मलनि:सारण प्रकल्पाला सरकारचा हिरवा कंदील

अमृत अभियान योजनेंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या मलनि:सारण प्रकल्पांतर्गत केडीएमसीने सादर केलेल्या अहवालाला सरकारच्या राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने मान्यता दिली आहे

कल्याण : अमृत अभियान योजनेंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या मलनि:सारण प्रकल्पांतर्गत केडीएमसीने सादर केलेल्या अहवालाला सरकारच्या राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पांतर्गत १२ सेक्टरमध्ये ही योजना कार्यान्वित केली जाणार आहे. कोकण विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर यासंदर्भातल्या कार्यवाहीला खऱ्या अर्थाने प्रारंभ होणार आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अमृत अभियान योजनेत राज्यातील ४४ शहरांची निवड झाली आहे. त्यात कल्याण-डोंबिवली शहरेही आहेत. याप्रकरणी केडीएमसीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. यात प्रकल्प अहवालासंदर्भात नेमलेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने केडीएमसीच्या अहवाला मान्यता दिली आहे. त्याला महापालिकेतील संबंधित विभागाने दुजोरा दिला आहे. परंतु, कोकण विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने याबाबतचे मंजुरीचे पत्र आचारसंहितेनंतरच महापालिकेला मिळेल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
ज्या भागात मलवाहीन्या नाहीत, तेथे ही मलनि:सारण योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेत ८० किलोमीटर मलवाहिन्या आणि १४ पंम्पिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. याआधी केडीएमसी हद्दीत जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरूत्थान अभियानांतर्गत मलनि:सारण योजना ही १८ सेक्टरमध्ये राबविण्यात आली होती. आता अमृत अभियानांतर्गत ती उर्वरित १२ सेक्टरमध्ये राबविली जाणार आहे. यात उंबर्डे, सापार्डे, वाडेघर, कोळवली-गंधार, लोकग्राम, कचोरे, टिटवाळा (पूर्व-पश्चिम), डोंबिवली पश्चिमेकडील मोठा गाव या प्रमुख भागांचा यात समावेश आहे. (प्रतिनिधी)