राज्य सरकारमुळे निवडणुकांतील ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा

खर्डी : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होण्यापूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकांच्या वॉर्ड रचनेचा आदेश दिल्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या बेफिकिरीमुळेच ओबीसी समाजाचे जबरदस्त नुकसान झाले आहे, अशी टीका भाजपचे ठाणे जिल्हा ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष आमदार किसन कथोरे यांनी गुरुवारी केली.

महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिकांच्या आगामी काही महिन्यांत होणाऱ्या निवडणुकांत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळूच नये, असा महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न असल्याचा संशय या सरकारच्या ढिलाईवरून येतो, असेही त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील १८ महापालिकांच्या प्रशासनाला निवडणुकीसाठी वॉर्डरचनेचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सरकारने तातडीने इम्पिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसींचे हे आरक्षण पुन्हा अंमलात आणणे आवश्यक आहे.

ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा लागू होण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने महापालिकांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली आहे. परिणामी, ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणापासून वंचित राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असे कथाेरे म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात आयोगामार्फत ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकारने संपूर्ण मदत केली तर राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत ही माहिती काही महिन्यांत गोळा होऊ शकते आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकते. दुर्दैवाने राज्य सरकार ओबीसींच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नासाठी आयोगाला मदत करीत नाही. राज्य सरकारच्या बेफिकिरीमुळे न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आणि आता त्यांच्याच ढिलाईमुळे ते पुन्हा मिळत नसल्याचा आराेप त्यांनी केला.

‘सरकार जनगणनेवर बसले अडून’

जनगणनेचे काम क्लिष्ट आणि वेळखाऊ आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा करणे हे कमी वेळाचे काम आहे. तरीही सरकार ओबीसींच्या जनगणनेवर अडून बसले आहे. आता तर राज्य सरकारने या विषयात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करून आणखी गुंतागुंत करून ठेवली आहे, असे कथाेरे यांनी स्पष्ट केले.

-