अतिधोकादायक इमारतींसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे

धोकादायक इमारती रिकाम्या करणे, रिकाम्या करून त्या पाडणे, पाडण्यात आलेल्या इमारतींची पुनर्बांधणी, त्यातील भोगवटादार, मालकांचे अधिकार संरक्षित करणे

ठाणे : धोकादायक इमारती रिकाम्या करणे, रिकाम्या करून त्या पाडणे, पाडण्यात आलेल्या इमारतींची पुनर्बांधणी, त्यातील भोगवटादार, मालकांचे अधिकार संरक्षित करणे, याबाबत कायद्याच्या तरतुदी, वेळोवेळी शासनाने दिलेले आदेश आणि न्यायालयाने दिलेले निर्णय या पार्श्वभूमीवर अधिक स्पष्टता आणि दिशादर्शक मार्गदर्शक तत्त्वे ठाणे महापालिकेने तयार केली आहेत. त्यानुसार, ज्या इमारती धोकादायक, अतिधोकादायक घोषित करण्यात आल्या आहेत, त्या इमारतींचा पाणी, वीजपुरवठा तत्काळ बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महापालिका हद्दीत कोसळणाऱ्या इमारतींचा धोका लक्षात घेऊन तसेच धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारती खाली करताना किंवा निष्कासित करताना निर्माण होणाऱ्या अडीअडचणींचे निराकरण करण्यासाठी प्रचलित कार्यपद्धतीत एकसूत्रता आणण्यासाठी ही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आल्याची माहिती आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिली. त्यानुसार, सर्व पदनिर्देशित अधिकारी तथा सहायक आयुक्त यांनी आपापल्या प्रभाग समितीमधील धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करून त्याबाबतची सर्व कायदेशीर प्रक्रि या पूर्ण केल्यानंतर दरवर्षी १५ जानेवारीपर्यंत त्याची यादी वर्तमानपत्रांत, प्रभाग कार्यालयांमधील नोटीस बोर्डवर तसेच महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. धोकादायक म्हणून घोषित केलेली इमारत सर्व कायदेशीर प्रक्रि या पूर्ण झाल्यानंतर रिकामी करणे, स्ट्रक्चरल आॅडिटच्या अहवालानुसार इमारत दुरु स्तीयोग्य असेल, दुरु स्तीयोग्य नसेल, तरीही इमारत खाली करणे बंधनकारक राहणार आहे. ज्या इमारती राहण्यायोग्य नाहीत किंवा दुरु स्तीयोग्य नाहीत, असा संरचनात्मक अहवाल असल्यास त्या तत्काळ खाली करून त्या तोडण्याची तरतूद या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. मात्र, ज्या इमारती दुरु स्तीयोग्य आहेत, अशा इमारतींना पदनिर्देशित अधिकारी यांनी दुरु स्तीची परवानगी दिल्यानंतर ३ महिन्यांत दुरु स्ती करून बांधकाम सुरक्षित प्रमाणपत्र देणे, ही संबंधित मालक व भोगवटादार यांची जबाबदारी असेल. तथापि, धोकादायक म्हणून घोषित केलेल्या इमारतीचा स्ट्रक्चरल अहवाल १५ दिवसांत संबंधित मालकाने, भोगवटादाराने सादर न केल्यास ती इमारत धोकादायक घोषित करूनकार्यवाही करण्यात येणार आहे. ज्या धोकादायक इमारती रिक्त करणार आहेत, अशा इमारतींचा पाणी, वीज, पाइप गॅस, एलपीजी गॅसपुरवठा तत्काळ खंडित होणार आहे.