महामार्ग हस्तांतरण फेरठराव बासनात

आपल्या हद्दीतील रस्ते व राज्यमार्ग हस्तांतरणाचा ठराव या पूर्वीच झाला असल्याने याबाबतचा नवा ठराव बासनात गुंडाळण्यात

हितेन नाईक/  लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालघर : आपल्या हद्दीतील रस्ते व राज्यमार्ग हस्तांतरणाचा ठराव या पूर्वीच झाला असल्याने याबाबतचा नवा ठराव बासनात गुंडाळण्यात आला. त्यामुळे हा विषय नगरपरिषदेच्या आजच्या सभेत आणण्याची आवश्यकता कोणाला आणि का भासली? याची खमंग आणि ओली चर्चा शहरवासियांत सुरु झाली आहे. त्यातच या विषयावरील मुख्याधिकाऱ्याच्या टिप्पणी मुळे हा विषय सभेसमोर येण्यापूर्वीच निकालात निघाला.
लोकमतने शनिवारच्या अंकात ‘दारूची दुकाने वाचविण्यासाठी पालघर पालिकेची धावपळ’ अशी प्रसिद्ध झालेली बातमी आज पालघर मध्ये सर्वत्र चर्चेचा विषय बनली होती. अनेकांनी दारू सारख्या सामाजिक स्वास्थ्य बिघडविणाऱ्या गोष्टीसाठी नगरपरिषदेचा चाललेला आटापिटा योग्य नसल्याचे सांगून लोकमतने मांडलेल्या या महत्वपूर्ण विषयाबाबत लोकमतचे आभार मानले. नगरपरिषदेच्या सभेपूर्वी ही बातमी आल्यानंतर नगरसेवकानीही सभेतील नगरपरिषद हद्दीतील रस्ते, राज्यमार्ग नगर परिषदेकडे हस्तांतरित करण्याबाबतच्या निर्णयापासून स्वत:ला दूर ठेवणे भाग पडले.
पालघर नगर परिषदेची विशेष सभा नियोजित वेळे प्रमाणे आज सुरु झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बंद पडलेल्या परिमट रूम आणि दारूची दुकाने यांची वाट मोकळी करून देणारा रस्ते हस्तांतरणाचा विषय सभेसमोर चर्चेला आला. मात्र सभागृहाने या विषयाला प्रत्यक्ष साथ न देता संबंधीत रस्ते हस्तांतरणाविषयी नगर परिषदेच्या या पूर्वीच ठराव संमंत केले असून शासन स्तरावर त्या दृष्टीने कार्यवाही ही सुरु असल्याचे सांगून नवीन ठरावाची गरजच काय असा सवाल करून हा विषय बाजूला ठेवण्याची सूचना केली.  तत्पूर्वी मुख्यधिकाऱ्यानी ही या संबंधी शासन स्तरावरून कुठल्याही सूचना नसल्याने नगर परिषदेने स्वत: काही निर्णय घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे सुचवून सभेपुढील या विषयाचे अस्तित्व संपुष्टात आणले.

लिकर लॉबीच्या आशेवर फिरले पाणी

नगर परिषदेच्या आजच्या सभेत नव्याने या ठरावाची आवश्यकता नाही असे मुख्याधिकाऱ्यांनी स्पष्ट करताच त्याचे प्रतिबिंब नगरसेवकांच्या सूचनेत पाहावयास मिळाले.  नगरसेवकांच्या या भूमिकेमुळे दारू दुकानदारांना नगर परिषदेकडून हवा असलेला ठराव नव्याने मंजूर करून घेण्यात अपयश आले व त्यामुळे बंद पडलेल्या दारू दुकानाचा झटपट खुला होण्याचा मार्ग यामुळे बंदच राहिला.
न्यायालय काहीही निर्णय देवो आपण नगरपरिषदेला हाताशी धरून आपल्याला हवा तो निर्णय, ठराव करवून घेऊ शकतो. या परिमट रूम चालकांच्या व मद्य विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांच्या घमेंडीवर साफ पाणी फिरल्याचे दिसून आले.