कर्मचाऱ्यांना एकरकमी ग्रॅच्युइटी! केडीएमटीच्या प्रस्तावाला परिवहन समितीची मंजुरी

केडीएमटी उपक्रमात निवृत्त होणा-या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाव्यतिरिक्त ग्रॅच्युइटी आणि अन्य लाभ योग्य प्रमाणात मिळत नव्हते.

कल्याण : केडीएमटी उपक्रमात निवृत्त होणा-या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाव्यतिरिक्त ग्रॅच्युइटी आणि अन्य लाभ योग्य प्रमाणात मिळत नव्हते. आता ग्रॅच्युइटी आणि शिल्लक रजांचे पैसे यासारखे लाभ निवृत्त कर्मचा-यांना एकरकमी मिळणार आहेत. यासंदर्भात व्यवस्थापनाने दाखल केलेल्या प्रस्तावाला परिवहन समितीने शुक्रवारच्या सभेत मान्यता दिली. मंजूर प्रस्तावानुसार यापुढे दरमहिन्याला वेतन राखीव निधीअंतर्गत २५ हजार रुपयांची तरतूद ठेवली जाणार आहे, अशी माहिती व्यवस्थापक मारुती खोडके यांनी दिली.

केडीएमटीच्या उपक्रमाची सुरुवात १९९९ ला झाली. सध्या उपक्रमाला २० वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. काही कर्मचाºयांचे वयोमान ५८ वर्षे पूर्ण होण्यास सुरुवात झाली आहे. १९९९ ला कर्मचा-यांची भरती सरकारने मान्यता दिलेल्या पदांवर करण्यात आली आहे. त्यावेळेस सरकारी नियमानुसार निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युइटी (निवृत्ती उपदान) आणि पीएफ (भविष्य निर्वाह निधी) मिळेल, असे जाहीर केले होते. २००५ पासून परिवहन उपक्रमाने परिवहन कर्मचाºयांसाठी केंद्र सरकारची अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू केली. त्याविरोधात उपक्रमातील कामगार संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. १९९९ ला नियुक्ती झाल्याने आम्हाला सरकारी नियम लागू आहे, त्याप्रमाणेच निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे. उपक्रमाची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने निवृत्त होणाºया कर्मचाºयांना ग्रॅच्युइटीचा पूर्ण लाभ न देता तो टप्प्याटप्प्याने दिला जातो. निधी नसल्याने आतापर्यंत निवृत्त झालेल्या कर्मचाºयांना पूर्ण रक्कम उपक्रमाला देता आलेली नाही.

प्रतिदिन बँकेत २५ हजारांचा भरणा
निवृत्त होणा-या कर्मचा-यांची संख्या यापुढे वाढणार असल्याने ग्रॅच्युइटीचा बोझा वाढणार आहे. त्यामुळे काही रक्कम त्यासाठी बाजूला ठेवणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रतिदिन २५ हजार रुपयांचा भरणा वेतन राखीव निधीपोटी नवीन बँक खाते उघडून केला जाणार आहे.
त्याप्रमाणे महिन्याला साडेसात लाख तर वर्षाला ९० लाखांची रक्कम राखून ठेवली जाणार आहे. ही रक्कम ग्रॅच्युइटी आणि रजांंचे पैसे देण्यासाठी वापरली जाणार आहे. शुक्रवारी उपक्रमाकडून दाखल झालेल्या या प्रस्तावाला सदस्यांनी एकमताने मान्यता दिली. यामुळे निवृत्त कर्मचाºयांना दिलासा मिळणार आहे.