कुत्रीवर लैंगिक अत्याचाराची विकृती ठाण्यात कशी आली?

माणसाला प्राण्याची अडचण वाटली तर तो प्राण्यावर अत्याचार करण्यापासून त्याची हत्या करण्यापर्यंत टोकाचे पाऊल उचलण्यास मुखत्यार आहे का?

सगळ्याच बातम्या हेडलाइन होत नाहीत. मात्र एखादी छोटी प्रसिद्ध झालेली बातमी मन उद्विग्न करते. माणसामधील वाढत्या विकृतीमुळे आपण विचार करायला लागतो. वर्तकनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील समतानगर येथील एका भटक्या कुत्रीवर एका विकृत व्यक्तीने लैंगिक अत्याचार केला. रक्तस्रावामुळे विव्हल झालेल्या या कुत्रीकडे प्राणिमित्रांचेच लक्ष गेले. प्राणिमित्र वर्तकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करायला गेले; तर नव्या कायद्यात गुन्हा नोंदवण्याची तरतूद नसल्याचा पवित्रा स्थानिक पोलिसांनी घेतला. ठाण्याचे संवेदनशील पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांनी स्वत: लक्ष घातल्यावर गुन्हा दाखल झाला. माणसांच्या जगात प्राण्यांना जगण्याकरिता स्थान नाही का? माणसाला प्राण्याची अडचण वाटली तर तो प्राण्यावर अत्याचार करण्यापासून त्याची हत्या करण्यापर्यंत टोकाचे पाऊल उचलण्यास मुखत्यार आहे का? मात्र सध्या माणसाला स्वत:पलीकडे काही पाहायची इच्छाशक्तीच नाही.

पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर आता या कुत्रीची वैद्यकीय तपासणी कुठे करायची हा प्रश्न निर्माण झाला; कारण ठाण्यासारख्या शहरात प्राण्यांकरिता महापालिकेचे इस्पितळ नाही. जी आहेत ती खासगी आहेत. एक तर परळ येथील मुंबई महापालिकेच्या इस्पितळात न्यायचे किंवा खासगी इस्पितळात. भिवंडीत अखेर तपासणी केली असता त्या कुुत्रीच्या गर्भाशयाला इजा झाल्याचे निष्पन्न झाले. आता पुरावे गोळा करणे हे खरे तर पोलिसांचे काम; परंतु माणसानी माणसांविरुद्ध केलेल्या गुन्ह्यांचेच प्रमाण इतके की, माणसाने प्राण्याविरुद्ध केलेल्या गुन्ह्यांचा शोध घ्यायला वेळ कुठे आहे? त्यामुळे कँप फाउंडेशननेच प्राण्यांवरील अत्याचाराबाबत पुरावे गोळा करून द्यावेत, अशी पोलिसांची अपेक्षा असते. 

मांजरांबद्दल घृणा असलेल्या एका ठाणेकराने सुमारे वर्षभरापूर्वी त्याच्याकडील एअरगनने मांजराला गोळी घातली. ती त्या मांजराच्या मणक्याला इजा करून गेली. तब्बल ११ महिन्यांच्या पाठपुराव्यानंतर गुन्हा दाखल झाला. प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टु ॲनिमल ॲक्ट १९६० मधील तरतुदींमध्ये २०२४ उजाडले तरी बदल झालेला नाही. यामध्ये एखाद्या व्यक्तीने प्राण्यासोबत हिंसक वर्तन केले तर १० रुपयांच्या जामिनावर सोडण्याची तरतूद आहे. समजा, एखाद्याने वारंवार तसाच हिंसाचार केला तर जामिनाची रक्कम ५० रुपये आहे. जुनाट कायद्यातील या तरतुदी म्हणजे जणू सर्रास प्राण्यांसोबत हिंसक वर्तन करण्याचा परवानाच आहे. 

कोरोनानंतर पाळीव दिले सोडून अनेक लोक मोठ्या हौसेने विदेशी ब्रीडचे श्वान पाळण्याकरिता आणतात. मात्र त्यांना पुरेसे अन्न, पाणी देत नाहीत. फिरायला नेत नाहीत. मारहाण करतात. कोरोनात अनेकांनी विरंगुळा म्हणून श्वान, मांजरी पाळल्या. कोरोनाचे ‘वर्क फ्रॉम होम’ संपताच पाळीव प्राण्यांच्या संगोपनाचा जाच होऊ लागल्यावर त्यांनी त्या श्वान, मांजरी रस्त्यावर सोडून दिल्या. अनेकांचा जीव गेला. भटक्या श्वानांबाबतच्या हिंसाचाराच्या घटनांची तर मोजदाद नाही. 

ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड कागदावर

देशात ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड अस्तित्वात आहे; परंतु राज्य व जिल्हा स्तरांवरील ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड अस्तित्वात नाही; त्यामुळेच महापालिका अथवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्राण्यांवरील अत्याचाराच्या घटना घडल्याची तक्रार आल्यावर प्राणिमित्र संघटनांनाच लक्ष देण्यास सांगितले जाते. माणसाला श्वान चावला तर रेबिजचा संसर्ग होतो म्हणून त्याची लस सरकारी दवाखान्यांत उपलब्ध असते. मात्र एका श्वानापासून दुसऱ्या श्वानाला संसर्ग होणाऱ्या (कोरोनासारख्याच) डिस्टेंपर या आजाराची लस अजिबात उपलब्ध होत नाही, असे प्राणिमित्र सांगतात.