सरकारी जागा गिळल्याने आता समुद्र किनारी मासळी सुकवण्याची मच्छीमारांवर पाळी 

भाईंदरच्या उत्तन , पाली व चौक ह्या समुद्र किनारी असलेल्या कोळीवाड्यात मोठ्या संख्येने मच्छीमार राहतात .

मीरारोड - भाईंदरच्या उत्तन , पाली व चौक परिसरातील असलेल्या सरकारी जमिनी मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे करण्यासह कब्जा केल्याने आता स्थानिक मच्छीमारांना ओहोटीची वेळ साधून चक्क समुद्र किनाऱ्यावर त्यांची मासळी सुकवावी लागत आहे.

भाईंदरच्या उत्तन , पाली व चौक ह्या समुद्र किनारी असलेल्या कोळीवाड्यात मोठ्या संख्येने मच्छीमार राहतात . मासेमारी ह्या पारंपरिक व्यवसायावरच हे कोळीवाडे चालतात . पूर्वी ह्या भागात चौकचा डोंगर, उत्तनचा धावगी डोंगर , वेलंकनी चर्च येथील डोंगर आदी ह्या सर्व सरकारी जमिनी मासळी सुकवण्यासाठी म्हणून मोठ्या प्रमाणात वापरात येत होत्या. परंतु मासळी सुकवण्यासाठी अडवून ठेवलेल्या ह्या सरकारी जागांवर मच्छीमारांनी कुटुंब वाढले तसे काहींनी बंगले व घरे बांधली तर अनेकांनी सरकारी जागांवर अतिक्रमण केले व बेकायदा बांधकामे उभारली . अनेकांनी सरकारी जमिनी बळकावून हॉटेल पासून वाड्या उभारल्या . धावगी डोंगरावर पालिकेच्या कचरा प्रकल्पा सह मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे झाली . 

मासळी सुकवण्याच्या मोफतच्या मोकळ्या सरकारी जागा गिळंकृत करत सुटल्या नंतर आता मच्छीमारांना मासळी सुकवण्याच्या जागेची भीषण कमतरता जाणवू लागली आहे . बोंबील , वाकट्या हे बांबू उभारून त्यावर सुकत घालता येतात . पण त्यासाठी सुद्धा जागा कमी पडू लागली आहे . सर्वात जास्त जागेची चणचण हि जवळा , करदी व कोळंबी सुकवण्यासाठी भासत आहे . 

मासळी सुकवणाऱ्या कोळी महिलांनी आता थेट समुद्र किनारीच वाळूवर प्लास्टिक अंथरून मासळी सुकवणे सुरु केले आहे . परंतु भरती यायच्या आधीच मासळी उचलली नाही तर ती भिजून त्यात किडे पडतात . त्यामुळे मासळी सुकवणे म्हणजे कसरतीचे आणि धोक्याचे बनले आहे . सरकारी जागा अतिक्रमणाने हातच्या गेल्याने यंदा उत्तन किनाऱ्यावर मासळी सुकवण्याचे प्रमाण खूपच वाढलेले असल्याचे मच्छीमार सांगतात . काहीजण तर मासळी सुकवण्यासाठी थेट गोराई व मनोरी भागात पदरचा जास्त खर्च करून नाईलाजाने जातात . 

मासळी सुकवणाऱ्या कोळी महिलांनी देखील सरकारी जमिनी शिल्लक राहिल्या नसल्याने आता पासली सुकवण्याची मोठी समस्या निर्माण झाल्याचे सांगितले . मासळी सुकवली नाही तर ती खराब होऊन मोठे नुकसान होईल . व अश्याने व्यवसायच बंद करण्याची पाळी येईल अशी भीती कोळणींनी व्यक्त केली . मासळी सुकवण्यासाठी एकेकाळी मोठ्या प्रमाणात मोकळ्या ठेवलेल्या सरकारी जमिनी बळकावणाऱ्यांना महापालिकेसह महसूल विभागचे संरक्षण आणि  स्थानिक राजकारणी, समाज प्रमुखांसह स्थानिक मच्छीमारांनी देखील केलेले दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याची टीका होत आहे .