स्वखर्चाने होणार युवा माहितीदूत, युतीची नामी शक्कल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 18, 2018 02:52 AM2018-08-18T02:52:39+5:302018-08-18T02:52:56+5:30
विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीचे २०१९ मधील वाजणारे पडघम लक्षात घेऊन राज्यातील सेना-भाजपा युती सरकारने ‘युवा माहितीदूत’ या उपक्र माच्या गोंडस नावाखाली सरकारी योजनांची महाराष्ट्रातील ५० लाख घरांत पोहोचवण्यासाठी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना जुंपले आहे.
- नारायण जाधव
ठाणे - विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीचे २०१९ मधील वाजणारे पडघम लक्षात घेऊन राज्यातील सेना-भाजपा युती सरकारने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून ‘युवा माहितीदूत’ या उपक्र माच्या गोंडस नावाखाली बुधवारच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर सरकारी योजनांची महाराष्ट्रातील ५० लाख घरांत पोहोचवण्यासाठी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना जुंपले आहे. स्वातंत्र्यदिनी बुधवारी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्र्यांच्या हस्ते उपक्रमाचा शुभारंभ उत्साहात करण्यात आला. ठाण्यात पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तो केला. युनिसेफच्या सहकार्याने आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या प्रत्यक्ष सहभागाने राबवण्यात येणाऱ्या या उपक्र माच्या माध्यमातून महाविद्यालयीन विद्यार्थी, प्राचार्य, प्राध्यापक, वरिष्ठ अधिकारी स्वखर्चाने सरकारी योजनांच्या माध्यमातून युती सरकारचा प्रचार करणार आहेत.
एकास ५० घरांत जाण्याचे निर्देश
राज्यात सुमारे सहा हजारांपेक्षा जास्त महाविद्यालये आहेत. या महाविद्यालयांमध्ये एकूण सुमारे २३ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी आहेत. यापैकी किमान पाच ते सात टक्के विद्यार्थी म्हणजे किमान एक लाख युवक या उपक्र मात सहभागी होतील, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे. त्यांना प्रत्येकी कमीतकमी ५० घरांत पोहोचण्याचे टार्गेट देण्यात आले आहे.
हे महाविद्यालयीन युवक सरकारच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची माहिती घरोघरी जाऊन सांगणार आहेत. एक लाख विद्यार्थी म्हणजे सुमारे ५० लाख घरांत या योजनांच्या माध्यमातून बिनखर्चाने विद्यमान सरकारचा प्रचार होणार आहे.
मात्र, यात सहभागी व्हायचे किंवा नाही, हे ऐच्छिक असले, तरी २३ लाखांपैकी एक लाख विद्यार्थी तरी सहभागी होतील, असा आशावाद ठिकठिकाणच्या पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
मात्र, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना त्यांचा अभ्यास सोडून सध्याच्या परीक्षांच्या दिवसांत अशा प्रकारे सरकारी योजनांची माहिती देण्यासाठी जुंपणे कितपत योग्य आहे, कोणत्या नियमाच्या आधारे सरकारने हा निर्णय घेतला, याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
असा आहे युवा माहितीदूत उपक्रम
शेतकरी, महिला, आदिवासी, अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ज्येष्ठ नागरिक अशा विविध समाजघटकांसाठी शासन राबवत असलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची माहिती विद्यार्थ्यांनी सामाजिक कार्य म्हणून संबंधित कुटुंबांना द्यायची आहे. माता-बाल-संगोपन, आरोग्य, लसीकरण, शिक्षण, स्वच्छता यासंदर्भातही युवकांनी जनजागृती करावी, अशी अपेक्षा आहे.
महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी ही ऐच्छिक योजना आहे. याकरिता ‘युवा माहितीदूत’ या प्ले स्टोअरवरील अॅप्लिकेशनमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांनी नोंदणी करावयाची आहे. युवा माहितीदूत झालेल्या युवकाने सहा महिन्यांत ५० घरी जाऊन त्या कुटुंबाला लागू पडतील, अशा योजनांची माहिती द्यावयाची आहे आणि त्याचा लाभ घेण्याकरिता कोणाशी संपर्ककरावा, याबद्दल माहिती द्यावयाची आहे.
राज्यातील सुमारे एक लाख विद्यार्थी यात सहभागी होऊन
50
लाख घरांत पोहोचतील, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. यात सहभागी विद्यार्थ्यांची शासनाचे माहितीदूत म्हणून ओळखपत्र आणि प्रमाणपत्र देऊन बोळवण करण्यात येणार आहे.
युवा मतदार
हेच टार्गेट
निवडणूक आयोगाने जानेवारी २०१८ मध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात आठ कोटी ४८ लाख ९६ हजार ३५७ मतदार आहेत. यात चार कोटी ४५ लाख ६७ हजार ४८६ पुरुष आणि चार कोटी तीन लाख २७ हजार १६ महिला व १८५५ तृतीयपंथी मतदार आहेत.
यात ढोबळ आकडेवारीनुसार युवा मतदारांची (साधारणत: १८ ते २९ वयोगटांतील) संख्या २८ टक्के आहे. सोशल मीडियात हाच मतदार सक्रिय असून येत्या काळात निवडणूक निकालात किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनमत तयार करण्यात याच मतदारांची भूमिका निर्णायक राहणार आहे.
नेमके हेच हेरून सरकारमधील चाणक्यांनी युवा माहितीदूत या गोंडस नावाखाली राज्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना त्यांच्या योजनांची माहिती देण्याच्या बहाण्याने थेट सरकारी
खर्चाने प्रचारात उतरवल्याची टीका
होत आहे.