कंपन्यांतील कामगारांच्या संख्येबाबत सरकार अनभिज्ञ

कल्याण-डोंबिवलीतील कंपन्यांमधील कामगारांची माहिती वा संख्या कल्याण येथील सहायक कामगार आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे उपलब्ध नसल्याची बाब जागरूक नागरिक राजू नलावडे यांनी माहिती अधिकारात विचारलेल्या तपशिलात उघडकीस आली आहे.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवलीतील कंपन्यांमधील कामगारांची माहिती वा संख्या कल्याण येथील सहायक कामगार आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे उपलब्ध नसल्याची बाब जागरूक नागरिक राजू नलावडे यांनी माहिती अधिकारात विचारलेल्या तपशिलात उघडकीस आली आहे. दरम्यान, अधिक माहितीसाठी त्यांना अपिलात जाण्याचा सल्ला संबंधित कार्यालयाने दिला आहे.
मेट्रोपॉलिटन एक्झिकेम कंपनीला लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर अतिधोकादायक कंपन्या स्थलांतरित करण्याची मागणी निवासी विभागातील नागरिकांकडून करण्यात आली. त्यावर एमआयडीसी ही नागरी वस्ती वसण्यापूर्वीपासून आहे. तसेच कंपन्या स्थलांतरित केल्यास लाखो कामगारांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती कंपनी मालकांनी व्यक्त केली.
डोंबिवलीतील फेज-१ व २ मध्ये एकूण ३५० पेक्षा जास्त कंपन्या आहे. त्यात अभियांत्रिकी, औषध उत्पादन, कापड उद्योग प्रक्रिया, रासायनिक उत्पादन आदींचा समावेश आहे. या कंपन्यांत नेमके किती कामगार आहेत, याची माहिती नलावडे यांनी माहिती अधिकारात मागितली होती. मात्र, अशा प्रकारची माहिती कल्याणच्या सहायक कामगार आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. परंतु, ‘मेट्रोपॉलिटन’मध्ये कायमस्वरूपी २०० कामगार, तर कंत्राटी ११० कामगार असे एकूण ३१० कामगार असल्याची माहिती त्यांना देण्यात आली आहे.
याबाबत सहायक कामगार आयुक्तालय कार्यालयाने सांगितले की, ‘कंपन्यांना परवानगी विविध विभागांकडून दिली जाते. त्यापैकी सगळ्यात महत्त्वाची परवानगी ही एमआयडीसीकडून दिली जाते. काही प्रश्न असल्यास कंपन्यांना भेटी दिल्या जातात. त्यावेळीच तेथे किती कामगार काम करतात, याची माहिती घेतली जाते. त्यासाठी विशेष पाहणी करून सगळा डाटा घेतला जात नाही. कामगारांना किमान वेतन मिळत नसेल, थकीत देणी मिळत नसतील, तर त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली जाते. त्यानुसार, कारवाई केली जाते. मात्र, कामगारांची संख्या किती, याचा तपशील आमच्याकडे नाही.’
सहायक कामगार आयुक्तालय कार्यालयाकडे बांधकाम व्यवसायात किती कंत्राटी कामगार आहेत, त्याची नोंदणी केली जाते. मात्र, कंपन्यांमधील कंत्राटी कामगारांची नोंदणी केली जात नाही. कंत्राटींना किमान वेतन न देता राबवले जाते. परंतु, याबाबत तक्रार आल्याशिवाय हे कार्यालय जागे होत नाही, असे नलावडे म्हणाले.
>...तर कुटुंबाला आर्थिक मदत कशी करणार?
अतिधोकादायक ‘मेट्रोपॉलिटन’ला लागलेल्या भीषण आगीत जीवितहानी झाली नाही. मात्र, अशा प्रकारची जीवघेणी दुर्घटना घडल्यास त्यात कंत्राटी कामगारांचे बळी गेल्यास त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत कशाच्या आधारे मिळणार? कारण, सहायक कामगार आयुक्तांकडे कंपनीतील कामगारांची नोंदच नाही, याकडे नलावडे यांनी लक्ष वेधले आहे. या माहितीसाठी अपिलात जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.