सामान्यांच्या अहिताचेच निर्णय कसे होतात?

मीरा-भाईंदरमध्ये सर्वसामान्यांच्या हक्कांवर गदा आणून आरजीचे भूखंड बिल्डरांच्या घशात घातले जात आहेत.

- धीरज परब, मीरा रोड

मीरा-भाईंदरमध्ये सर्वसामान्यांच्या हक्कांवर गदा आणून आरजीचे भूखंड बिल्डरांच्या घशात घातले जात आहेत. त्यावरील अतिक्रमणे हटवलेली नाहीत. महापालिका आर्थिक संकटात असताना काही ठरावीक लोकप्र्रतिनिधी व अधिकारी यांच्या दालनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. सामान्यांच्या अहिताच्या निर्णयांची ही मालिका कशी रोखली जाणार, हाच सवाल आहे.

मीरा - भाईंदरमधील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन इतके निगरगट्ट झाले आहे की, त्यांना स्वत:चा स्वार्थ, फायदा कसा साधायचा यातच स्वारस्य आहे. त्यासाठी नियम - कायदे सोयीने वाकवले व मोडले जातात. सामान्य नागरिकांचे न्याय्य हक्क आणि हित जोपासण्यात मात्र त्यांचा आडमुठेपणा आडवा येतो. जनतेच्या पैशांची विविध मार्गाने उधळपट्टी करताना विशिष्ट लोकांच्या फायद्याचे निर्णय घेतले जात आहेत. पण ज्या गोष्टींची सुविधाच नागरिकांना दिली जात नाही ते कर रद्द करण्यासाठी कारणं पुढे केली जातात. गंभीर तक्रारी झाल्यानंतर आता कुठे शांतीनगर व शांती पार्क या दोन वसाहतींचे कोट्यवधी रुपयांचे आरजी भूखंड पालिकेच्या जोखडातून मुक्त करण्यास पालिका तयार झाली आहे. पण आरजी भूखंडावरील अतिक्रमणे कधी हटवणार हे मात्र अजून पालिका सांगण्यास तयार नाही.

मीरा-भार्इंदरमध्ये राजकारणी, लोकप्रतिनिधी, पालिका प्रशासन यांच्या संगनमतानेच शहरातील आरजी भूखंडांचे श्रीखंड ओरपले जात आहे. बांधकाम नकाशा मंजूर करताना नियमाप्रमाणे १५ टक्के इतकी जागा रहिवाशांच्या विरंगुळ्यासाठी रिक्रीएशन ग्राउंड म्हणून सोडणे बंधनकारक आहे. सदनिका खरेदी करणाऱ्या रहिवाशांच्या हक्काचे हे आरजीचे भूखंड केवळ शांतीनगर, शांती पार्कमध्येच नव्हे तर अनेक वसाहती आणि गृहसंकुलांमध्ये आहेत.

रहिवाशांच्या हितासाठी असलेले त्यांचे भूखंड काही राजकारण्यांसह बिल्डरांच्या वखवखलेल्या निशाण्यावर आहेत. आज एकेका आरजी भूखंडाची बाजारभावाप्रमाणे किंमत ही काही कोटी रुपयांच्या घरात आहे. पण बिल्डर, राजकारणी व पालिकेच्या संगनमताने अनेक आरजी भूखंडांवर अतिक्रमण होऊन बेकायदेशीर बांधकामे झालेली आहेत.
नागरिकांनादेखील हे त्यांचे हक्काचे व मालकीचे भूखंड आहेत याचे भान नाही. भविष्यात इमारतींच्या पुनर्बांधणीच्या वेळी हेच भूखंड मोलाचे ठरणार आहेत, याची गंधवार्ता त्यांना नाही.

