ग्रा.पं. निवडणूक खर्चाला कोरोनाचा फटका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 5, 2021 12:43 AM2021-01-05T00:43:56+5:302021-01-05T00:44:14+5:30
यंत्रणेपुढे पेच : जिल्ह्याला मिळाला अवघा सव्वासोळा लाख रुपयांचा निधी
सुरेश लोखंडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : जिल्ह्यातील ४३१ पैकी १५८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीने सध्या उमेदवारी चिन्हेवाटपाचा टप्पा गाठला आहे. या निवडणूक खर्चाला यंदा कोरोनाचा फटका बसला आहे. आधीचा अनुभव लक्षात घेता प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ४९ हजार रुपयांचा निधी प्रशासकीय खर्चासाठी मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, तो यंदा प्रति ग्रा.पं. केवळ १० हजार ३०० रुपयेप्रमाणे ठाणे जिल्ह्यासाठी १६ लाख २७ हजार ४०० रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.
एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत मुदत संपलेल्या १५८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. या ग्रा.पं.च्या एक हजार ४७२ सदस्यांसाठी १५ जानेवारीला मतदान होणार आहे. याआधी प्राप्त निधीप्रमाणे प्रत्येक ग्रामपंचायतीला निवडणुकीसाठी प्रशासकीय खर्च म्हणून ४९ हजार रुपयांचा निधी अपेक्षित होता. पण, प्रत्यक्षात जिल्ह्यासाठी फक्त १६ लाख २७ हजार ४०० रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.
७७ लाखांच्या निधीची होती अपेक्षा
याआधी प्राप्त झालेल्या निधीप्रमाणे निवडणूक रिंगणातील १५८ ग्रामपंचायतींसाठी ७७ लाखांपेक्षा अधिक निधी मिळणे अपेक्षित होते. पण, प्रत्यक्षात १६ लाख २७ हजार ४०० रुपये मिळाले आहे. त्यातूनच या निवडणुकीचा खर्च भागवावा लागणार आहे. निधी दुसऱ्या टप्प्यात मिळणार किंवा नाही, असे काही मार्गदर्शन नसल्यामुळे या तुटपुंज्या निधीतून यंदाचा निवडणूक खर्च करताना प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
कशावर करावा लागणार प्रशासकीय खर्च?
सध्या कोरोनाच्या उपाययोजनांवर खर्च करावा लागणार आहे. मतदान साहित्य खरेदी, वाहनखर्च आहे. तसेच दोन ते तीन वेळा प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे लागते. मतदार जनजागृतीसाठी होणारा खर्च आहे. मतदान केंद्रावरील खर्च. मतदान कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या मानधनावरील खर्च आणि निवडणुकीच्या अनुषंगाने होणारा इतर खर्च आदींवर जिल्हा, तालुका व स्थानिक पातळीवर प्रशासकीय व कार्यालयीन खर्च करावा लागतो.
पहिल्या टप्प्यात प्रशासकीय कामे व कोरोनाच्या उपाययोजनांवरील खर्च या अत्यल्प प्राप्त निधीतून करावा लागणार असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. यात कोरोनाच्या उपाययोजनांवरील वाढीव खर्च व प्रत्यक्ष निवडणुकीशी संबंधित खर्च हा प्राधान्यक्रमाने या निधीतून करावाच लागणार आहे.