अनुदान तर मंजूर; पण डीडीओ कधी मिळणार?

मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी या रुग्णालयाला राज्य सरकारने साहित्यखरेदीसाठी नुकतेच जवळपास ९ लाखांचे अनुदान मंजूर केले आहे.

- राजू काळे
भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी या रुग्णालयाला राज्य सरकारने साहित्यखरेदीसाठी नुकतेच जवळपास ९ लाखांचे अनुदान मंजूर केले आहे. मात्र, त्याचा हिशेब ठेवण्यासाठी अद्याप डीडीओचीच (डीडीओ ड्रॉइंग अ‍ॅण्ड डिसबर्सिंग आॅफिसर) नियुक्ती झाली नसल्याने अनुदान मंजुुरी केवळ सोपस्कार ठरल्याची चर्चा वैद्यकीय विभागात सुरू झाली आहे. या नियुक्तीअभावी रुग्णालयाचे सरकारी हस्तांतरण लांबणीवर पडत असल्याचीही चर्चा आहे.
३० नोव्हेंबर २०१६ रोजी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत पालिकेच्या जोशी रुग्णालयाच्या हस्तांतरणास मान्यता देण्यात आली. त्यावेळी जिल्हा उपसंचालक (आरोग्य) यांच्या नियंत्रणाखाली रुग्णालय हस्तांतरणाची कार्यवाही सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश सरकारने दिले. परंतु, पालिकेने रुग्णालय हस्तांतरणाच्या महत्त्वाच्या तांत्रिक बाबी पूर्ण न केल्याने हे हस्तांतरण रेंगाळले. दरम्यान, हस्तांतरणाच्या प्रारूप सामंजस्य कराराला राज्य सरकारची मान्यता न मिळाल्याने हस्तांतरणात खोडा निर्माण झाला. त्याला २०१६ मध्ये राज्य सरकारने मान्यता दिली. त्यानंतर, रुग्णालयासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने हस्तांतरणात पदनिर्मितीचा अडसर निर्माण झाला. तत्पूर्वी पालिका आस्थापनेवरील सुमारे ३६ अधिकारी आणि कर्मचारी सरकारी सेवेत सामावून घेण्यात आले होते. मात्र, रुग्णालय चालवण्यासाठी शंभरहून अधिक मनुष्यबळ आवश्यक ठरणार असल्याने त्यांच्या पदनिर्मितीच्या मान्यतेत पुन्हा हस्तांतरण रेंगाळले. अखेर, १६ जानेवारीला राज्य सरकारअंतर्गत कोअर कमिटीतील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीत रुग्णालयातील एकूण ३६५ पदनिर्मितीला मान्यता देण्यात आली. तसेच रुग्णालयाच्या वार्षिक खर्चासाठी सुमारे २५ कोटींच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीलादेखील मान्यता मिळाली. यानंतर, रुग्णालयात कार्यरत ३६ पैकी ३५ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या सेवेत सामावून घेण्याबाबत अंतिम निर्णयासह डीडीओच्या पदनिर्मितीलाही मंजुरी मिळाली. यामुळे हस्तांतरणाच्या सामंजस्य कराराला गती मिळून काही दिवसांतच राज्य सरकारमार्फत रुग्णालय चालवले जाणार असल्याचा मार्ग मोकळा झाला, असे मानले जात होते. मात्र, पदनिर्मिती करूनही डीडीओची अद्याप नियुक्तीच न झाल्याची बाब समोर आली. या हस्तांतरणात डीडीओचा तांत्रिक खोडा निर्माण झाला आहे.
>पालिकेचे रुग्णालय राज्य सरकारकडे हस्तांतर होणार असल्याने त्यातील आर्थिक ताळेबंद पाहण्याची जबाबदारी डीडीओ यांची असते. त्याचा अधिकार रुग्णालय अधीक्षकांना दिला जातो. मात्र, तसा सरकारी आदेश काढणे अपेक्षित आहे. मात्र, तो अद्याप काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे रुग्णालयाचे हस्तांतर तूर्तास लांबले आहे.
- डॉ. प्रमोद पडवळ, प्रभारी मुख्य आरोग्य अधिकारी,
मीरा-भार्इंदर पालिका