Hathras Gangrape : "गुंडाना आणि बलात्कारातील दोषींना पाठीशी घालणारे योगी सरकार बरखास्त करा"

हाथरस येथील सामुहिक लैंगिक अत्याचार प्रकरणी ठाण्यातील सामाजिक संघटनांची राष्ट्रपतींसह पंतप्रधानांकडे मागणी

 ठाणे -  उत्तरप्रदेशमध्ये ठिकठिकाणी बलात्कार  गुंडगिरीचे साम्राज्य पसरले आहे. हाथरस येथील सामुहिक लैंगिक अत्याचार प्रकरणात तर उत्तरप्रदेश सरकार आणि पोलीस यंत्रणा बलात्कारातील आरोपींना उघडपणो पाठीशी घालत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. पुरावे नष्ट करण्यापासून पिडित कुटंबातील लोकांना धमकावण्यासाठी पोलिस अधिकारी आणि सरकारी यंत्रणा उपयोगात आणली जात आहे.  त्यामुळेच उत्तरप्रदेश सरकार बरखास्त करुन उच्च न्यायालयाच्या निगराणीमध्ये हाथरस प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी राष्ट्रपती  रमनाथ कोविंद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे विविध सामाजिक संघटनांनी एका संयुक्त निवेदनाद्वारे केली आहे. 

हाथरस घटनेतील पिडितेने वारंवार मागणी करुनही गुन्हा दाखल न करणो, तिची वेळेत वैद्यकीय तपासणी न करणो, योग्य वैद्यकीय उपचार न मिळाल्याने शेवटी या पिडितेचा मृत्यु झाला. परंतू, कुटूंबीयांकडे  मृतदेह सुपूर्द न करता पोलिसांनी रातोरात जबरदस्तीने रातोरात तिचा मृतदेह जाळून टाकला. जिल्हाधिकारी देखिल स्वत: मृत मुलीच्या कुटूंबीयांना धमकी देत असल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. त्यामुळेच उत्तरप्रदेश सरकार बरखास्त करुन उच्च न्यायालयाच्या निगराणीमध्ये हाथरस लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रपतींसह पंतप्रधानांकडे करण्यात आली आहे.

ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना सोमवारी  जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयक, श्रमिक जनता संघ, भारतीय महिला फेडरेशन, वाल्मिकी विकास संघ, स्वराज अभियान, आयटक, कोळीवाडा पाडे संवर्धन समिती, व्यसनमुक्ती अभियान आणि संयुक्त कृती व जागृती समिती, जाग, ठाणो यांच्या संयुक्त शिष्टमंडळाने भेटून राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्या नावे निवेदन दिले आहे. शिष्टमंडळात कामगार नेते जगदीश खैरालिया, डॉ संजय गोपाळ, निर्मला पवार, सुब्रोतो भट्टाचार्य, डॉ गिरीश साळगावकर, कॉ. लिलेश्वर बन्सोड, बिरपाल भाल, संजय धिंगाण आणि अजय भोसले आदी सहभागी झाले होते. पिडितेच्या कुटूंबीयांना संरक्षण, हा खटला जलदगती ट्रॅकवर चालवून गुन्हेगारांना कठोर शासन करण्याची मागणीही निवेदनात जगदीश खैरलियां यांनी केली आहे.