहणी तसेच मदतही जाहीर केलेली नाही. तसेच शहरातील अन्य धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाठी योजनाही जाहीर केली नाही. मात्र, या इमारत दुर्घटनेच्या दुसऱ्या दिवशीच तेव्हा विरोधी पक्षाची भूमिका बजाविणारे विखे पाटील हे प्रत्यक्ष घटनास्थळी पाहणीसाठी आले होते. त्यावेळी त्यांनी या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करून राज्य सरकारने मृत्यांच्या कुटुंबियांसह जखमींना मदत द्यावी. तसेच बेघर झालेल्यांच्या पुनर्वसनाची व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली होती. तसेच धोकादायक इमारतींचा प्रश्न विधिमंडळात मांडणार, असे आश्वासन ठाकुर्लीतील नागरिकांना दिले होते. मात्र, आता ही मागणी करणारे विखे पाटील हे आता सत्तेत आहेत. विशेष म्हणजे त्यांच्याकडे गृहनिर्माण खातेही आहे. विरोधात असताना त्यांनी त्यावेळी भाजप सरकारला लक्ष्य केले होते. आता त्यांनी आश्वासनाची पूर्तता करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
महापालिका हद्दीत २०१५ मध्ये ६५० इमारती या धोकादायक होत्या. आज २०१९ मध्ये महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार ४७३ धोकादायक इमारती आहेत. त्यापैकी २८२ इमारती या अतिधोकादायक आहेत. या इमारतींचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित करून नागरिकांना इमारत रिकामी करण्याची कारवाई केली जात आहे. महापालिका हद्दीत क्लस्टर योजना लागू केल्यावर या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. गेल्या चार वर्षांमध्ये तीन विधिमंडळ अधिवेशनात क्लस्टर योजना लागू करण्याचे आश्वासन सरकारकडून दिले गेले आहे. मात्र, त्याची पूर्तता केली जात नाही. एमएमआर क्षेत्रात महापालिका असल्याने या क्षेत्रासाठी सामाईक विकास नियंत्रण नियमावली तयार केली आहे. परंतु, त्यास सरकारकडून अंतिम मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत महापालिका हद्दीतील क्लस्टरचा मार्ग मोकळा होणार नाही. नागरिकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाशी निगडीत असलेल्या सामाईक विकास नियंत्रण नियमावलीस सरकार कधी मंजुरी देणार आहे, असा प्रश्नही विधिमंडळात उपस्थित केला गेला. परंतु, सरकारकडून अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी असल्याचे सांगण्यात येते.

सरकारला ३ सप्टेंबरपर्यंत मुदत
डोंबिवली दत्तनगरातील राघवेंद्र सेवा संस्थेतर्फे सुनील नायक व महेश साळुंके यांनी २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाठी योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे. ही याचिका न्यायालयीन पटलावर सुनावणीसाठी आली असून, पहिल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारने त्यांचे म्हणणे मांडावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यावर ३ सप्टेंबरपर्यंत सरकारला म्हणणे मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे.