भिवंडीतील पद्मा नगर येथील अनधिकृत गाळ्यांवर कारवाई करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशा नंतर भलीमोठी रक्कम देवून गाळे कायम भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या गाळे धारकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

भिवंडी - भिवंडी महानगरपालिका क्षेत्रातील पद्मा नगर येथे रस्ता रुंदीकरणात बाधित होणाऱ्या दुकानांचे पुन्हा बांधकाम करीत असताना शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधलेल्या ६७ गाळ्यांवर कारवाई करण्याच्या आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशा नंतर भलीमोठी रक्कम देवून गाळे कायम भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या गाळे धारकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

पद्मानगर भाजी मार्केट या परिसरात मौजे कामतघर सर्व्हे क्रमांक ४२/अ/३ ही शासकीय जमीन भिवंडी ग्रुप विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी ली.यांना भातगिरणी उभारणीसाठी शासनाने दिली होती.कालांतराने त्या जागेवर रस्त्यालगत दुकानांचे गाळे बांधण्यात आले.मागील दोन वर्षांपूर्वी रस्तारुंदीकरणात येथील दुकानांचे काही भाग बाधित होत असताना सोसायटीचे चेअरमन कमलाकर काशीनाथ टावरे व विकासक राजकुमार ज्ञानोबा चव्हाण, संजय नारायण काबुकर यांनी संगनमताने शासनाच्या महसुल जागेवर तब्बल ६७ बेकायदेशीर तळ मजला अधिक एक मजला असे आरसीसी दुकानाचे गाळे बांधले.या बाबत माजी नगरसेवक सिध्देश्वर कामूर्ती यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.त्याची सुनावणी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती एस. व्ही. गंगापुरवाला व संदिप मारने यांचे खंडपिठा समोर सुनावणी झाली.त्यामध्ये न्यायालयाने रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्या गाळ्यांव्यतीरिक्त झालेले अनधिकृत बांधकाम त्वरीने तोडण्याचे आदेश दिले आहे.तसेच संबंधित सोसायटीने न्यायालयाची दिशाभुल करुन भिवंडी न्यायालयातून मिळविलेला स्थगिती आदेशास तात्काळ न्यायालयात आव्हान देऊन अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश महानगर पालिका आयुक्त यांना दिले आहेत.या प्रकरणात सिद्धेश्वर कामूर्ती यांची बाजू जेष्ठ विधिज्ञ अँड रामदास सब्बन यांनी प्रभावी पणे मांडली आहे.

दरम्यान या निर्णय नंतर या जागेतील अनधिकृत बांधकामा मधील गाळे लाखो रुपये खर्च करून खरेदी केलेल्या व्यवसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.या आदेशा नंतर पालिका प्रशासनाने त्वरित या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करावी व सदरची जमीन शासनाने ताब्यात घेऊन सर्वसामान्य नागरिकां च्या हिता करीता या जागेचा वापर व्हावा अशी मागणी याचिकाकर्ते सिद्धेश्वर कामूर्ती यांनी केली आहे.