ओबीसींचा हक्क हिसकावण्याचा सरकारचा डाव; वंचितचा आरोप

भिवंडी - राज्यातील ५ जिल्ह्यांमध्ये पोटनिवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने या पाच जिल्ह्यांतील ओबीसी आरक्षणाच्या कोट्यातील जागा रद्द केल्यामुळे ५ जिल्ह्यांत ओबीसींच्या रिक्त जागांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रे भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. असे असताना महाराष्ट्र सरकारने जो अध्यादेश काढला आहे, तो म्हणजे ओबीसींची दिशाभूल करण्याचे षडयंत्र असल्याचे मत ठाणे जिल्हा वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष सुनील भगत यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत मांडले व राज्य सरकारविरोधात एल्गार पुकारला.

आम्ही ५० % च्या अधीन राहून ओबीसींच्या आरक्षणाचा अध्यादेश काढू, असे महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केले. मात्र, अध्यादेश काढणे म्हणजे ओबीसींची मते मिळविण्यासाठी चाललेले नाटक आहे. मराठा आरक्षणाची जशी सेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस व भाजप या पक्षांनी वाट लावली, त्याचप्रमाणे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची वाट लावण्याचे राजकारण सेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस व भाजप खेळत आहेत. या फसवणुकीच्या षडयंत्रापासून ओबीसींनी सावध राहावे, असे सुनील भगत म्हणाले.

तसेच ठाणे-भिवंडी रस्त्यावर एमएमआरडीएमार्फत मेट्रोचे काम चालू आहे. या रस्त्यावर मोठे खड्डे पडलेले असूनही टोलवसुली केली जाते. त्यामुळे ती वसुली बंद करण्यात यावी, अशी मागणी भगत यांनी केली. या रस्त्याच्या देखभाल दुरुस्तीकडे संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याच्या निषेधार्थ २४ सप्टेंबर रोजी कशेळी टोलनाका येथे धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.