शालेय साहित्य खरेदीला जीएसटीची ‘शिक्षा’

कच्च्या मालाच्या दरातील वाढीमुळे दरवर्षी शालेय साहित्य महाग होते हे गृहीत धरले जात असले, तरी यंदाच्या त्या महागाईला जीएसटीचीही फोडणी बसली आहे. गणवेश, दप्तरे, बूट, वॉटरबॅग, वह्या अशा साऱ्या साहित्यावर पाच ते १८ टक्के जीएसटी आकारला जात असल्याने पालकांना एकप्रकारे दुहेरी शिक्षा भोगावी लागते आहे.

ठाणे/डोंबिवली : कच्च्या मालाच्या दरातील वाढीमुळे दरवर्षी शालेय साहित्य महाग होते हे गृहीत धरले जात असले, तरी यंदाच्या त्या महागाईला जीएसटीचीही फोडणी बसली आहे. गणवेश, दप्तरे, बूट, वॉटरबॅग, वह्या अशा साऱ्या साहित्यावर पाच ते १८ टक्के जीएसटी आकारला जात असल्याने पालकांना एकप्रकारे दुहेरी शिक्षा भोगावी लागते आहे.
येत्या आठ-दहा दिवसांत टप्प्याटप्प्याने सीबीएसई, आयसीएससी, एसएससी अशा वेगवेगळ््या बोर्डांच्या शाळा सुरू होत आहेत. एकीकडे वळवाने लावलेल्या हजेरीने पावसाळी वस्तुंची खरेदी आणि त्याचवेळी शाळा सुरू होत असल्याने त्यासाठीच्या साहित्याची खरेदी करण्यासाठी ठिकठिकाणच्या दुकानांत शनिवारपासूनच विद्यार्थी-पालकांची खच्चून गर्दी होत असल्याचे दृष्य पाहायला मिळते आहे.
त्यातील कपड्यांवर पाच टक्के, दप्तरांवर १८ टक्के, बूटांवर आठ ते १८ टक्के, वॉटरबॅग, कंपासपेटी, पेन, पेन्सिल, टाय, बो, सॉक्स, वह्या, टोप्या, हेअरबॅण्ड यावर पाच, आठ, बारा, पंधरा, १८ टक्के असा दुकानांच्या दर्जानुसार वेगवेगळा जीएसटी आकारला जातो आहे.
हे साहित्य नेमक्या कोणत्या कॅटेगरीत टाकायचे याबाबत संभ्रम असल्याचा गैरफायदा घेतला जात आहे. त्यात पालक भरडून निघत आहेत. गणवेशाच्या नावाखाली शाळांनी मुले एकजिनसी दिसावीत, त्यात देखणेपणा यावा, त्याला सुबकता यावी, रंगसंगतीची जोड मिळावी म्हणून केलेल्या प्रयोगांमुळे पालक मात्र मेटाकुटीला आले
आहेत.

रेडिमेड गणवेशांचे प्रश्न
विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे कपडे पूर्वी पालकांना शिवून घेण्याची सोय होती. पण गेल्या काही वर्षांत विशिष्ट पद्धतीच्या स्टिचिंगचा मुद्दा पुढे करून, शाळेच्या गणवेशाची विशिष्ट स्टाइल जपली जावी, असे सांगत फक्त रेडीमेड कपडेच दुकानांत उपलब्ध करण्यात आले आहेत. अनेकदा ते मापाला नीट बसत नाहीत. प्रसंगी अल्टर करावे लागले तर त्याचे फिटींग बिघडते. पण पालकांसमोर पर्याय नसतो. त्यातही काही ठिकाणी गणवेश शिवून घेण्याची सोय असली, तरी त्याची किंमत रेडीमेडपेक्षा दीडपट-दुप्पट अधिक होते. शिवाय रेडीमेड असो, की शिवून घेतलेले कपडे त्यात प्रसंगी गरजेनुसार ते सैल करण्यासाठी पुरेशी माया (शिवणीला जादा सोडलेले कापड) नसते. त्यामुळे पुन्हा नवा ड्रेस खरेदी करण्यावाचून पर्यायच उरत नाही.

दुकानांची सक्ती : बहुतांश शाळांनी दुकानदारांशी संधान बांधले असून त्याच दुकानातून कपडे, दप्तरे, सॉक्स, टाय, बो, टोप्या खरेदीची सक्ती केली जात आहे. अन्य पर्यायच उपलब्ध असल्याने किंमतीत फेरफाराला, घासघीस करण्याला वाव उरलेला नाही. या मक्तेदारीत दुसºया दर्जाचे कपडे खरेदी करण्याचीही सोय नाही. त्यामुळे दुकानदाराने एखाद्या वस्तुला लावलेली किंमत आणि जीएसटी भरण्यावाचून पालकांपुढे पर्याय उरलेला नाही. पालकांवर वेगवेगळ््या दुकानांत फिरण्याची वेळ येऊ नये म्हणून ही सोय केल्याचा दावा काही शाळांनी केला आहे, तर काही शाळांनी एकरकमी कमिशनसाठी, उत्पन्नासाठी हा पर्याय निवडला आहे.

जाकिटे, विविध ड्रेसची सक्ती
बहुतांश शाळांत वर्गातील गणवेश, खेळण्याचे गणवेश, पोहोण्याचे गणवेश, सेमिनारसाठीचे गणवेश, ब्लेझर, जाकिटे असा साग्रसंगीत जामानिमा असतो. टोपीपासून बुटांपर्यंत प्रत्येक गोष्ट त्यात बदलते. ते कपडे सोबत नेण्याच्या बॅगाही ठरलेल्या असतात. दप्तरासोबत एखादी पिशवी नेऊन चालत नाही. त्यामुळे असे वेगवेगळे सेट खरेदी करावे लागतात. त्यानेही दुकाने खच्चून भरली आहेत.

पावसाळी खरेदीतही शिस्त
शाळा आणि पावसाळा यांची सुरूवात हातात हात घालून येते. अनेक शाळांत छत्री चालत नाही किंवा ती तीन घड्यांचीच असावी लागते. गणवेशाला ती मॅचिंग असावी लागते. तोच प्रकार रेनकोट किंवा विंडचिटरचा. त्यातही काही शाळांत पावसाळ््यापुरते गमबूट, सँडल किंवा टिटोज लागतात. सिझन बदलला की त्यात पुन्हा बदल केला जातो. त्यामुळे त्यानंतर नव्याने खरेदी करावी लागते. ऋतुमानानुसार गणवेशात होणाºया बदलातील शिस्तीचाही फटका पालकांच्या खिशाला बसतो.