जिल्ह्यात जीएसटीची दोन हजार ३४५ कोटींची थकबाकी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 19, 2019 12:20 AM2019-05-19T00:20:57+5:302019-05-19T00:21:08+5:30
अपिलात गेल्याने बहुतांश वसुली रखडली । आता लवकरच सेटलमेेंट स्कीम
- सुरेश लोखंडे
ठाणे : वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) भरण्यासाठी जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर टाळाटाळ केली जात असल्याने जिल्ह्यात दोन हजार ३४५ कोटी रुपयांची जीएसटीची थकबाकी आहे. यातील दोन हजार ६५ कोटींचा जीएसटी न भरणारे व्यापारी वेगवेगळ्या न्यायालयांत अपिलामध्ये गेले आहेत. परिणामी, ठाणे विभागात वादात नसलेली जीएसटीची रक्कम २८० कोटी रुपये आहे. थकबाकी अशीच वाढली, तर त्याचा परिणाम राज्याच्या उत्पन्नावर होणार असल्याने अपिलात अडकलेली आणि जीएसटी भरण्यास तयार असलेल्यांसाठी सेटलमेंट स्कीम राबवण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला असल्याची माहिती ठाणे विभागाचे जीएसटीचे सहआयुक्त विकास कुलकर्णी यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
बरेच व्यापारी जीएसटीविरोधात अपिलात गेले आहेत. काही व्यापारी जीएसटी भरण्यास तयार आहेत. मात्र, त्यांना देय रक्कम मान्य नाही. अशा जिल्ह्यातील हजारो व्यापाऱ्यांसाठी आता जीएसटी सेटलमेंट स्कीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या व्यापाºयांना या स्कीमचा लाभ घ्यायचा असेल, त्यांना त्यांचे अपील मागे घेतल्यावरच या स्कीमचा लाभ घेता येणार आहे, असे कुलकर्णी यांनी सांगितले. सर्वसामान्यांप्रमाणेच व्यापाºयांसाठी ‘जीएसटी’ डोकेदुखी ठरत आहे. याविरोधात बहुतांश व्यापारी दाद मागत असल्याने आतापर्यंत तब्बल दोन हजार ६५ कोटी रुपये अडकले आहेत. काही व्यापाºयांचे दावे अमान्य केले जातात. काही व्यापारी आपले जीएसटीचे दायित्व जाहीर करत नाहीत, तर काही व्यापारी विशिष्ट मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण करत नाहीत. जीएसटीबाबत काही वाद उद्भवल्यास उपायुक्त, सहआयुक्त यांना सुनावणीचे अधिकार आहेत. त्यांचे निर्णय मान्य नसल्यास ट्रॅब्युनलकडे दाद मागता येते. मात्र, एकदा का अपिलांच्या जंजाळात रक्कम अडकली की, वसूल करण्यात अडसर येतो. म्हणून सेटलमेंट स्कीमचा पर्याय आणला आहे.
शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे ‘जीएसटी’चे उत्पन्न प्राप्त करून घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून लागू करण्यात येणाºया या सेटलमेंट स्कीमला व्यापाºयांकडून प्रतिसाद मिळावा, अशी अपेक्षा कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली.
पोर्टल वापरण्याचे आवाहन
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभाग आणि कार्यालयांनी वस्तू आणि सेवाखरेदीसाठी ‘गव्हर्नमेंट ई-मार्केट प्लस’ (जीईएम) या पोर्टलचा उपयोग करण्याचे आवाहन केले आहे. या पोर्टलमुळे सुलभ, पारदर्शी व्यवहार होतील आणि कामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी व्यक्त केली होती. (जीईएम) या पोर्टलवर सध्या पाच लाख १३ हजारांवर वस्तूंचा समावेश केलेला आहे. याच्या वापरासाठी वागळे इस्टेटमधील ‘टीएमए हाउस’मध्ये जिल्हाधिकाºयांच्या उपस्थितीत कार्यशाळा घेण्यात आली होती.
आता एक लाख ४६ हजार सेवांचा समावेश
या पोर्टलवर मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा सर्वाधिक पाच लाख १३ हजार वस्तूंचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी केवळ १७ सेवा होत्या, त्या सेवा आता एक लाख ४६ हजार ९५० इतक्या आहेत. यांच्या वापरासंबंधीच्या खास मार्गदर्शन केले होते.