असा घडला बदलापूरचा टीडीआर घोटाळा

अस्तित्वात असलेला कायदा, नियम तरतुदींची कोणतीही अंमलबजावणी न करता, टीडीआर नियमानुसार जमिन मालकाला कोणतेही विकास काम न देता बदलापूर पालिकेत टीडीआर घोटाळा

बदलापूर : अस्तित्वात असलेला कायदा, नियम तरतुदींची कोणतीही अंमलबजावणी न करता, टीडीआर नियमानुसार जमिन मालकाला कोणतेही विकास काम न देता बदलापूर पालिकेत टीडीआर घोटाळा घडविण्यात आला. नगरपालिकेची आरक्षणे विकसित करण्यासाठी दुसऱ्याच कुठल्यातरी कंपनीच्या साध्या लेटरहेडवर पत्र घेण्यात आले.
ही आरक्षणे विकसित करणाऱ्या कंपन्या, सार्वजनिक बांधकाम विभागात नोेंदणीकृत आहेत किंवा नाहीत या कंपन्या इन्कम टॅक्स सर्व्हिस टॅक्स व शॉप अ‍ॅक्ट अशा कोणत्याही स्वरुपात नोंदणीकृत असल्याचे दर्शविणारी कोणतीही कागदपत्रे घेण्यात आली नाहीत. असे असतांनाही संबंधित कंपन्यांना कोणते आराखडे, तांत्रिक मान्यता असलेले अंदाजपत्रक तयार न करता आणि प्रशासकीय मान्यता न घेता काम करण्याचे कार्यादेश तत्कालिन मुख्याधिकारी भालचंद्र गोसावी यांनी दिले होते. ही कामे करतांना कोणत्या आराखड्या प्रमाणे आणि अंदाज पत्रकाप्रमाणे काम केले? कोणत्या अभियंत्याने कामावर देखरेख केली? केलेल्या कामांची गुणवत्ता कोणी तपासली? केलेल्या कामाचे मोजमाप मोजणी पुस्तकात नोंद न करता काम पूर्ण झाल्याचा दाखला कोणत्या अभियंत्याने दिला असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. या प्रकरणी आमदार किसन कथोरे यांनी सतत तक्रारी आणि पाठपुरावा करून विधानभवनातही प्रश्नही उपस्थित केले होते. त्यानंतर शासना मार्फत नेमलेल्या सहाय्यक संचालक नगररचना ठाणे यांच्याकडून चौकशी अहवाल मागवला होता. त्यात अशा ५५ प्रकरणी नियमबाह्य काम केल्याचा सुस्पष्ट अहवाल जितेंद्र ओकळे यांनी दिला होता. शासनाकडे सादर झालेल्या या अहवालावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने माहिती अधिकार कार्यकर्ते विनायक जाधव यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. नगरविकास विभागाने संबंधित प्रकरणी कठोर पावले उचलत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. अखेर गुरूवारी या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.