बेकायदा इमारतीवर हातोडा

औद्योगिक वसाहतीच्या निवासी भागातील चार मजली बेकायदा इमारत मंगळवारी एमआयडीसीने पाडली. एमआयडीसीच्या जागेवर अनेक बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटलेले असताना

डोंबिवली : औद्योगिक वसाहतीच्या निवासी भागातील चार मजली बेकायदा इमारत मंगळवारी एमआयडीसीने पाडली. एमआयडीसीच्या जागेवर अनेक बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटलेले असताना अवघ्या एका इमारतीवर कारवाई केल्याने तो चर्चेचा विषय बनला. मात्र बेकायदा इमारतीवर कारवाईचा हातोडा पडल्याने त्या भागातील इतर बेकायदा इमारतींत राहणाऱ्या नागरिकांत भीतीचे वातावरण आहे.
निवासी भागात वीज वितरण कंपनीच्या आवारालगत गावदेवी मंदिरापासून आत चार मजली इमारतीचे बेकायदा बांधकाम नव्याने सुरु होते. त्याबाबत एमआयडीसीच्या डोंबिवली कार्यालयाकडे तक्रार आल्याने मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात तीन जेसीबी, दोन डंपरच्या साह्याने ही इमारत पाडण्यात आली. तेथे तळमजल्यावर काही रहिवासी होते, पण पहिला, दुसरा आणि तिसरा मजला मजला रिकामा होता.
आत्मदहनाचा इशारा
हे बांधकाम मी केले होते. जागा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येते. तिचा सातबारा आमच्या नावे आहे. भूमी अभिलेखा विभागाकडून जागेची मोजणी करुन रितसर परवानगी घेऊन बांधकाम करण्यात आले होते. या प्रकरणात न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला आहे, त्याचा तपशील अधिकाऱ्यांना देऊनही इमारत तोडण्यात आल्याचा आरोप हे बांधकाम करणारे हरिश्चंद्र भोईर यांनी केला. तळमजल्यावर ५२ कुटुंबे राहत होती. ती बेघर झाली. इमारत पाडल्यावर माझे होणारे नुकसान कोण भरुन देणार? त्यामुळे मला आत्मदहन करण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही, अशा शब्दांत त्यांनी उद््वेग व्यक्त केला.
चाळींना
आयुक्तांचे अभय?
आजदे, सागाव, सांगर्ली ही गावे औद्योगिक परिसराला लागून आहेत. तेथे मोठ्या प्रमाणात बेकायदा चाळी आणि इमारती एमआयडीसीच्या जागेवर उभ्या आहेत. त्याकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष केले जाते, असा आरोप पाडलेल्या इमारतीतील रहिवाशांनी केला. ही २७ गावे महापालिकेत आली. तेथील पाणीबिले, मालमत्ता कराची वसुली आयुक्त ई. रविंद्रन सुरू केली. पण या गावांत फोफावलेल्या चाळी आणि बड्या बेकायदा इमारतींविरोधात आयुक्त कारवाईचा इशारा का देत नाहीत, असा प्रश्नही अन्य रहिवाशांनी उपस्थित केला.