सरकारचे दुर्लक्ष : जीएसटीच्या जाळ्यात मच्छीमारांची तडफड , निर्यात, घाऊक पुरवठ्याचे दर कोसळल्याचा बसलाय फटका

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने जीएसटी लागू केल्याचा मच्छीमारांना चांगलाच फटका बसला आहे. निर्यात होणाºया मासळीसह घाऊक विक्री

राजू काळे 
भार्इंदर : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने जीएसटी लागू केल्याचा मच्छीमारांना चांगलाच फटका बसला आहे. निर्यात होणाºया मासळीसह घाऊक विक्री होणाºया मासळीचा दर प्रतिकिलोमागे सुमारे ३०० रुपयांपर्यंत कोसळल्याने मच्छीमार हवालदिल झाले आहेत.
अगोदर विक्रीकर व व्हॅटमधून मच्छीमारांना सवलत मिळत होती. ती जीएसटी लागू झाल्यावर मिळेनाशी झाली. पूर्वीच्या करापेक्षा जीएसटीची टक्केवारी अधिक असल्याने मच्छीमारांच्या तोंडचे पाणीच पळाले. पूर्वीच्या करआकारणीत मासळी निर्यात व घाऊक विक्री करणाºया मच्छीमारांना मासळीचा चांगला दर मिळत होता. जीएसटी लागू झाल्यावर माशांच्या खरेदीदारांत घट झाल्याने मच्छीमारांना हा नाशिवंत माल कमी दराने विकावा लागत आहे.
शेतीप्रमाणेच मासेमारीला कृषी व्यवसायाचा दर्जा आहे. त्यामुळे शेतीप्रमाणेच मासेमारीला सवलत मिळावी, अशी मागणी मच्छीमारांनी केली आहे. मासळीला तर शेतीप्रमाणे हमीभाव मिळत नसल्याने व्यापाºयांकडून त्यांची पिळवणूक होते. मच्छीमार संघटनांकडून सरकारकडे सतत या मागण्या होत असतानाही सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा मच्छीमारांचा आरोप आहे. परदेशात विक्री होणाºया मासळीला मिळणारा दर हा परकीय चलनाच्या दरातील चढउताराप्रमाणे निश्चित होतो. तो मच्छीमारांना न मिळता व्यापारीच खिशात घालतात. कमी दरात मच्छीमारांची बोळवण केली जाते. एमपीडीए (मरीन प्रॉडक्ट्सडेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी) या सरकारी संस्थेकडूनही मच्छीमारांच्या पिळवणुकीकडे दुर्लक्ष होत असून निर्यातदारांचेच हित जोपासत असल्याचा आरोप मच्छीमारांनी केला. यामुळे मच्छीमारांत तीव्र नाराजी आहे. अगोदर मासेमारीची नेमकी नोंद सरकारी यंत्रणेकडून होत होती. ती सध्या होत नसल्याने त्याची जबाबदारी मच्छीमार संस्थांच्या शिरावर आली आहे. अगोदर कराच्या कक्षेत नसलेल्या मच्छीमारांना कराच्या जाळ्यात खेचल्याने घाऊक मासळी विक्रेत्यांनाही कागदपत्रांचे सोपस्कार पार पाडावे लागतात. हिशेबाची नोंद ठेवण्यासंबंधी मच्छीमारांत संभ्रम आहे. मोठ्या खरेदीदारांकडून जीएसटी लागू केल्यानंतर मच्छीमारांना अपेक्षित दर दिला जात नाही. पूर्वी निर्यात होणाºया एक नंबरच्या पापलेटचा दर १३५० रुपये, दोन नंबरच्या पापलेटचा दर ११५० रुपये व तीन नंबरच्या पापलेटचा दर ८५० रुपये प्रतिकिलो होता. आता किलोमागे २५० ते ३०० रुपये कमी दर मिळू लागला आहे. याखेरीज, मच्छीमारांना मासेमारी बोट बांधण्यासाठी लागणारे साहित्य संस्थेकडून अगोदर सवलतीच्या दरात उपलब्ध होत होते. त्या साहित्यावरही यंदा जीएसटी लागू झाल्याने एका मासेमारी बोटीचा आता २२ ते २७ लाखांच्या घरात गेला आहे.