जीएसटीचा सावळागोंधळ सुरूच, विकासकामे रखडली : दर निश्चितीबाबत पालिकेत अद्यापही संभ्रम

नव्या जीएसटी कर प्रणालीचा फटका ठाणे महापालिकेच्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पांना बसला असून त्यांच्या निविदा रद्द करून त्यानव्याने काढण्यात आल्या आहेत.

ठाणे : नव्या जीएसटी कर प्रणालीचा फटका ठाणे महापालिकेच्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पांना बसला असून त्यांच्या निविदा रद्द करून त्यानव्याने काढण्यात आल्या आहेत. २२ आॅगस्टपर्यंत ज्या कामांची वर्क आॅडर दिलेली नाही. अशा कामांना याचा फटका बसला आहे. परंतु, अद्यापही जीएसटीच्या दराबाबत निश्चित असे धोरण ठरविलेले नाही. किंबहुना दर निश्चितीबाबत आजही सावळा गोंधळ असल्याने काम सुरू केले तरीदेखील उद्या दर वाढले तर काय असा प्रश्न ठेकेदारांसह पालिकेलाहीपडला आहे. त्यामुळे विकास कामांना ब्रेक लागलेल्याचे चित्र आहे.
केंद्र सरकाराने १ जुलैपासून जीएसटी लागू केला आहे. त्यानंतर राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एक परिपत्रक धाडून २२ आॅगस्टपर्यंत ज्या विकास कामांना वर्क आॅर्डर देण्यात आलेली नाही. ती कामे रद्द करून त्यांच्या पुन्हा निविदा काढाव्यात असे नमूद केले होते. परंतु, दुसरीकडे अत्यावश्यक कामांना यामधून वगळण्यात आले आहे. यामध्ये औषधे, पावसाळ्यातील रस्ता दुरुस्तीची प्रकरणांसह इतर अत्यावश्यक कामांना यातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या विकास कामांना खीळ बसणार हे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. परंतु, शासनाकडून दर निश्चितीबाबत स्लॅब येणार होते. ते अद्यापही पालिकेला प्राप्त झालेले नाहीत. कोणत्या वस्तुवर किती कर असेल कोणत्या वस्तुंवर तोकमी झालेला असेल यासह इतर काही महत्त्वांच्या नियमांचा यात उल्लेख असणार आहे. परंतु शासनाकडून अद्यापही ही माहिती पालिकेला देण्यात आलेली नाही. याचा परिणाम म्हणून सार्वजिक बांधकाम विभाग आणि पाणीपुरवठा विभागाला जास्तीचा फटका बसला आहे. गेल्या सात वर्षांपासून रखडलेली मुंब्रा वॉटर रिमॉडेलींग योजना आणखी रखडणार आहे. स्मार्ट वॉटर मीटर योजनेला पुन्हा खीळ बसली असून पाच वेळेला निविदा काढूनही त्याला अद्यापही प्रतिसाद मिळालेला नाही. मुंब्य्राच्या रिमॉडेलिंग योजनेसाठी १२६ कोटी तर स्मार्ट वॉटर मीटर योजनेसाठी १२.५० कोटींचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. याशिवाय पालिका मुख्यालयाच्या दुरुस्तीच्या विषयावरुनदेखील वादंग निर्माण झाला होता. मुख्यालय दुरुस्तीसाठी ५.८९ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. हेच काम सध्या सुरूअसून चार दिवसांपासून त्याला सुरुवात झाली आहे. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अनेक छोट्यामोठ्या विकास कामांनादेखील याचा फटका बसला आहे. जीएसटीमुळे या खर्चात वाढ होणार की कमी होणार याचा अंदाज १५ सप्टेंबरनंतरच लावता येणार होता. परंतु,अद्यापही शासनाकडून जीएसटीचे स्लॅबची माहितीच पालिकेला उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे विकास कामांचा वेग मंदावला आहे.