दोन महिन्यांत कृतीआराखडा सादर करण्याचे हरित लवादाचे आदेश

नदी प्रदूषण रोखण्याचा मुद्दा : राज्य सरकारला घ्यावा लागणार पुढाकार, अखेर उल्हास नदीतील प्रदूषणाची घेतली दखल

मुरलीधर भवार

कल्याण : प्रदूषित नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्व राज्यांनी दोन महिन्यांत कृतीआराखडा सादर करावा, असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने नुकतेच दिले आहेत. देशात सगळ्यात जास्त प्रदूषित नद्या या महाराष्ट्रातील आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला हा आराखडा बनवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.

२०१४ मधील केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार देशात ४२ नद्या प्रदूषित होत्या. मात्र, त्यानंतरही नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारने कोणतीही ठोस योजना हाती घेतली नाही. गंगा स्वच्छतेसाठी केंद्र सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र, राज्य सरकारने ‘नमामी चंद्रभागा’ या योजने अंतर्गत चंद्रभागा ही एकमेव नदी स्वच्छ करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला होता. दुसरीकडे सध्या देशातील प्रदूषित नद्यांची संख्या ३५१ वर पोहोचली आहे. २०१४ मधील केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रणाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील २८ प्रदूषित नद्यांमध्ये उल्हास नदी होती. ही नदी बारमाही वाहते. या नदीच्या पाण्यावर ४८ लाख लोकांची तहान भागविली जाते. त्याचबरोबर राजमाची डोंगरापासून पार कल्याणपर्यंतची भातशेती व हंगामी शेती या नदीच्या पाण्यावर होते. त्यामुळे उल्हास नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी ‘वनशक्ती’ या पर्यावरण संस्थेने २०१५ पासून ‘सेव्ह उल्हास रिव्हर’ हा प्रकल्प हाती घेतला होता. नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारने कोणतीही पाऊले उचलली नाही. त्यामुळे ‘वनशक्ती’ने हरित लवादाकडे दाद मागितली. उल्हास नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी लवादाने २०१७ ची डेडलाइन दिली होती. मात्र, ती पाळली गेलेली नाही. मात्र, सांडपाणी व मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी अमृत योजनेअंतर्गत केडीएमसी, उल्हासनगर महापालिका, अंबरनाथ व बदलापूर या दोन पालिकांना निधी दिला होता. हे प्रकल्प सुरू झाल्यावर नदीचे प्रदूषण कमी होईल, असा दावा राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. आता लवादाने सर्वच राज्यांना प्रदूषण रोखण्याचा कृती आराखडा दोन महिन्यांत सादर करण्याचे आदेश दिले.

दंड भरण्याची मानसिकता नाही, दंडाच्या रकमेतून रोखणार नदीचे प्रदूषण, सांडपाणी प्रकल्प अपुऱ्या क्षमतेचा
च्रासायनिक सांडपाणी, घरगुती सांडपाणी आणि मलमिश्रित पाण्यावर प्रक्रिया न करताच ते नदीपात्रात सोडले जाते. नदीचे प्रदूषण करणाºयांना लवादाने ९५ कोटींचा दंड ठोठवला आहे. दंडाच्या रकमेतून नदीचे प्रदूषण रोखले जाणार आहे.

च्मात्र, दंड भरण्याची मानसिकता प्रदूषण करणाºयांची नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून टोलवाटोलवी केली जात आहे. उल्हास नदीत उल्हासनगरमधील सांडपाणी सोडले जात होते.

च्तेथील महापालिकेने त्यांचा सांडपाणी प्रकल्प तयार केला असला तरी तो पुरेश क्षमतेनुसार सुरू नाही. अंबरनाथ पालिकेचा प्रकल्प सुरू झालेला नाही, अशी माहिती ‘वनशक्ती’चे पदाधिकारी अश्वीन अघोर यांनी दिली आहे.