वॉटरफ्रंट डेव्हलपमेंटला हिरवा कंदील; मुंबई न्यायालयाची अटी व शर्तींवर परवानगी

१३ ठिकाणी ठाणे खाडी होणार सुशोभित

नारायण जाधव 

ठाणे : मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी ठाणे महापालिकेच्या बहुचर्चित वॉटरफ्रंट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्टच्या कामांवरील स्थगिती उठवून काही अटी आणि शर्तींवर परवानगी दिल्याने ती करण्याचा प्रशासनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

खारफुटी क्षेत्रात ही कामे सुरू केल्याने महाराष्ट्र किनारपट्टी व्यवस्थापन नियामक मंडळाने ती तत्काळ थांबविण्याचे आदेश दिले होते. एसईआयएए अर्थात स्टेट एन्व्हायर्नमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट कमिटीनेही ही कामे नियमबाह्य सुरू केल्याचे सांगून पर्यावरणाशी संबंधित सर्व अटींची पूर्तता करून आणि न्यायालयीन निर्देशांचे पालन करून त्यांचे पुनर्प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश ठाणे महापालिकेला दिले होते. त्यामुळे हे प्रकल्प अडचणीत येऊन त्यांचे काम थांबले होते. याबाबत अटींची पूर्तता करून पुन्हा दाद मागण्यासाठी ठाणे महापालिका न्यायालयात गेली होती. त्यानुसार, सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध ठाणे महापालिका या ९८१४/२०१९ याचिकेवर निकाल देताना काही अटी आणि शर्तींवर या कामांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डोंगरे यांच्या खंडपीठाने परवानगी दिली. ठामपाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. राम आपटे यांनी काम पाहिले.

यामुळे थांबले होते काम
खाडीकिनाऱ्यावरील जागा पाणथळ भूमी असून पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असल्याने या ठिकाणी उद्यान, जॉगिंग ट्रॅक यासारख्या सोयी देताना पर्यावरणाची हानी होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पांमुळे भविष्यात पाणी साचून परिसरामध्ये हानी होण्याची शक्यताही आहे. यामुळे एक हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त घनता असलेल्या खारफुटीच्या क्षेत्राभोवती ५० मीटर बफर झोन निर्माण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. नागलाबंदर येथे त्यांचे उल्लंघन झाल्याने तेथील कामे थांबविण्यात आली होती. त्यानंतर ठामपाने वनविभाग, जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयासोबत या ठिकाणची संयुक्त पाहणी करून तसा अहवाल कोकण विभागीय आयुक्तांकडे सादर करून सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन झाले नसल्याचे सांगितले होते.

दरम्यान, २००५ साली या ठिकाणी जशी परिस्थिती होती, ती पूर्ववत करण्याचे आदेशही पालिका आयुक्तांनी दिले होते. त्यानुसार, गुगल इमेजही तपासून सीआरझेड, मँग्रोज सेलसह इतर पर्यावरणविषयक परवानग्या घेऊन त्याही ठामपाने न्यायालयासमोर सादर केल्यानंतर न्यायालयाने काही अटी आणि शर्तींवर ही परवानगी दिली आहे.

या आहेत अटी
न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटी आणि शर्तींमध्ये न्यायालयाने महाराष्ट्र सागरकिनारा व्यवस्थापन समितीच्या १ मार्च रोजी झालेल्या १३१ व्या बैठकीत दिलेल्या अटींचे पालन करावे. संपूर्ण कामांवर २००६ ची जनहित याचिका ८७ वर सप्टेंबर २०१८ मध्ये दिलेल्या निर्देशांनुसार कोकण आयुक्त देखरेख ठेवतील. कोणत्याही प्रकारे खारफुटी नष्ट होणार नाही, याची दक्षता घेऊनच ठामपाने ही कामे करावीत. ही कामे करताना पर्यावरणपूरक सामग्रीचाच वापर करावा, अशा अटींचा प्रामुख्याने समावेश आहे.

खारफुटीलागवड व संवर्धनासाठी एक कोटीची तरतूद : ११ हेक्टरवरील एक लाख १० हजार खारफुटीचे संवर्धन करण्यात येणार असून खाडीकिनारा सुशोभित करताना खारफुटीला पूरक वृक्षांची लागवड करण्याचे ठरविले आहे. शिवाय, यंदाच्या अर्थसंकल्पात खारफुटीलागवड व संवर्धनासाठी एक कोटीची तरतूद केली आहे. ठामपाचा खाडीकिनारा सुशोभीकरणामागचा उद्देश आणि केलेल्या उपाययोजना ऐकून खंडपीठाने ही परवानगी दिली.

पहिल्या टप्प्यात होणार २२४ कोटींची सात कामे : यात पहिल्या टप्प्यात सात ठिकाणच्या कामांचे कार्यादेश ठामपाने दिले असून प्रत्यक्षात चार ठिकाणी कामही सुरू झाले आहे. यात नागलाबंदर, कावेसर-वाघबीळ, कोपरी, साकेत-बाळकुम, कळवा-शास्त्रीनगर, मुंब्रा बायपास येथील खाडीकिनारा विकासावर २२४ कोटींचा खर्च ठाणे महापालिका करणार आहे. तर कोलशेत, वाघबीळ, कळवा येथील कामे दुसºया टप्प्यात महापालिका करणार आहे.