नगराध्यक्षांनाच मिळाले झुकते माप

कामांसाठी निधीचे वाटप करतांना पक्षपात झाल्याचा मुद्दा पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी उघड केला.

अंबरनाथ : कामांसाठी निधीचे वाटप करतांना पक्षपात झाल्याचा मुद्दा पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी उघड केला. एवढेच नव्हे, तर नगराध्यक्षांच्या प्रभागातच सर्वाधिक कामे करण्यात आल्याचे निदर्शनास आणण्यात आले आणि ही अतिरिक्त कामे रद्द करण्याची मागणी काँग्रेस नगरसेवकांनी उचलून धरली. काँग्रेसने हा मुद्दा उघड करताच शिवसेनेसोबत सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी आणि भाजपाने देखील या कार्यपध्दतीला सभागृहात कडाडून विरोध केला. सत्ताधारी आणि विरोधकच विरोधात उभे ठाकल्याने नगराध्यक्षांची कोंडी झाली.
अंबरनाथ नगर परिषदेची आर्थिक स्थिती भक्कम नसल्याने आणि आधीच्या कामांची देणी शिल्लक असल्याने अनेक नगरसेवकांना गेल्या दोन वर्षात ४० लाखांच्या वर कामे मिळालेली नाहीत. एवढ्या निधीत प्रभागात किती कामे करायची असा प्रश्न त्यांना भेडसावतो आहे. पालिकेने प्रत्येक नगरसेवकाला सर्वसाधारण सभेसाठी १५ लाख आणि स्थायी समितीच्या सभेसाठी प्रत्येकी ३ लाखांचे विषय घेण्याचे निश्चित करून दिले. मात्र स्थायी समितीचे सर्वाधिकार नगराध्यक्षांकडे असल्याने या समितीमध्ये आर्थिक विषय घेतांना प्रत्येक प्रभागातील नगरसेवकांच्या ३ लाखांचा एकच विषय घेण्यात आला. पक्षाचे गटनेते, सभापती, उपनगराध्यक्ष आणि नगराध्यक्ष यांच्या प्रभागात मात्र काही ठिकाणी दोन, तर काही ठिकाणी तीन-तीन विषय टाकले. नगराध्यक्षांनी स्वत:च्या प्रभागात प्रत्येकी तीन लाखांचे चार विषय मंजूर करुन घेतले. शहराच्या महत्वाच्या कामांमध्येही पाच लाखांचे दोन विषय मंजूर करुन घेतले. प्रत्येक नगरसेवकासाठी तीन लाख आणि नगराध्यक्षांच्या प्रभागात २२ लाखांचे विषय आल्याने या संदर्भात काँग्रेसचे नगरसेवक उमेश पाटील यांनी अक्षेप नोंदविला. निधी नाही, अशी ओरड करत असतांना नगराध्यक्ष मात्र आपल्या प्रभागात सर्वाधिक निधीचा वापर करत असल्याच आरोप पाटील यांनी केला. जे रस्ते सुस्थितीत आहे त्याच रस्त्यांसाठी १० लाखांचा खर्च मंजूर करुन घेतल्याने त्यांनी त्यालाही आक्षेप घेतला. शहरात निधी नसतांना देखील याच सभेत झेब्रा क्रॉसिंगसाठी १० लाख आणि रस्त्यांवर रिफ्लेक्टर बसविण्यासाठी १० लाख असा २० लाखांच्या निधीचा चुराडा करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. हे सर्व विषय स्थायी समितीने मंजूर केले असले, तरी या कामांच्या निविदा न काढण्याचे आणि ही कामे वार्षिक मंजूर दराने करू नये, अशी मागणी पाटील यांनी सभागृहात केली. काँग्रेस नगरसेवकांनी आक्षेप नोंदविल्यावर सत्ताधारी पक्षातील राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका वृषाली पाटील, भाजपाच्या नगरसेविका अनिता भोईर आणि भरत फुलोरे यांनीही या चुकीच्या कामांवर आक्षेप नोंदविला. भाजपाचे गटनेते तुळशीराम चौधरी यांनी हे अतिरिक्त विषय रद्द करण्याची मागणी सभागृहात केली. तसेच यापुढे पक्षपातीपणा होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची मागणी केली. (प्रतिनिधी)

‘जिल्हाप्रमुख ठरवतात’
सभागृहातील या गोंधळाच्या स्थितीला उत्तर देतांना नगराध्यक्षा प्रज्ञा बनसोडे यांच्या तोंडून ‘सभेचा अजेंडा हा आमचे जिल्हाप्रमुख तयार करतात’ असे वाक्य निघाले. त्यावरून संपूर्ण सभागृहाने पुन्हा नगराध्यक्षांना लक्ष केले.
सभेचा अजेंडा तयार करण्याचे अधिकार हे नगराध्यक्षांना असतांना ते जिल्हाप्रमुख कसे करतात यावर जोरदार आक्षेप घेण्यात आला. सर्वच नगरसेवकांनी हे शब्द मागे घेण्याची मागणी उचलून धरली. अखेर मुख्याधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप केल्यावर सभागृहातील वातावरण पूर्ववत झाले.