शाळा कशा चालवायच्या?; संस्थाचालकांसमोर पेच

आरटीईच्या निधीत हात आखडता

- अनिकेत घमंडी 

डोंबिवली : शिक्षणहक्क कायद्यानुसार खाजगी शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश मागास प्रवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांना राखीव आहेत. मात्र, २०१३ पासून विद्यार्थीनिहाय कागदपत्रे सादर करून एकदाही राज्य सरकारकडून अनुदान मिळालेले नाही. सरकार आखडता हात घेत असल्याने यापुढे शिक्षणहक्क कायद्यानुसार प्रवेश कसे द्यायचे आणि शाळा कशा चालवायच्या, असा पेच निर्माण झाल्याचे शहरातील ओमकार इंटरनॅशनल व विद्यानिकेतन शाळांच्या संस्थाचालकांनी स्पष्ट केले आहे.

शाळा चालवण्यासाठी आर्थिक बाजू सांभाळताना संस्थाचालकांचे कंबरडे मोडले आहे. सरकारने ठरलेल्या निकषांनुसार निधीची पूर्तता करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी ओमकार इंटरनॅशनलच्या संचालिका दर्शना सामंत यांनी केली आहे. त्या म्हणाल्या की, साधारणपणे २०१२-१३ पासून हा कायदा आला. सुरुवातीला पहिली किंवा त्याआधीच्या वर्गांसाठी येणारी मुले ही दहाच्या आत होती. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या सुविधांचा फारसा ताण येत नव्हता. सात वर्षांमध्ये ही मुले आता आठवीपर्यंत पुढे आल्याने या मुलांची संख्या लक्षात घेता एक वर्ग होतो. त्यामुळे आता ते परवडत नाही. राज्य सरकारने २०१३ पासून आतापर्यंत एकदाही निधी दिलेला नाही. आमच्या संस्थेने सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कागदपत्रांची पूर्तता वेळच्या वेळी केलेली आहे. शिक्षण विभागाला त्याबाबतचा तपशीलही देण्यात आला आहे. आजपर्यंत ओमकार इंटरनॅशनल शाळेचे आरटीई प्रवेशांतर्गत प्रवेश दिल्यानंतर राज्य सरकारकडून येणारे सुमारे ३० लाख रुपये आलेले नाहीत, असे सामंत म्हणाल्या.

सध्या या उपक्रमांतर्गत प्रवेश घेतलेल्या एका विद्यार्थ्यामागे शाळेचा गणवेश, पुस्तक यांच्या खर्चाचा विचार केल्यास सुमारे सहा हजार रुपये पहिलीच्या तर आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपयांचा खर्च करावा लागतो. ‘शिक्षणहक्क’अंतर्गत प्रवेश घेणाºया विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असल्याने हा खर्च कसा पेलणार, असा सवालही सामंत यांनी केला आहे.

विद्यानिकेतनचे संचालक विवेक पंडित म्हणाले की, आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा निधी सरकारने दिलेला नाही. तीन वर्षांत एकदाही हा निधी मिळालेला नाही. एकूण प्रवेशांच्या २५ टक्के प्रवेश देण्याचे निकष आहेत. मात्र, केवळ १५ टक्केच प्रवेश झाल्यास अन्य १० टक्के प्रवेश हे सामान्य प्रवेशाप्रमाणे करण्याची संस्थांना मुभा देणे गरजेचे आहे. याचाही राज्य सरकारने विचार करून तोडगा काढणे अत्यावश्यक असल्याचे पंडित यांनी सांगितले.

शिक्षणाच्या प्रश्नासाठी आणि त्यातूनही प्रवेशाच्या विषयांसाठी न्यायालयाकडे दाद मागायला लावू नका. शिक्षकांकडे आधीच शिकवण्यासाठी फारसा वेळ नाही. त्यातच तांत्रिक मुद्द्यांमध्ये संस्था अडकत गेल्यास आगामी काळात मोठा प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे याची सरकारने वेळीच दखल घेण्याची मागणी त्यांनी केली.

...तर शाळांचा आर्थिक डोलारा कोसळेल!
सरकारने हे धोरण जाहीर केले आहे, तर त्यानुसार ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश दिला गेल्यास तातडीने मान्य केलेला निधी शाळांना देणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, शाळांचा आर्थिक डोलारा कोसळून जाईल. त्यामुळे शिक्षणपद्धतीवर परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळे याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करून शाळांचे आर्थिक नुकसान करू नये, असे शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक अ‍ॅड. प्रा. प्रवीण मुश्रीफ यांनी सांगितले.