घरत, पवारांवर कारवाईचे आदेश

कल्याण-डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामांना जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्याच्या महासभेतील ठरावावर

कल्याण : कल्याण-डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामांना जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्याच्या महासभेतील ठरावावर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे असे आदेश नगरविकास विभागाने आयुक्त गोविंद बोडके यांना दिले आहेत. या कारवाईची मागणी करणारे पत्र विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांना पाठवले होते. या आदेशामुळे संबंधित अधिकाºयांवर कारवाईची टांगती तलवार असून आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत, उपायुक्त सुरेश पवार आणि प्रभाग अधिकारी भागाजी भांगरे यांना निलंबित करा आणि चौकशीत दोषी ठरल्यास त्यांना सेवेतून बडतर्फ करा, असा हा ठराव होता. या पत्रावर नियमानुसार कार्यवाही करून त्याची माहिती सरकारला तसेच हळबे यांना द्यावी, असे हे आदेश आहेत. याआधी ५ मार्चलाही हळबे यांनी संबंधित अधिकाºयांची चौकशी करून कारवाईची मागणी नगरविकासकडे केली होती. त्यावरही ८ मार्चला आयुक्तांना पत्र पाठवून दहा दिवसांत अहवाल मागितला होता. पण अधिकाºयांनी खुलासे न पाठवल्याने तोही अद्याप दिलेला नाही.

अतिरिक्त आयुक्त घरत हे त्यांच्या विशिष्ट कार्यपध्दतीमुळेच वादाच्या भोवºयात आहेत. बीएसयूपी प्रकरणात लाभार्थ्यांची यादी बनविण्यात केलेली दिरंगाई असो अथवा लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा भंग केल्याचा ठेवलेला ठपका असो यात तत्कालीन आयुक्त ई रवींद्रन यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावित त्यांची एक वार्षिक वेतनवाढ रोखल्याने ते पुन्हा चर्चेत आले होते. घरत यांच्याविरोधात माजी आयुक्त अर्दड यांनीही शासनाला अहवाल पाठवून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची विनंती केली होती. यात त्यांनी इंजिन घोटाळा, घनकचरा व्यवस्थापन अंमलबजावणीत ठोस कृती नाही, २७ गावांमधील कामकाजाचे दफ्तर ताब्यात घेण्यातील दिरंगाईमुळे जबाबदारी अपेक्षित वेळेत पूर्ण न होण्याकडे लक्ष वेधले होते. मालमत्ता विवरण पत्रात माहिती दडविल्याच्या प्रकरणात विभागीय चौकशी आणि सुलेख डोण यांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून घरत यांची चौकशी सुरू आहे. उपायुक्त सुरेश पवार यांच्याविरोधातही लाचप्रकरणात २००८ मध्ये लाचलुचपत विभागामार्फत कारवाई झाली आहे.