सरकारकडे २५० कोटी मागितले, पण मिळाले सहा कोटी

ठाणे : मागील एक वर्षाहून अधिक काळात कोरोनाचा मुकाबला करण्याकरिता महापालिकेने ७७ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. कोरोनाचा मुकाबला करण्याकरिता महापालिकेने ३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. राज्याकडे महापालिकेने २५० कोटींची मागणी केली होती. त्यापैकी अवघे सहा कोटी उपलब्ध झाल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. ठाणे शहराकडे महाविकास आघाडीतील दोन मंत्रिपदे असताना ठाण्याची कोरोना निधीबाबत उपेक्षा झाली आहे.

ठाणे महापालिका हद्दीत मागील वर्षीच्या मार्च महिन्यापासून कोरोनाचा शिरकाव झाला आहे. वर्ष उलटूनही शहरातील कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. कोरोनामुळे झालेल्या लॉकडाऊनमुळे पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. मालमत्ता आणि पाणीपुरवठा विभाग वगळल्यास इतर कोणत्याही विभागाकडून पालिकेला अद्याप अपेक्षित उत्पन्न मिळू शकलेले नाही. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी यंदा काटकसरीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. गतवर्षी जे उत्पन्न मिळाले त्यातील मोठा हिस्सा कोरोनासाठी खर्च केला जात आहे. मागील वर्षभरापासून आतापर्यंत कोरोनाच्या मुकाबल्याकरिता ७७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. यामध्ये पीपई कीट, सॅनिटायझर, औषधे, कंत्राटी डॉक्टर, आया, वॉर्डबाय, सफाई कामगार, ऑक्सिमीटर, जेवणखाण, बेड आदी खर्चाचा समावेश आहे. तसेच ज्युपिटर येथे उभारण्यात आलेल्या रुग्णालयासाठी २५ कोटींचा खर्च करण्यात आला. एमएमआरडीएकडून त्यासाठीचा निधी अद्याप प्राप्त झालेला नाही.

दरम्यान, मध्यंतरी कोरोनाचे रुग्ण कमी होत असल्याने त्यासाठी तरतूद केलेला निधी इतर कामांसाठी वर्ग करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली होती. अत्यावश्यक कामांसाठी हा निधी वळविण्यात येणार होता. परंतु पुन्हा रुग्णसंख्या वाढू लागल्याने निधी वळवला नाही. कोरोनासाठी ३०० कोटींचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला असून वेळप्रसंगी कोरोनाचे रुग्ण वाढले तरी त्याचा सामना करण्यासाठी पालिकेची यंत्रणा सज्ज असल्याचा संदेश दिला आहे.

राज्य सरकारने कोरोना मुकाबल्याकरिता २५० कोटींची मदत द्यावी यासाठी महापौरांसह इतर लोकप्रतिनिधी आणि भाजपच्या मंडळींनीदेखील पत्रव्यवहार केला आहे. परंतु पालिका आणि लोकप्रतिनिधींच्या तोंडाला राज्य सरकारने पाने पुसली आहेत. राज्य सरकारने आतापर्यंत केवळ सहा कोटींची मदत दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळात नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे व गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांचा समावेश असतानाही राज्य सरकारने मदत देताना हात आखडता का घेतला, असा सवाल केला जात आहे.

................

वाचली