जीएसटीमुळे विकासकामांवर गंडांतर! शिवसेना गटनेत्यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

केडीएमसी क्षेत्रातील विकासकामांचे आधीच तीनतेरा वाजले असताना आता जीएसटीबाबत राज्य सरकारने जारी केलेल्या परित्रकामुळेही येथील विकासकामांवर गंडांतर येण्याची दाट शक्यता आहे.

कल्याण : केडीएमसी क्षेत्रातील विकासकामांचे आधीच तीनतेरा वाजले असताना आता जीएसटीबाबत राज्य सरकारने जारी केलेल्या परित्रकामुळेही येथील विकासकामांवर गंडांतर येण्याची दाट शक्यता आहे. २२ आॅगस्टपर्यंत ज्या विकासकामांचे कार्यादेश दिलेले नाहीत, त्या कामांच्या फेरनिविदा काढा, असे परिपत्रक सरकारने काढले आहेत. यामुळे विकासकामांना लागणारा बे्रक पाहता शिवसेना गटनेता रमेश जाधव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून सोपस्कार करून मंजूर झालेल्या विकासकामांना मान्यता द्यावी, अशी विनंती केली आहे.
केंद्र सरकारने १ जुलैपासून सीएसटी लागू केला. त्यावर राज्य सरकारने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २२ आॅगस्टला परित्रक जारी केली आहेत. मात्र हे करत असताना सरकारने महापालिकांच्या अडचणी लक्षात घेतल्या नसल्याकडे जाधव यांनी लक्ष वेधले आहे.
या निर्णयामुळे शहरी विकासकामांना फटका बसणार आहे, स्थायी समितीने दिलेल्या विकासकामांना सरकारनेच स्थगिती आदेश दिल्याने आठ महिने कामे रखडली होती. यातील बहुतांश कामे कार्यादेशापर्यंत तसेच कार्यादेश झालेली कामे पावसाळ््यामुळे व इतरही काही कारणामुळे होऊ शकलेली नाहीत. त्यातच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने रस्ता रुंदीकरण, पाणीपुरवठा, शौचालये बांधणे ही मुलभूत सुविधांची कामेही धिम्या गतीने सुरू असल्याचे जाधव यांचे म्हणणे आहे.
नोटबंदीनंतर नागरी प्रकल्पांच्या दृष्टीने जीएसटीचा निर्णयही जीवघेणा ठरला आहे. यामुळे हजारो सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटदारावर उपासमारीची तसेच आर्थिकदृष्ट्या कर्जबाजारी ठरणारा आहे. यामुळे जीएसटीची अंमलबजावणी करताना कार्यादेश झालेल्या व सर्व सोपस्कार पूर्ण झालेल्या विकासकामांना संमती द्यावी, अशी मागणी जाधव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. कंत्राटदारांकडून जीएसटी भरण्याबाबतचे लेखी संमतीपत्रक घेऊन विकासकामे पूर्ण करण्याचे आदेश द्यावेत, अशीही मागणी जाधव यांनी पत्रात केली आहे.