शासकीय योजनांचा लाभ रिकामटेकड्या महिलांना, महापौरांचे प्रशासनावर टीकास्त्र, पात्र महिलांनाच फायदा होण्याची मागणी  

समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी महापालिकेच्या समाज विकास विभागामार्फत विविध प्रकारच्या योजना आखल्या आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात या योजनांचा लाभ आर्थिक दुर्बल घटकांतील महिलांऐवजी रिकामटेकड्या आणि ज्यांचे पती चांगल्या कामावर आहेत, अशा महिला घेत असल्याचा आरोप महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी प्रशासनावर केला.

ठाणे : समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी महापालिकेच्या समाज विकास विभागामार्फत विविध प्रकारच्या योजना आखल्या आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात या योजनांचा लाभ आर्थिक दुर्बल घटकांतील महिलांऐवजी रिकामटेकड्या आणि ज्यांचे पती चांगल्या कामावर आहेत, अशा महिला घेत असल्याचा आरोप महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी प्रशासनावर केला. त्यामुळे महासभेने केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करून या योजनांचा लाभ आर्थिक दुर्बल घटकांतील महिलांसाठी कसा होईल, यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावेत, अशा शब्दांत त्यांनी हजेरी घेतली.
मागील पाच वर्षांपूर्वीच्याच योजनांचा लाभ अद्याप महिलांना मिळाला नसल्याचा मुद्दा शिवसेनेच्या नगरसेविका नंदिनी विचारे यांनी उपस्थित करून शिलाई मशीन, घरघंटीचेही वाटप झाले नसल्याचे सांगितले. २० कोटींची तरतूद असतानाही या योजनांची अंमलबजावणीच होत नसल्याचेही त्या म्हणाल्या. महिलांना विविध योजनांचे प्रशिक्षण देणाºया योजनादेखील कागदावरच असल्याचा मुद्दा या वेळी उपस्थित झाला. तर, यापूर्वी सर्वांना फॉर्मचे वाटप केले जात होते. परंतु, आता तशी पद्धत अवलंबली जात नसल्याचे परिषा सरनाईक यांनी सांगितले. काही योजनांच्या मागील वर्षी लॉटरीदेखील काढल्या. परंतु, त्या साहित्याचे वाटप अद्याप झाले नसून ते सडत पडून असल्याचे सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी सांगितले. त्यातही महासभेने या योजनेसंदर्भात जो ठराव केला होता, त्यालाच प्रशासनाने केराची टोपली दाखवल्याचा आरोपही त्यांनी या वेळी केला. जर या योजनांची अंमलबजावणीच करायची नसेल, तर त्या आणायच्याच कशासाठी, असा सवालही या वेळी सदस्यांनी केला. त्यामुळे महासभेने मंजूर केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करून प्रत्येक योजनेचा लाभ आर्थिक दुर्बल घटकांतील महिलांना मिळावा, अशी मागणी या वेळी सर्वपक्षीय सदस्यांनी केली.
सदस्यांनी मांडलेल्या मुद्यानंतर पीठासीन अधिकारी तथा महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी महासभेने केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश प्रशासनाला दिले. दुसरीकडे ज्या घटकांसाठी या योजना आखल्या आहेत, त्यांना याचा फायदा होत नसून रिकामटेकड्या महिला त्यांचा फायदा घेत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. बलात्कार झाल्यानंतर एखादी महिला आपली बदनामी होऊ नये, म्हणून काळजी घेत असते. परंतु, आपण अशा महिलांकडे तक्रारीची प्रत मागतो, परित्यक्ता महिलांकडून आपण पुरावे मागतो, हे चुकीचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

व्यवसायासाठी ठामपाकडून अनुदान

अपंग, दिव्यांग व्यक्तींना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी महापालिकेकडून १० ते १५ हजार रु पये अनुदान देण्याची योजना आहे. या योजनेसाठी त्यांच्याकडून व्यवसायाच्या जागेचा भाडेकरार मागितला जातो. परंतु, शहरामध्ये भाड्याने जागा घेतली तर त्यासाठी ५० हजार अनामत रक्कम व १५ ते २० हजार रु पये भाडे असते. त्यामुळे पालिकेच्या तुटपुंज्या रकमेतून त्यांचा व्यवसाय कसा उभा राहणार, असा सवाल शिवसेनेच्या नगरसेविका मीनल संख्ये यांनी केला.