घनकचरा प्रकल्पांची सुनावणी उधळली, तीव्र आंदोलनाचा इशारा

घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या नावाखाली भरवस्तीत डम्पिंग ग्राऊंड तयार करू नका. हे प्रकल्प रद्द करा. अन्यत्र हलवा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देत उंबर्डे, बारावे येथील नागरिकांनी बुधवारी जनसुनावणी उधळून लावली.

कल्याण : घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या नावाखाली भरवस्तीत डम्पिंग ग्राऊंड तयार करू नका. हे प्रकल्प रद्द करा. अन्यत्र हलवा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देत उंबर्डे, बारावे येथील नागरिकांनी बुधवारी जनसुनावणी उधळून लावली. पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून उंबर्डे येथे आधीच प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे जनसुनावणीचे नाटक फक्त हरीत लवादाला दाखवण्यासाठी आहे का, असा मुद्दा नागरिकांनी उपस्थित केला.
पालिकेने आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंड शाास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी निविदा मागवली. कंत्राटदार नेमला. त्याला काम सुरू करण्याचे आदेश दिले. आधारवाडीचे डम्पिंग बंद करण्यासाठी बारावे येथे शास्त्रोक्त भरावभूमी प्रकल्प आणि उंबर्डे येथे घनकचरा प्रकल्प उभारण्याचे कंत्राट कंपनीला दिले आहे. त्याचेही काम सुरू करण्याचे आदेश महापालिकेने कंत्राटदाराला दिले आहेत. उंबर्डे येथे ३५० मेट्रिक टन घनकचºयावर प्रक्रिया केली जाणार आहे, तर बारावे येथे २०० मेट्रिक टन घनकचºयावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. त्याबद्द्लची याचिका राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे आहे. या प्रकल्पांना विरोध असल्याने लवादाने ठाण्याच्या जिल्हाधिकाºयांना जनसुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होेते. त्यानुसार बुधवारी अत्रे कॉन्फरन्स हॉलमध्ये ती पार पडली. अप्पर जिल्हाधिकारी अनिल पवार, प्रदूषण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी धनंजय पाटील, उप प्रादेशिक अधिकारी अमर दुर्गुले आणि महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त धनाजी तोरस्कर आदी तिला उपस्थित होते. त्यात नागरिकांनी भरवस्तीतील डम्पिंग ग्राऊंडला विरोध करीत अनेक मुद्दे उपस्थित करत अधिकाºयांची कोंडी केली. एबीसी टॅक्नो लॅब्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने उंबर्डे आणि बारावे प्रकल्पांच्या तयार केलेल्या अहवालाला शास्त्रीय आधार नाही. तो वस्तुस्थितीला धरुन नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला.
महापालिकेचे अधिकारी नागरिकांच्या जिवाशी खेळतात. लोकवस्तीनजीक डम्पिंग ग्राऊंड असू नये, असा नियम असतानाही पालिकेकडून हा घाट घातला जात आहे. आधी जनसुनावणी घेणे अपेक्षित असतानाही आधी प्रकल्प उभारण्याचे काम पालिकेने सुरु केले आहे. नंतर जनसुनावणीचे नाटक सुरू आहे. ही धूळफेक आहे. लवादाला दाखवण्यासाठी सुनावणीचा फार्स करायचा असेल, तर ती थांबवा, असे नागरिकांनी अधिकाºयांना बजावले. उंबर्डे येथे आधीच प्रकल्प सुरू झाल्याचे कळताच संतापलेले नागरिक बारावे प्रकल्पाची माहिती ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते.
शिवसेनेचे नगरसेवक जयवंत भोईर यांनी प्रकल्पास सुरूवातीपासून विरोध असल्याचे सांगितले. कंपनीचा अहवाल चुकीचा असल्याचा दावा केला. शिवसेना नगरसेवक रजनी मिरकुटे यांनीही प्रकल्पास विरोध असल्याचे सांगितले. भाजप नगरसेविका उपेक्षा भोईर यांनी उंबर्डे आणि बारावे प्रकल्पाप्रमाणे मांडा येथे उभारण्यात येणाºया प्रकल्पाला विरोध असल्याचे सांगत ही जनसुनावणी केवळ फार्स असल्याचा आक्षेप घेतला.
शिवसेनेचे शहरप्रमुख विश्वनाथ भोईर यांनीही प्रकल्पाला विरोध असल्याचे म्हटले. कोळी समाजाचे देवानंद भोईर यांनी डम्पिंग ग्राऊंडच्या कचºयाखाली शिवकालीन इतिहास गाडला गेला आहे आधी तो बाहेर काढा, अशी मागणी केली.
जागरुक नागरिक श्रीनिवास घाणेकर यांनी रिंगरोडचे भूसंपादन झालेले नाही, याकडे लक्ष वेधले. प्रकल्पासाठी खूप वीज लागेल, असा दावा करत प्रकल्पासाठी दुसºया पर्यायाचा विचार करावा, असे सुचवले. अरविंद बुधकर यांनी पालिका नागरिकांच्या जिवाशी खेळणारा प्रकल्प उभारत असल्याचा मुद्दा मांडला. डॉ. धीरज पाटील यांनी हा प्रकल्प शक्य नसल्याचा मुद्दा मांडला. आश्लेषा सोनार म्हणाल्या, कचºयाचे वर्गीकरण करण्यास महापालिका सांगते. मात्र वर्गीकृत कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प कुठे आहे? प्रकल्पाच्या जवळच शाळा, कॉलेज, रुग्णालय आणि लोकवस्ती आहे. त्याचा विचार न करता प्रकल्प राबवू दिला जाणार नाही. मनोज पाटील यांनी वस्तीलगत हा प्रकल्प मंजूर होतोच कसा, असा सवाल उपस्थित केला. सुनिल घेगडे यांनी प्रकल्प कसा योग्य नाही याविषयी मुख्यमंत्री, नगरविकास खाते, खासदार, आमदार यांच्याकडे सविस्तर माहिती दिल्याचे सांगितले. पण एकानेही त्याची दखल घेतलेली नाही, हे निदर्शनास आणले. त्यांच्या मुद्द्यांचा गठ्ठाच त्यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी पवार यांच्याकडे सूपूर्द केला.

अप्पर जिल्हाधिकारी शांत!
जनसुनावणीसाठी आलेले अप्पर जिल्हाधिकारी अनिल पवार यांनी काहीही भाष्य केले नाही, की नागरिकांच्या प्रश्नांना, आक्षेपांना उत्तरेही दिली नाहीत. उपायुक्त तोरस्कर यांनी प्रकल्पाविषयी काही सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण संतप्त नागरिक त्यांचे काहीही ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. नागरिकांच्या हरकती-सूचना निरपेक्षपणे ऐकून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून त्रयस्थ समिती आली आहे. ही समितीया सुनावणीचा अहवाल लवादाला सादर करणार आहे, असे तोरस्कर म्हणाले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उप प्रादेशिक अधिकारी दुर्गुले यांनी नागरिकांच्या प्रश्नाला उत्तरे देत जनसुनावणीचा किल्ला लढविला. तसेच हा प्रकल्प महापालिका राबविणार आहे. आम्ही फक्त लवादाच्या आदेशानुसार जनसुनावणी आयोजित केलेली आहे.नागरिकांचा विरोध व विरोधाचे मुद्दे असलेली निवेदन आम्ही घेतले आहे. त्या आधारे समिती लवादाकडे अहवाल सादर करणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जनसुनावणीपूर्वी अप्पर जिल्हाधिकारी पवार यांनी आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंडसह उंबर्डे व बारावे प्रकल्पाच्या ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली.