घोटाळे झाकण्यासाठी खटाटोप, लेखा परीक्षण विभागाला जाणीवपूर्वक मनुष्यबळ नाही

कल्याण : केडीएमसीच्या लेखा परीक्षण विभागाला मनुष्यबळ पुरविले जात नाही. त्यामुळे अत्यंत तुटपुंज्या मनुष्यबळावर या विभागाचे कामकाज केले जाते. महापालिकेतील घोटाळे उघड होऊ नयेत, यासाठीच प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक मनुष्यबळ पुरविले जात नाही, असा घाणाघती आरोप मंगळवारी स्थायी समिती सभापती रमेश म्हात्रे यांनी केला. या आरोपानंतर लेखा परीक्षक व सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपायुक्तांनी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत हे आपले कामच नाही, असा पावित्रा घेतला. त्यामुळे संबंधित अहवालाचा विषय स्थगित ठेवण्यात आला.
स्थायीच्या बैठकीत मंगळवारी लेखा विभागाने लेखा परीक्षणाचा अहवाल समितीला सादर केला गेला. त्यावर शिवसेना सदस्या माधुरी काळे यांनी अहवालात अनेक त्रुटी असल्याचे दाखवले. अनेक ताशेरे ओढलेले आहेत. त्याचे अनुपालन केले जाणार नसल्यास या अहवालातून काय साध्य होईल, असा सवाल उपस्थित केला.
लेखा विभागात मनुष्यबळ कमी आहे. त्यासाठी मुख्य लेखा परीक्षक दिनेशकुमार थोरात यांनी मनुष्यबळाची मागणी केली आहे. हा नेमका काय विषय आहे, याचा खुलासा त्यांनीच करावा, असे या वेळी सभापती म्हात्रे यांनी सांगितेल. त्यावर थोरात म्हणाले, की ‘महापालिकेतील लेखा विभागासाठी राज्य सरकारने १९८४ मध्ये १२ पदे मंजूर केलेली आहेत. त्यापैकी तीनच वरिष्ठ लेखा परीक्षक कार्यरत आहेत. त्यापैकी दोन जण अनुक्रमे एप्रिल व मे महिन्यात निवृत्त होणार आहेत. नऊ पदे रिक्त आहेत. मनुष्यबळाअभावी महापालिकेच्या ३६ विभागांचे लेखा परीक्षण कसे करायचे, असा प्रश्न आहे.’
सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त विजय पगार म्हणाले, नऊ पदे रिक्त आहेत. सरकारची भरती प्रक्रियेवर बंदी आहे. तसेच नव्या पदांच्या भरतीला स्थगिती आहे. या पेचामुळे पदे रिक्त आहेत. लेखा विभागाची पदे लेखा परीक्षक भरू शकतो, असे स्पष्टीकरण देऊन त्यांनी चेंडू थोरात यांच्या कोर्टात टाकला. या मुद्यावर थोरात व पगार यांच्या जुगलबंदी लागली. महापालिकेत सरकारच्या आदेशानुसार, द्वीनोंद पद्धती सुरू आहे. त्यासाठी मनुष्यबळ नाही. काम खूप किचकट आणि महापालिकेच्या आर्थिक बाबींशी निगडीत आहे. मनुष्यबळ कमी असल्याने लेखा विभागाने आउट सोर्सिंग करावे, अशीही सूचना पुढे आली. मात्र लेखा परीक्षण आउट सोसर््िंागद्वारे करता येत नाही, असे थोरात यांनी स्पष्ट केले. यावर मध्यम मार्ग काढण्याची सूचना सदस्य राहुल दामले यांनी सभापती म्हात्रे यांना केली. मात्र, उपायुक्तांनी सरकारकडे यापूर्वी पाठपुरावा केल्याचे आठवत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे पाठपुरावा केलाच गेलेला नाही, हे यातून उघड झाले. याविषयी सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
लेखा परीक्षण योग्य प्रकारे होऊ नये, महापालिकेतील घोटाळे बाहेर येऊ नयेत, यासाठीची लेखा विभागाला मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जात नाही. यामागे प्रशासनाचा कुहेतू उघड होत आहे, याकडे सभापती म्हात्रे यांनी लक्ष वेधले.
>३० तारखेच्या सभेत सविस्तर चर्चा अपेक्षित
लेखापाल दिग्विजय चव्हाण हे बैठकीला अनुपस्थित होते. त्यामुळे या विषयावर चर्चा करण्यासाठी सभापतींनी त्यांच्याशी संपर्क साधला. चर्चेकरीता त्यांनी ३० तारीख ठरविली आहे. चर्चेदरम्यान अहवालात ओढलेले ताशेरे, त्याची सद्यस्थिती समोर येणार आहे. लेखा परीक्षण हे आर्थिक विषयाची संबंधित असून महापालिकेची
आर्थिक कोंडी झाली आहे. उत्पन्नाची साधने शोधली नाहीत. कोणाला कसे व किती जास्तीचे बिल दिले गेले, खर्चाला आवार कसा घातला गेला नाही, हे गुपीत त्यातून उघड होईल. आर्थिक स्थिती का खालावली, याची कारणे या अहवालातून स्पष्ट होतील.सदस्यांकडून त्यावर चर्चेची मागणी केली गेली. त्यानुसार ३० तारखेला चर्चा होणे अपेक्षित आहे. त्यावर सखोल चर्चा करण्यात येईल, असे सभापतींनी स्पष्ट केले आहे.