अवैध बांधकामप्रकरणी जनहित याचिकेची ८ डिसेंबरला सुनावणी

अवैध बांधकामप्रकरणी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी ८ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्याने पालिकेला दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने अवैध बांधकामप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र

उल्हासनगर : अवैध बांधकामप्रकरणी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी ८ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्याने पालिकेला दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने अवैध बांधकामप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे बजावले असून बांधकामांच्या आकड्यांची जुळवाजुळव करण्यास पालिकेला अवधी मिळाला आहे.
शहरातील ८५५ बांधकामांवर पाडकामाचे आदेश हरी तनवानी यांच्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने १० वर्षांपूर्वी दिल्यावर एकच खळबळ उडाली होती. पाडकाम कारवाईच्या निषेधार्थ हजारो नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून शहर सलग आठ दिवस बंद होते. अखेर, राज्य शासनाने खास शहरासाठी अवैध बांधकामे नियमित करण्याचा अध्यादेश काढला. या उल्हासनगर पॅटर्नची मागणी राज्यभर होत असली तरी शहरात याचा फज्जा उडाला आहे.
अध्यादेशानंतर ८ वर्षांत फक्त १०० बांधकामे नियमित होऊन २२ हजार प्रस्ताव धूळखात पडले आहेत. या दरम्यान नव्याने हजारो अवैध बांधकामे टिच्चून उभी राहिल्याने पुन्हा हरी भाटिया या इसमानेही शहरातील अवैध बांधकामप्रकरणी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर, न्यायालयाने पालिकेला अवैध बांधकामांबाबतची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे १० आॅक्टोबरपर्यंत मागविली होती. पालिकेने अवधी मागितल्याने ८ डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे.
पालिका आयुक्त मनोहर हिरे यांच्या नेतृत्वाखाली उपायुक्त नितीन कापडणीस, सहायक आयुक्त गणेश शिंपी, मनीष हिबारे, अजित गोवारी, भगवान कुमावत या पथकाने पोलीस संरक्षणात ११ दिवसांत ३० पेक्षा जास्त बांधकामे जमीनदोस्त केली आहेत. या कारवाईविरोधात नगरसेवकांनी महासभेत ठिय्या आंदोलन केले. मात्र, आयुक्तांनी पाडकाम कारवाई सुरूच ठेवली आहे. तिला अडथळा आणल्यास संबंधित पद रद्द करण्याचा इशारा त्यांनी नगरसेवकांना दिला आहे. (प्रतिनिधी)