एक हजार कोटींच्या अनुदानासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे, २७ गावांचा विकास

केडीएमसीत २७ गावे समाविष्ट झाल्याने सरकारने ७०० कोटींचे हद्दवाढ अनुदान महापालिकेस देणे अपेक्षित आहे. सरकारने हे अनुदान दिल्यास महापालिकेची सध्या खालावलेली आर्थिक स्थिती सुधारू शकते.

डोंबिवली : केडीएमसीत २७ गावे समाविष्ट झाल्याने सरकारने ७०० कोटींचे हद्दवाढ अनुदान महापालिकेस देणे अपेक्षित आहे. सरकारने हे अनुदान दिल्यास महापालिकेची सध्या खालावलेली आर्थिक स्थिती सुधारू शकते. हद्दवाढ अनुदानाच्या मागणीसाठी मनसेच्या पदाधिकाºयांनी शुक्रवारी नागपूरमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मात्र, २७ गावांच्या विकासासाठी किमान एक हजार कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी त्यांनी या वेळी केली.
मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कदम, महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे आणि जनहित कक्षाच्या प्रदेश उपाध्यक्ष संदेश प्रभुदेसाई यांनी फडणवीस यांची भेट घेतली. या वेळी त्यांना निवेदन देत केडीएमसीतील आर्थिककोंडी दूर करण्याची मागणी केली. फडणवीस यांनी निवेदन स्वीकारले असले, तरी निधीबाबत कोणतेच आश्वासन दिलेले नाही.
महापालिका आर्थिक संकटात असतानाही अन्य पक्षांचे नगरसेवक कोलकाता आणि व गंगटोक येथे प्रशिक्षण व पाहणी दौºयासाठी गेले आहेत. मनसेने मात्र नगरसेवक दौºयाला जाणार नाहीत, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे मनसेने संधी साधत नागपूर गाठले आहे. हद्दवाढ अनुदानाबाबत महापौरांनी यापूर्वी मागणी केली आहे. तसेच स्मरणपत्रेही पाठवली आहेत. मात्र, हे अनुदान देता येणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे.

हद्दवाढ अनुदानाची रक्कम ७०० कोटी रुपये असताना मनसेने मध्येच किमान एक हजार कोटी रुपयांचा आकडा कुठून आणला, असाही सवाल केला जात आहे. एक हजार कोटींचे अनुदान मिळाल्यास महापालिकेची आर्थिक तूट एका झटक्यात भरून निघू शकते. त्याचा फायदा अमृत योजना, पाणीपुरवठा योजना, स्मार्ट सिटी योजना मार्गी लावण्यास मदत होऊ शकते.