उद्योजकांना देशोधडीला लावण्याचा सरकारचा डाव, कोर्टात याचिका

कारखान्यांच्या जागा बिल्डरांना : ‘कामा’ जाणार न्यायालयात

मुरलीधर भवार

कल्याण : ठाणे जिल्ह्यातील बंद असलेल्या कारखान्यांच्या जागा बिल्डरांना देण्याची अधिसूचना सरकारने काढली आहे. एमआयडीसी बिल्डरांसाठी खुली करून उद्योजकांना देशोधडीला लावण्याचा डाव सरकारने आखला आहे. या निर्णयाविरोधात कल्याण-अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (कामा) उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. अधिसूचनेला स्थगिती द्या अथवा ती रद्द करा, अशी मागणी या याचिकेद्वारे केली जाणार आहे.

‘कामा’चे माजी अध्यक्ष श्रीकांत जोशी व विद्यमान उपाध्यक्ष मनोज जालन यांनी सरकारच्या अधिसूचनेला विरोध केला आहे. उद्योजक रस्त्यावर उतरू शकत नाही. त्यामुळे सनदशीर मार्गाने न्यायालयात दाद मागण्यात येणार आहे. एमआयडीसी, तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कारखाने व नागरी वस्ती यांच्यात अर्धा किलोमीटरचा बफर झोन ठेवला पाहिजे. मात्र, डोंबिवलीत हा झोन न ठेवल्याने नागरी वस्ती औद्योगिक वसाहतींना लागूनच आहेत. काही सोसायट्यांची भिंत कारखान्यांना लागून आहे. त्यामुळे २४ तास उत्पादन घेणारे कारखाने रहिवासी बंद पाडतात. आता सरकारने काढलेल्या अध्यादेशामुळे उद्योजकांच्या विकासासाठी एमआयडीसी सुरू करण्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे, असे जोशी व जालन म्हणाले.

कल्याण, बदलापूर, अंबरनाथ, डोंबिवली एमआयडीसीतील ५७५ काखानदार ‘कामा’चे सभासद आहेत. या एमआयडीसीत ९५० कारखाने सुरू आहेत. डोंबिवलीतही ४२० पेक्षा जास्त कारखाने सुरू आहेत. या पट्ट्यातील ५० उद्योग बंद पडले आहेत. एमआयडीसीतील जागेला प्रतिचौरस मीटरला १३ हजार रुपये दर मिळतो. तर, गृहसंकुले उभारल्यास प्रतिचौरस मीटरला ३० हजारांचा दर मिळतो. त्यामुळे मेटाकुटीला आलेले उद्योजक गृहसंकुलांसाठी पसंती देतील. त्यामुळे उद्योजकतेचा उद्देश बाद ठरला.

मानपाडा रोडवरील स्टार कंपनी बंद पडली. त्या जागेवर आधीच शॉपिंग मॉल उभा राहिला आहे. तर, प्रीमिअरच्या जागेत बडे बिल्डर आले आहेत. शारदा टेक्सटाइल्सच्या जागेवरही मॉल उभा राहिला आहे. अंबरनाथमधील गार्लिक कंपनीच्या ३५ एकर जागेवर इंडस्ट्रियल व निवासी कॉम्प्लेक्स उभारले आहे. केमीक्यूप कंपनी बंद आहे. लुधियाना कंपनीच्या शेजारी असलेल्या बंद कंपनीच्या जागेवर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उभारले आहे. कल्याण-बदलापूर रोडवरील अंबरनाथ येथे वडोल गावानजीक बडे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उभारले जात आहे. या बंद कंपन्यांच्या जागा सरकारने आधीच बिल्डरांना दिल्या होत्या. आता तर अधिसूचना काढून सरकारने मान्यता दिल्याचा आरोप उद्योजकांनी केला आहे.

‘प्रोबेस’च्या अहवालाकडे डोळेझाक : मे २०१६ मध्ये डोंबिवलीतील प्रोबेस कंपनीत झालेल्या भीषण स्फोटात १२ जणांचा मृत्यू झाला. तर. दोन हजार मालमत्ताधारकांचे नुकसान झाले. त्यांना भरपाई देण्याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. मात्र, सरकारने तो अद्याप उघडलेला नाही. त्यावर साधी चर्चा करण्याचे औदार्य दाखवलेले नाही. या स्फोटानंतर कारखाने व नागरी वस्तीत बफर झोन ठेवला गेला नसल्याची बाब सरकारच्या समितीने नमूद केली आहे. मात्र, त्याकडे डोळेझाक होत आहे.