मेट्रो कारशेडमधील बाधीत शेतकऱ्यांना मोबदला कसा मिळणार; आमदार सरनाईक यांनी उपस्थित केले प्रश्न

घोडबंदर भागातील मोघरपाडा भागात असलेल्या जागेवर मेट्रो कारशेड उभारण्यासंदर्भात राज्य शासनाने शिक्कामोर्तब केले आहे.

ठाणे: घोडबंदर भागातील मोघरपाडा भागात असलेल्या जागेवर मेट्रो कारशेड उभारण्यासंदर्भात राज्य शासनाने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यानुसार जागा हस्तांतरण करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. परंतु या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना मोबदला किती मिळणार, कशा स्वरुपात मिळणार?, तसेच जी जमीन शासनाकडून मिळणार त्यावर किती बांधकाम करायचे याची उत्तरे अद्याप मिळाली नसल्याची माहिती ओवळा माजिवडा विधानसभा मतदार संघाचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी दिली. त्यामुळे यावर तोडगा काढण्यासाठी एम.एम.आर.डी.ए. व महसुल खात्याच्या अधिकाऱ्यांसह पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक आयोजित करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

नुकत्याच झालेल्या बैठकीत नवी मुंबईच्या धर्तीवर २२.५ टक्के विकसित जमिन शेतकऱ्यांना देण्याची भुमिका शासनाने जाहिर केली व त्यानुसार महसुल खात्याने कार्यवाही देखील चालू केली. या आठवड्यामध्ये झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये मोघरपाडा येथील ज्या शेतकऱ्यांच्या नावे जमिन असून कसत असलेल्या शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के व शेजजमिन ताब्यात असणाऱ्या शेतकऱ्यांना १२.५ टक्के मोबदला देण्यासंदर्भात निर्णय झाल्याचे बोलले जात आहे. परंतु काही शेतकऱ्यांकडे ६४ गुंठ्यांपेक्षा जास्त जमिन ताब्यात असून त्यावर शेती व्यवसाय करीत असल्याने नक्की किती जमिनीचा मोबदला शासनाकडून मिळणार?, हा मोबदला देत असताना जमिन नक्की कुठे व विकसित म्हणजे कशा स्वरूपात देणार?, जी जमिन शासनाकडून शेतकऱ्याला मिळणार त्या जमिनीवर किती क्षेत्रफळाचे बांधकाम अनुज्ञेय होणार आहे? व ते नकाशे ठाणे महानगरपालिकेकडून किंवा एम.एम.आर.डी.ए. कडून मंजूर होणार याची माहिती सुध्दा अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांना समजलेली नाही.

 विकसित जमिन देत असताना त्या जागेवर रस्ते, पाणी, वीज या मुलभूत सुविधा कशा प्रकारे देणार आहेत? या जमिनी शेतकऱ्यांना शासनाच्या माध्यमातून मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र राज्य शासन कशा प्रकारे देणार? ही विकसित जमिन देत असताना त्या जमिनीचा झोन कुठल्या स्वरूपाचा असणार? तसेच या सर्व जमिनींचे शासनातर्फे सर्वेक्षण झाल्यानंतर त्याचा नकाशा शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यंत पहावयास मिळालेला नाही. अशा प्रकारची अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांना मिळाली नसून त्यामुळे त्यांच्याच संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच हा संभ्रम दूर करण्यासाठी तत्काळ बैठकीचे आयोजन करण्याची मागणी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.