या भूखंडांवर अतिक्रमणे झालेली असतानाच दुसरीकडे शांतीनगर, शांती पार्कसारख्या मोठ्या व जुन्या वसाहतींचे आरजीचे भूखंड अतिक्रमित असतानादेखील महापालिकेने विकासकांकडून करारनामे करुन हस्तांतरण करुन घेतले. अनधिकृत बांधकामे असतानाही पालिकेने हे भूखंड डोळेबंद करुन कसे ताब्यात घेतले?

वास्तविक आरजीवर असणारे अतिक्रमण पाहता बिल्डरांसह वास्तुविशारदांना काळ्या यादीत टाकले पाहिजे. त्यांचे अन्य बांधकाम प्रकल्प थांबवले पाहिजेत, त्यांना नव्याने बांधकाम परवानग्या देता कामा नये. पण महापालिकेने अशा बिल्डरांना सातत्याने बांधकाम परवानग्या दिल्याच, शिवाय भोगवटा दाखले पण दिले.

आरजी भूखंडात बेकायदा बांधकामे झाली असून ती कधी हटवणार आहेत?
शहरातील रहिवाशांचे आरजीचे भूखंड हडप केले जात असताना महापालिकेत विविध माध्यमांतून नागरिकांचे पैसे ओरबाडले जात आहेत. महापालिकेवर ४८१ कोटींचे कर्ज असून एकीकडे विकासकामांसाठी पैसा नाही म्हणून नागरिकांवर कर आणि दरवाढीचा बोजा लादणाºया राजकारणी, पालिका प्रशासनाला मात्र स्वत:चे हित साधण्यास लाज, शरम अजिबात वाटत नाही. कर आणि कर्जाचा डोंगर लोकांच्या माथी मारुन महापालिकेत महापौर व इतरांनी त्यांची दालने काही कोटी रुपये खर्च करुन आलिशान आणि ऐसपैस करण्याचे ठरवले आहे. या आधीदेखील पालिका अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी आलिशान दालनांपासून पर्यटनस्थळी टूरटूर केली आहे. वाहन, भत्ते आदी विविध माध्यमांतून आपले उखळ पांढरे करण्यात कोणतीच कसर ठेवलेली नाही. शहरातील शेतकरी, स्थानिक भूमिपुत्र व सामान्य नागरिकांचे भले व्हावे, असे वाटत नाही. पालिकेच्या माध्यमातून उभारलेले कोट्यवधी रुपयांचे आलिशान हॉल ठेकेदाराच्या आड लोकप्रतिनिधींच्या घशात घालताना यांना जनतेचे हित दिसत नाही.

घनकचरा शुल्कालाही लोकांचा विरोध आहे. कारण शासनाकडून पालिकेने काही कोटी रुपयांचे अनुदान कचरा वाहनगाड्या आदी साहित्यांसह घनकचरा प्रकल्पासाठी मिळालेले आहे. पण आजही कचरा प्रकल्प हा उत्तनवासीयांसाठी जाचक ठरलेला आहे.

भूमिगत गटार योजनेच्या नावाखाली आतापर्यंत ठेकेदाराच्या घशात तब्बल ६०० कोटींपेक्षा जास्त रुपये घालणाºया राजकारणी व प्रशासनाला भूमिगत गटाराची तसेच मलनि:सारण केंद्रांची सुविधासुद्धा देता आलेली नाही, हे वास्तव आहे. पण लोकांकडून आजही मलप्रवाह सुविधा कराच्या नावाने कोट्यवधी रुपये गोळा केले गेले आहेत. त्यातही ज्या मुर्धा ते उत्तन आणि घोडबंदर-चेणे भागात ही योजनाच नसताना तेथील नागरिकांकडून आजपर्यंत मलप्रवाहकराची केलेली उकळणी रद्द करा, अशी मागणी केली तर नागरिकांचे चुकले काय ? पण योजना नसतानादेखील करवसुली करायची आणि वरुन लोकांनाच नियम शिकवायचे, असा हा पालिकेचा उफराटा कारभार आहे.