मीरा रोडमध्ये कोट्यवधीचा सरकारी भूखंड हरवला

मीरा रोडच्या कनकिया नाकाजवळील मोक्याचा आणि कोट्यवधी रुपये किंमतीचा दोन हजार ८३० चौरसमीटरचा सरकारी भूखंड हरवला आहे.

मीरा रोड - मीरा रोडच्या कनकिया नाकाजवळील मोक्याचा आणि कोट्यवधी रुपये किंमतीचा दोन हजार ८३० चौरसमीटरचा सरकारी भूखंड हरवला आहे. महसूल विभागाकडून जो भूखंड सरकारी असल्याचे सांगितले जात आहे त्याच भूखंडावर ताबा असणाऱ्यांकडून मात्र हा भूखंड सरकारी नाहीच असा दावा केला जात आहे. विशेष म्हणजे अतिक्रमण हटवण्यास पोलिसांनीही असहकार्य पुकारल्याने कारवाईच गुंडाळण्याची नामुष्की आली.

शामराव विठ्ठल बँकेजवळ मुख्य रस्ता आणि मोक्याच्या नाक्यावर असलेला भूखंड हा सरकारी असून त्याचा सर्वे क्र. मौजे भार्इंदर १११ असा असल्याचे महसूल विभागाचे म्हणणे आहे. या भूखंडाचे एकूण क्षेत्र २ हजार ८३० चौरसमीटर असून त्यातील २ हजार ३२८ चौरसमीटर इतका भूखंड कर विभागाच्या कार्यालयासाठी हस्तांतरीत केला गेला आहे. परंतु या जागेवर आईस कंपनी, नर्सरी आदी अतिक्रमण असल्याने ते काढण्यासाठी सरकारने नोटीस जारी केली असता सरकार दावा करत असलेला भूखंड हा सर्वे क्र. १११ नसून तो आमचा खाजगी सर्वे क्र. ११२ व ११३ चा भाग असल्याचा दावा या जागेत कब्जा असणाऱ्यांकडून केला जात आहे.

या जागेवरून सुमारे ५ ते ६ महिन्याआधी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी सर्व संबंधितांची बैठक घेतली होती. आमदार नरेंद्र मेहताही जागेच्या मालकीचा दावा करणाºयांसोबत उपस्थित होते. त्यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी ज्यांचे खाजगी सर्वे क्र. आहेत त्यांनी देखील भूमिअभिलेख विभागाकडे पैसे भरुन रितसर सरकारी मोजणी करून घ्यावी आणि मग त्या नंतर जमिनीची हद्द ठरेल त्या प्रमाणे कार्यवाही करू असे निर्देश दिले होते. मात्र त्या नंतरही जमीन सरकारी नसल्याचा दावा करणाºयांनी भूमि अभिलेखकडून पैसे भरून सर्वेक्षण करून घेतले नाही. त्यामुळे ५ आॅगस्ट रोजी महसूल विभागाने सर्वेक्षण करून घेत सरकारी जागेची हद्द निश्चित केली. त्यावेळीही खाजगी जमीन असल्याचा दावा करणारे राधेशाम त्रिवेदी, ठाकूर आदींनी विरोध दर्शवला होता. विशेष म्हणजे पालिकेच्या विकास आराखड्यातही रस्ता दाखवलेला आहे.

तहसीलदारांनी सरकारी जागेतील अतिक्रमण हटवण्यासाठी जाहीर सूचना काढत मंगळवारी अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई होती. परंतु या वेळी त्रिवेदी आदींनी कारवाईस विरोध करत ही जागा खाजगी असून सरकारी नसल्याचे सांगितले.
अतिक्रमणावरील कारवाईत अडथळा आणणाºयांना पोलिसांनी हटवले नाही. नायब तहसीलदार यांनी पोलिसांना जमावास हटवण्याचे सांगूनही डोळेझाक केली. नंतर पोलिसांनी काढता पाय घेतला.

सरकारी आदेशानुसार सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई होती. सर्वेक्षण करूनच सरकारी जागा असल्याची खात्री केली होती. पोलीस बंदोबस्त मोठा होता. पण कारवाईत अडथळा आणला गेला. नंतर पोलीस नसल्याने कारवाई थांबवण्यात आली.
- वासुदेव पवार, नायब तहसीलदार