निवडणुकांना हिरवा कंदिल, आज प्रभाग रचना राजपत्रात घोषित होणार

प्रशासक दीर्घकाळ राहणे लोकशाहीला घातक आहे. ही खबरदारी घेऊन ठाण्यात दोन वेळा निवडणूक जाहीर झाली. मात्र, पहिल्यावेळी पक्षांनी बहिष्कार टाकल्यामुळे जिल्हा परिषद अस्तित्वात आली नाही.

सुरेश लोखंडे
ठाणे : प्रशासक दीर्घकाळ राहणे लोकशाहीला घातक आहे. ही खबरदारी घेऊन ठाण्यात दोन वेळा निवडणूक जाहीर झाली. मात्र, पहिल्यावेळी पक्षांनी बहिष्कार टाकल्यामुळे जिल्हा परिषद अस्तित्वात आली नाही. तर दुस-या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करताना आधी विजयी ठरलेल्या आठ जणांचे सदस्यत्व कायम ठेवल्याविरोधात जनहित याचिका दाखल झाल्याने निवडणूक कार्यक्रमास स्थगिती मिळाली. यामुळे सुमारे दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रथमच ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामस्थांनी जिल्हा परिषदेत प्रशासक सत्ता अनुभवली. मात्र, आता ४ आॅक्टोबरला प्रभाग रचना राजपत्रात घोषीत होऊन निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होत आहे.
लोकशाही पद्धतीने निवडणुकांना सामोरे जाण्याऐवजी त्यास विरोध केला. यामुळे ग्रामीण जनता जि.प.च्या लोकप्रतिनिधीपासून वंचित राहिली आहे. तर २७ गावांना स्वत:च्या महापालिकेचे लागलेले वेध अद्यापही पूर्ण करता आले नाहीत.यासाठीचे मातब्बर राजकारण्यांचे डावपेच यशस्वी होऊन त्यांना लक्ष्य साध्य करता आले. २७ गावांचे नागरिक व आदिवासी, ग्रामीण जनता उपेक्षित राहिली. जिल्हा विभाजनानंतर २८ जानेवारी २०१५च्या निवडणुकीला सामारे जाऊन २७ गावांचे उमेदवार जि.प.वर गेले असते तर कल्याण डोंबिवली महापालिकेत जाण्याविरोधात जि.प.चा ठराव त्यांना घेता आला असता. पण लोकप्रतिनिधीत्त्वाच्या अनुभावाअभावी त्यांना ही खेळी खेळता आली नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
राजकीय डावपेचात अडकलेल्या २७ गावांची स्वतंत्र महापालिका सध्या तरी धुसर आहे. याप्रमाणेच जिपच्या पहिल्या निवडणुकीत बहिष्कार टाकणाºया राजकीय पक्षांच्या नाकावर टिच्चून चार अपक्ष उमेदवार बिनविरोध तर चार जण निवडून आले. भले त्यांच्यासाठी केवळ दहा टक्के मतदान झाले. पण ते लोकशाही मार्गाने विजयी झाले. ५३ सदस्यांपैकी आठ सदस्यांवर जि.प. अस्तित्वात आली नाही. त्यासाठी जुलै महिन्यात उर्वरित ४५ सदस्यांची निवडणूक घेण्यासाठी प्रभाग रचना झाली. त्यावेळी या आठ जणांचे सदस्यत्व कायम ठेऊन प्रभाग रचना झाली. तेव्हा काहींनी याविरोधात जनहित याचिका दाखल करून सप्टेंबर २०१५च्या निवडणूक अधिसूचनेच्या कार्यक्रमास स्थगिती मिळवली. यामुळे अतिमोलाचा कळव्याचा भूखंड एपीएमसी मार्केटला गेला.

राजकीय डावपेचात अडकलेल्या २७ गावांची स्वतंत्र महापालिका सध्या तरी धुसर आहे. याप्रमाणेच जिपच्या पहिल्या निवडणुकीत बहिष्कार टाकणाºया राजकीय पक्षांच्या नाकावर टिच्चून चार अपक्ष उमेदवार बिनविरोध तर चार जण निवडून आले. भले त्यांच्यासाठी केवळ दहा टक्के मतदान झाले. पण ते लोकशाही मार्गाने विजयी झाले. ५३ सदस्यांपैकी आठ सदस्यांमुळे जि.प. अस्तित्वात आली नाही. त्यासाठी जुलै महिन्यात उर्वरित ४५ सदस्यांची निवडणूक घेण्यासाठी प्रभाग रचना झाली. त्यावेळी या आठ जणांचे सदस्यत्व कायम ठेऊन प्रभाग रचना झाली.