शासनाने ६८२ कोटींचा हप्ता भरल्याने विमा कंपन्यांचे चांगभले

२०१८ मध्ये राज्य सरकारने १७०५ कोटी ७३ लाख ९१ हजार ७३५ रुपयांचा विमा हप्ता भरला होता.

- नारायण जाधव

ठाणे : जूनमध्ये पीक विमा योजनेबद्दल शिवसेनेने मोर्चा काढून १५ दिवसांची मुदत महाराष्ट्र सरकारला दिली होती. ही मुदत दिल्यानंतर ५३ लाख शेतकऱ्यांना पात्र ठरवून ९६० कोटींची भरपाई मिळाल्याचा दावा करून उर्वरित अपात्र ठरलेल्या ९० लाख शेतकऱ्यांनाही सरसकट पात्र ठरवून उरलेल्या २ हजार कोटींतून विम्याची नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी मुंबईत पत्रकार परिषदेत केली.
मात्र, असे असले ठाकरे यांच्या मागणीच्या आठ दिवसांपूर्वीच अर्थात १६ आॅगस्ट रोजी राज्याच्या कृषी विभागाने (शेतकºयांना २०१८ ची विमा नुकसानभरपाई मिळण्यापूर्वीच) संबंधित विमा कंपन्यांना २०१९ च्या पंतप्रधान पीकविम्याच्या हप्त्यापोटी ६८२ कोटी २९ लाख ५६ हजार ६९४ रुपयांची रक्कम वितरित केल्याने या कंपन्यांची चांगलीच चांदी झाली आहे. मात्र, ही रक्कम वितरित करून आठ दिवस उलटले तरी विरोधकांसह शिवसेनेच्या एकाही मंत्र्याने अथवा आमदाराने त्यास आक्षेप न घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
२०१८ मध्ये राज्य सरकारने १७०५ कोटी ७३ लाख ९१ हजार ७३५ रुपयांचा विमा हप्ता भरला होता. यात भारतीय कृषी विमा कंपनीस १५५९ कोटी ४० लाख ७८ हजार २५० तर बजाज अलियान्स इन्शुरंन्स कंपनीच्या हप्त्याचे १४६ कोटी ३३ लाख १३ हजार ४८५ रुपयांचा समावेश होता. या नुकसानभरपाईपासून जुलैअखेरपर्यंत ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील ९० हजार १३४ शेतकरीही अद्याप वंचित आहेत.
यानुसार २०१९ मध्ये या कंपन्यांनी गेल्या वर्षाच्या अनुदानाच्या ८० टक्के रकमेच्या ५० टक्के अर्थात ७०७ कोटी दोन लाख ७५ हजार ६५८ रुपये मागितले होते. मात्र, केंद्र शासनाच्या सुधारित नियमानुसार चालू हंगामातील नोंदणी सुरू असतानाच विमा संरक्षित क्षेत्राची उपलब्ध नसली तरीदेखील केंद्र व राज्याच्या पहिला हप्ता अग्रीम स्वरूपात संबंधित कंपनीस आवश्यक असल्याने राज्याच्या कृषी विभागाने ६८२ कोटी २९ लाख ५६ हजार ६९४ इतकी रक्कम या विमा कंपन्यांना १६ आॅगस्ट रोजी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. यात भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या हिश्शाचे ६२३ कोटी ७६ लाख ३१ हजार ३०० तर बजाज अलियान्स इन्शुरंन्स कंपनीच्या ५८ कोटी ५३ लाख २५ हजार ३९४ रुपयांचा समावेश आहे.

शेतकºयांपर्यंत भरपाई पोहोचवण्याची मागणी
प्रधानमंत्री विमा योजनेसाठी २ टक्के रक्कम शेतकरी भारतात. तर, सरकार ९८ टक्के रक्कम भरीत असते. तरीही शेतकºयांना नुकसानभरपाई मिळत नसल्याबद्दल उद्धव ठाकरे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. एवढेच नव्हेतर, ज्या ९० लाख शेतकºयांना अपात्र ठरविले त्यासाठी काय निकष लावले हे तपासण्याची गरज असल्याचे सांगून सरकारने विमा कंपन्यांना त्यांचा नफा ठरवून द्यावा, तसेच शेतकºयांना त्यांनी भरपाई दिली नाही, तर सरकारने तो पैसा परत घेऊन आपल्या यंत्रणेतून शेतकºयांपर्यंत पोहोचवावा, अशी मागणी केली.

जर भरपाई मिळाली नाही, तर आंदोलनाचा इशाराही ठाकरे यांनी दिला. परंतु, विमा कंपन्यांना २०१९ चा हप्ता वितरित करून आठ दिवस उलटूनही विरोधकांसह शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी साखरझोपेत असल्याने ते या आंदोलनात उतरतील काय, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.