अतिक्रमणांवर हातोडा? प्रांताधिकाऱ्यांचे आदेश

माहीमच्या पाच कंपन्यांंना आज अल्टिमेटम

पालघर : माहीम ग्रामपंचायत हद्दीतील दिवाण अँड सन्स औद्योगिक वसाहती मधील वेल्सपन (एवायएम) , ड्यूरीअन, तुरखीया आदी पाच कंपन्यांनी राखीव गार्डनप्लॉट वर केलेल्या अनधिकृत बांधकामे स्वत:हून पाडून टाकावीत यासाठी शुक्र वार पर्यंतची शेवटची मुदत दिली आहे. कारवाई बाबत जिल्हाधिकाºयांने ४ वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशानंतर प्रशासनाला आता जाग आल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
तालुक्यातील माहीम ग्रामपंचायत अंतर्गत येणारी पिडको औद्योगिक वसाहतीची निर्मिती करण्यात आल्या नंतर त्या क्षेत्रातील जमिनींचा काही भाग गार्डन, बँका, रु ग्णालय उभारणी साठी राखीव ठेवण्यात आला होता. या औद्योगिक क्षेत्रात उभारलेल्या वेल्सपन सिंटेक्स लिमिटेड, रेखा बुक्स लिमिटेड, स्क्रि प्ट लॅमिनेशन, तुरखीया आणि ड्युरियन कंपनीच्या बाजूला असलेले राखीव भूखंड विकसित न करता अनेक वर्षे पडून राहिल्याने त्या जमिनीवर या कंपनीच्या मालकांचा डोळा होता. त्यांनी माहीम ग्रामपंचायती मधील काही तत्कालीन सरपंच, सदस्य आणि ग्रामसेवकाना हाताशी धरुन हे गार्डन प्लॉट गिळंकृत करीत त्यावर अनिधकृत बांधकामे उभारली गेली.
माहीमच्या पानेरी बचाव संघर्ष समितीच्या निलेश म्हात्रे आणि त्यांच्या सहकाºयांना या गार्डन प्लॉट गिळंकृत करण्या संदर्भात माहिती मिळाल्यानंतर माहीमच्या तरुणांनी मंत्रालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, प्रदूषण मंडळ, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे कारवाईसाठी खेटे घातले. मात्र कारवाई होत नसल्याने निलेश म्हात्रे यानी १२ जून २०१३ ला उच्च न्यायालायत या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली. या प्रकरणी अनेक सूनावण्या झाल्यानंतर न्यायालयाने ४ वर्षांपूर्वी कारवाईचे आदेश पालघर जिल्हाधिकाºयांना दिले होते. तत्कालीन प्रांताधिकारी दावभट यांनी या प्रकरणी कारवाईचे आदेशही दिले होते. मात्र, त्यांची बदली झाल्यानंतर हे प्रकरण भिजत पडले होते.
या कारवाई संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात अनेक फेºया मारल्या नंतर कारवाई होत नसल्याने म्हात्रे यांनी न्यायालयाचा अवमान होत असल्याचे जिल्हाधिकाºयांना सांगून आपण याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितल्या नंतर सूत्रे हलली आहेत.
शुक्रवारपर्यंत संबंधित कंपन्यांनी अतिक्र मण केलेली गार्डन प्लॉट स्वत:हून मोकळे करावे अन्यथा आम्हाला कारवाई करावी लागेल अशा नोटीस प्रांताधिकारी विकास गजरे यांनी बजावल्या आहेत. त्यामुळे उद्या या कंपन्या स्वत:हून प्लॉट मोकळे करतात की, महसूल विभाग बुल्डोझर फिरवते हे शुक्र वारी पहावयास मिळणार आहे.
या संदर्भात दोन वर्षांपूर्वी आदेश प्राप्त झाले होते. या पाचही कंपन्यांवर कारवाईचे आदेश तहसीलदारांना देण्यात आल्याचे प्रांताधिकारी विकास गजरे यांनी लोकमतला सांगितले. जर यावेळी कंपन्यांवर कारवाई झाली नाहीतर आपण अधिकाºया विरोधात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे यांनी लोकमतला सांगितले. दरम्यान, कारवाईमुळे इतरांनाही समज मिळणार आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा वेळकाढूपणा कुणासाठी
ड्युरियन कंपनी ने आपल्या मोकळ्या जागेत पालघर प्लायवूड कंपनीला आपला प्लॅन्ट बेकायदेशीर रित्या चालवायला दिल्या प्रकरणी दोन्ही कंपनीवर कारवाईच्या मागणी कडे जिल्हाधिकारी कार्यालया कडून दुर्लक्ष केले जात आहे.

आज न्यायालयाने गार्डन प्लॉट मोकळे करण्याच्या आदेशानंतर ही महसूल विभागाला इतका वेळ लागत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केळवे जात आहे.