लोकल वेळेवर धावण्याचा खर्च शासनाने झटकला

लोकलच्या वेळापत्रकात आमूलाग्र बदल घडवून चाकरमान्यांची लेटमार्कपासून सुटका करण्यासाठी, मैलाचा दगड ठरणा-या कम्युनिकेशन बेस ट्रेन कंट्रोल (सीबीटीसी) या सुमारे १५ ते २० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाचा ५० टक्के हिस्सा देण्यास महाराष्ट्र शासनाने नकार दिला आहे.

- नारायण जाधव 

ठाणे : लोकलच्या वेळापत्रकात आमूलाग्र बदल घडवून चाकरमान्यांची लेटमार्कपासून सुटका करण्यासाठी, मैलाचा दगड ठरणा-या कम्युनिकेशन बेस ट्रेन कंट्रोल (सीबीटीसी) या सुमारे १५ ते २० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाचा ५० टक्के हिस्सा देण्यास महाराष्ट्र शासनाने नकार दिला आहे. यातील चर्चगेट-विरार धिमा मार्ग आणि सीएसटी-पनवेल धिम्या मार्गांसाठीच्या १३ हजार कोटींहून अधिक खर्चाची जबाबदारी राज्य शासनाने सिडको, एमएमआरडीएसह मुंबई आणि नवी मुंबई महापालिकेवर ढकलली आहे.
या प्रकल्पासाठी एमएमआरडीए, सिडको, मुंबई महापालिकेने प्रत्येकी १५ टक्के, तर नवी मुंबई महापालिकेने तो ५ टक्के खर्च उचलावा, असा निर्णय राज्याच्या नगरविकास विभागाने घेतला आहे. या संस्थांनी अर्थसंकल्पीय तरतूद करून, प्रशासकीय मंजुरी घेऊन तो निधी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडे सुपुर्द करावा, असे आदेश ९ मार्च रोजी शासनाने दिले आहेत. मात्र, कोणताही फायदा नसताना मुंबई, नवी मुंबई महापालिकेसह सिडको आणि एमएमआरडीएने हा हजारो
द्यकोटींच्या खर्चाचा भार का उचलावा, त्यात त्यांचा काय फायदा, असा सवाल केला जात आहे, तसेच राज्य शासनाने मुंबई व नवी मुंबईतील स्थानिक लोकप्रतिनिधींना न विचारताच, हे आदेश काढल्याने त्यांच्याकडूनही विरोध होण्याची शक्यता आहे.
कोणत्या मार्गावर होणार सीबीटीसी प्रणाली
मुंबईतील चर्चगेट-विरार धिमा मार्ग, सीएसटी-कल्याण-कसारा धिमा मार्ग आणि सीएसटी-पनवेल धिमा मार्ग या तीन उपनगरीय मार्गांवर सीबीटीसी प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. त्यास रेल्वमंत्री पीयूष गोयल यांनी मान्यता दिली आहे. यानुसार, सीएसटी-कल्याण-कसारा मार्गावर ही प्रणाली लागू करण्याचा खर्च ९००० कोटी, चर्चगेट -विरार मार्गांचा खर्च ४२२३ कोटी आणि सीएसटी-पनवेल मार्गाचा खर्च ४००० कोटींहून अधिक आहे. यातील आता पहिल्या टप्प्यात चर्चगेट-विरार धिमा मार्ग आणि सीएसटी-पनवेल धिम्या मार्गावर ही प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने ५० टक्के खर्चाची जबाबादरी उचलावी, असे रेल्वेचे निर्देश आहेत. मात्र, राज्य शासनाकडे आता निधींची चणचण असून, राज्यावर आधीच ४ लाख कोटींहून अधिक कर्ज आहे. त्यामुळे आता या दोन्ही मार्गांवरील खर्च शासनाने एमएमआरडीए, सिडको आणि मुंबई, तसेच नवी मुंबई महापालिकेवर ढकलला आहे. त्यामुळे आता हा निधी उभारण्याची कसरत त्यांना करावी लागणार आहे.
>काय आहे सीबीटीसी प्रणाली
सध्या मुंबई उपनगरीय रेल्वेचा कारभार पूर्णत: सिग्नल यंत्रणेनुसार चालतो. त्यामुळे उपनगरीय वाहतूक वेळेवर होण्यात अडचणी येतात. मात्र, सीबीटीसी प्रणालीनुसार अत्याधुनिक अशा संदेशवहनाने मोटरमन, गार्ड आणि नियंत्रण कक्ष यांच्यात सिग्नल यंत्रणेबाबत समन्वय होऊन, वाहतूक सुरळीत आणि अपघात विरहित होण्यास मदत होणार आहे, तसेच दोन लोकलमधील अंतर कमी होऊन, मुंबईकरांना जास्तीच्या लोकल उपलब्ध होणार आहेत. यात अधिकच्या लोकलसाठी डब्यांची खरेदीदेखील करण्यात येणार आहे.