जीएसटीमुळे आयुक्तांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांना फटका, ठेकेदारांना धक्का : फेरनिविदेमुळे खर्चाचे गणित चुकणार

ठराविक ठेकेदारांना झुकते माप देऊन निविदा त्यांनाच मिळाव्यात, यासाठीचे प्रयत्न केल्यानंतर कसेबसे मार्गी लागणारे प्रकल्प जीएसटीमुळे नव्याने

अजित मांडके 
ठाणे : ठराविक ठेकेदारांना झुकते माप देऊन निविदा त्यांनाच मिळाव्यात, यासाठीचे प्रयत्न केल्यानंतर कसेबसे मार्गी लागणारे प्रकल्प जीएसटीमुळे नव्याने गटांगळ््या खाण्याची चिन्हे आहेत. या प्रकल्पांच्या निविदा रद्द करून त्या नव्याने निविदा काढण्याची वेळ आली आहे. २२ आॅगस्टपर्यंत ज्या कामांची वर्क आॅर्डर देण्यात आलेली नाही, अशा कामांना याचा फटका बसणार असून यात आयुक्तांची महत्त्वांकाक्षी वॉटर मीटर, रिमॉडेलिंग योजना, मुख्यालय दुरुस्ती आदींसह इतर मोठ्या आणि छोट्या कामांचा समावेश आहे.
या जीआरमुळे पालिका आणि काही वरदहस्त असलेल्या ठेकेदारांच्या मनसुब्यांना खीळ तर बसली आहेच. हे प्रस्ताव नव्याने तयार करून त्यावर पुन्हा महासभेच्या मंजुरीचे सोपस्कार पूर्ण करावे लागणार आहेत. त्यात मधल्या काळात स्थायी समिती स्थापन झाली, तर त्याचेही सोपस्कार पूर्ण करण्याची वेळ पालिकेवर आली आहे.
अत्यावश्यक कामांना यामधून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे ती कामे दरम्यानच्या काळात नियमित सुरू राहतील.
अत्यावश्यक कामांमध्ये औषधे, पावसाळ्यातील रस्तादुरुस्तीची प्रकरणे असतील. त्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या विकासकामांना खीळ बसणार असल्याचे दिसत आहे. याचा फटका सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पाणीपुरवठा विभागाला जास्त बसल्याचे बोलले जाते.
गेल्या काही महिन्यांत पालिकेने काही प्रकल्पांत ठराविक ठेकेदाराला झुकते माप देण्याचा प्रयत्न केल्याची प्रकरणे समोर आली. त्यात पारसिक चौपाटी, मुंब्य्रातील रिमॉडेलिंग, मुंब्य्रातील स्टेडिअम आदींसह इतर काही प्रकल्पांचा समावेश होता. त्याची वृत्ते प्रसिद्ध होताच पारसिक, रिमॉडेलिंगच्या निविदा रद्द झाल्या.
त्यानंतर प्रकल्प मार्गी लागतील असे वाटत असताना जीएसटीने पालिकेचे मनसुबे उधळले आहेत. नव्याने निविदा काढताना काही प्रकल्पांची रक्कम वाढू शकते अथवा कमीही होऊ शकते. आता जीएसटीचा समावेश करून प्रत्येक प्रकल्पाचा सुधारित अंदाज घ्यावा लागणार आहे. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने सात वर्षांपासून रखडलेली मुंब्रा वॉटर रिमॉडेलिंग योजना आणखी रखडण्याची चिन्हे आहेत. मुळात या निविदेत घोळ असल्याने पालिकेने ती रद्द केली होती. मोठा फटका पालिकेच्या आणि आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या स्मार्ट वॉटर मीटर योजनेला बसणार आहे. मुंब्य्राच्या रिमॉडेलिंग योजनेसाठी १२६ कोटींचा, तर स्मार्ट वॉटर मीटर योजनेसाठी १२.५० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय, पालिका मुख्यालयाच्या दुरुस्तीच्या विषयावरूनदेखील वादंग निर्माण झाला होता. मुख्यालय दुरुस्तीसाठी ५.८९ कोटींचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. परंतु, संबंधितांना वर्क आॅर्डरच देण्यात न आल्याने ती निविदादेखील नव्याने काढली जाणार आहे.
आवश्यक कामांना सूट-
या परिपत्रकात अत्यावश्यक कामांना वगळण्यात आले आहे. त्यानुसार, पालिकेकडून करण्यात येत असलेली रस्तादुरुस्तीची कामे, औषधांचा पुरवठा आदींसह इतर अत्यावश्यक कामांना याचा फटका बसणार नाही. पूर्वी औषधांवर ५ टक्के कर होता. आता तो ४ टक्के करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही कामे करून घेतली तरी आता काहींनी आधी दिलेल्या वाढीव बिलाऐवजी कमी बिले मिळावीत, म्हणून पालिकेकडे पत्रव्यवहार केला आहे.