अतिधोकादायक इमारतीवर हातोडा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 21, 2019 11:54 PM2019-06-21T23:54:43+5:302019-06-21T23:54:48+5:30
उल्हासनगरमध्ये २३५ इमारतींना नोटिसा; महापालिकेने सुरक्षेची जबाबदारी झटकली
उल्हासनगर : महापालिकेने २१४ धोकादायक, तर २१ अतिधोकादायक इमारती घोषित केल्या आहेत. शुक्रवारी मंदार अपार्टमेंट या अतिधोकादायक पाच मजली इमारतीवर पाडकाम कारवाई सुरू करण्यात आली. धोकादायक इमारतींना नोटिसा देत जीवित आणि वित्तहानीस सर्वस्वी फ्लॅटधारक जबाबदार राहतील, असे सांगून जबाबदारी झटकली.
उल्हासनगरात इमारती पडून दरवर्षी अनेकांचे बळी जात आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी महापालिकेने २० वर्षे जुन्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर कारवाई काय झाली, याचा थांगपत्ताही महापालिकेला नाही. पालिकेने नेहमीप्रमाणे इमारतीचे सर्वेक्षण करून २१४ धोकादायक, तर २१ अतिधोकादायक इमारतींची यादी प्रसिद्ध केली आहे. तसेच धोकादायक इमारतींना नोटिसा देऊ न इमारत खाली करण्याच्या सूचना दिल्या. धोकादायक इमारत कोसळून वित्त व जीवितहानी झाल्यास रहिवासीच त्याला सर्वस्वी जबाबदार राहणार असल्याचे नोटिसांत म्हटले आहे. महापालिकेने जबाबदारी झटकली असली, तरी पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
महापालिकेने घोषित केलेल्या अतिधोकादायक इमारतीच्या यादीतील मंदार अपार्टमेंट ही पाच मजली इमारत पाडण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. शुक्रवारपासून इमारत पाडण्याचे काम सुरू केल्याची माहिती सहायक आयुक्त गणेश शिंपी यांनी दिली. सर्व प्रकारचा आढावा घेऊ न इतर अतिधोकादायक इमारती पाडण्याचा निर्णय महापालिका घेऊ शकते, असे शिंपी म्हणाले. महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार धोकादायक इमारतीचा आकडा अत्यंत कमी आहे. धोकादायक इमारतीची संख्या एक हजारावर असल्याचा दावा शिवसेना शहरप्रमुख राजेंद्र चौधरी यांनी केला. दोन वर्षांत ज्या इमारतीचे स्लॅब पडून बळी गेले आहेत, त्या धोकादायक इमारतींच्या यादीत नसल्याचे उघड झाल्याचे ते म्हणाले.
आपत्कालीन व्यवस्थापन नाही
पावसाळ्यात इमारत पडून काही दुर्घटना घडल्यास पालिकेकडे आपत्कालीन व्यवस्थापनच उपलब्ध नाही. तसेच पूरग्रस्त नागरिकांना पालिका व खाजगी शाळेत ठेवण्याची वेळ महापालिकेवर अनेकदा आली आहे.
यातून धडा न घेता पालिकेचे येरे माझ्या मागल्या सुरू असल्याची टीका सर्वस्तरांतून होत आहे. ७०० कोटींचे बजेट असलेल्या महापालिकेचे आपत्कालीन व्यवस्थापन नसल्याबाबत टीकेचा सूर उमटत
आहे.