रिक्षाचालकांचा उद्दामपणा किती काळ सहन करायचा?

दुचाकीवर कारवाई करण्यात तत्परता दाखवणारा वाहतूक विभाग रस्त्यात कशाही उभ्या केल्या जाणाऱ्या रिक्षा ‘टो’ करण्याची हिंमत का दाखवत नाही, याचे उत्तर डोंबिवलीकरांना द्यावे.

आज डोंबिवलीत एखाद्या दुकानासमोर दुचाकी लावून कामासाठी गेलात तर तुमची दुचाकी वाहतूक विभाग कधी उचलून नेईल याचा काही नेम नाही. टोइंग करणाऱ्या गाड्या शहरात सतत फिरत असतात. मग अशा परिस्थितीत दुचाकीस्वारांनी त्या कुठे उभ्या करायच्या हे वाहतूक विभागाने सांगावे. दुचाकीवर कारवाई करण्यात तत्परता दाखवणारा वाहतूक विभाग रस्त्यात कशाही उभ्या केल्या जाणाऱ्या रिक्षा ‘टो’ करण्याची हिंमत का दाखवत नाही, याचे उत्तर डोंबिवलीकरांना द्यावे.

आगामी काळात डोंबिवलीत लांबचा प्रवास दोन रूपयांपासून दहा रूपयांपर्यंत वाढला तर कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, शहाड, टिटवाळा आदी भागातील रिक्षा प्रवासही महाग होऊ शकतो. त्यामुळे या भागातील प्रवाशांनाही या निर्णयाचा फटका बसणार असल्याचे स्पष्ट आहे. कल्याण, डोंबिवली शहरांप्रमाणेच अन्य शहरांमध्येही रिक्षा चालकांचा उद्दामपणाचा अनुभव येतो. बेकायदा वाहतूक करणे, नियमांचे उल्लंंघन करणे यासह प्रवाशांशी उद्धट वर्तन करणे यावर रिक्षा संघटनांचा अंकुश अजिबात नाही. शहरात अनेकदा संध्याकाळी किंवा रात्रीच्यावेळी रिक्षा उपलब्ध नसतात. त्यावेळी रिक्षा उपलब्ध करून देण्यासाठी संघटना विशेष प्रयत्न करीत नाहीत. सणासुदीच्या काळात प्रवाशांना रस्त्यावर ताटकळावे लागते. जवळचे भाडे घेण्यास बरेच रिक्षाचालक तयार होत नाहीत. त्यामुळे कुटुंबासह बाहेर पडलेल्या प्रवाशांची पंचाईत होते. या मनमानी कारभाराबद्दल आरटीओ अधिकारी काही कडक उपाययोजना करणार आहेत की नाही, यावरही चर्चा होणे आणि त्याअनुषंगाने उपाय शोधणे आवश्यक आहे. काही रिक्षाचालकांच्या मनमानी कारभारामुळे वाहतूककोंडीत भर पडते, त्याचे काय? त्यामुळे नियमानुसार भाडेवाढ आवश्यक आहे, हे आवर्जून सांगणाºया रिक्षा संघटनांनी यासंदर्भातही गांभीर्याने विचार करायलाच हवा. सध्या डोंबिवलीत साडेसात हजार अधिकृत रिक्षा आहेत. शहरात बेकायदा रिक्षांची वाहतूकदेखील सर्रास होत असते, हे आरटीओने वेळोवेळी केलेल्या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे. आरटीओने मागेल त्याला परमीट या संकल्पनेनुसार रिक्षा वाहनांचे परमीट देण्यासाठी मेहनत घेतली. मात्र त्यामुळे कोंडी होणार नाही, अधिकृत रिक्षा स्टँड, डोंबिवलीत पूर्णवेळ आरटीओ अधिकारी, तसेच सिग्नल यंत्रणेसाठी पाठपुरावा आणि त्याची पूर्तता करण्यासारख्या गंभीर विषयांकडे मात्र तेवढ्याच मेहनतीने लक्ष देणे आवश्यक आहे.

आग प्रतिबंधक बाटलेच रिक्षांमध्ये नसल्याची गंभीर बाब पुन्हा चर्चेत आली आहे. त्याकडे आरटीओ विभागाचा कानाडोळा होत असल्याबद्दलही नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. आरटीओकडून गाडीचे पासिंग होताना या सर्व तांत्रिक बाबी स्पष्ट होतात. परंतु त्यानंतर सातत्याने होणाºया कारवाईमध्ये याबाबी तपासल्या का जात नाहीत हेही अनुत्तरीत आहे. आरटीओ अधिकारी रिक्षाचालकांना नियमानुसार वाहने चालवण्यासाठी शपथ देतात, पण शपथ घेतल्यावरही नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जाते त्याचे काय? रिक्षा संघटनांनीही या सर्व बाबींकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे. शहरातील रिक्षांची संख्या प्रमाणापेक्षा जास्त असून आता मागेल त्याला परमीट देऊ नका यासाठी कोकण रिक्षा टॅक्सी संघटनेने आरटीओ, एमएमआरटीएला पत्र दिले. पण त्याचे त्यापुढे काय झाले? त्यासाठी पाठपुरावा करणे किंवा त्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी काय नियोजन केले, हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे.

रिक्षात चौथा प्रवासी बसवणे हे प्रवाशांच्या सुविधेसाठी नव्हे तर केवळ जास्त भाडे वसूल व्हावे यासाठी सुरु आहे. हा पर्याय रिक्षाचालकांनीच पुढे आणला. आता नागरिकांना त्याची सवय झाली असून ते नियमबाह्य असले तरी याबद्दल कुणीही आवाज उठवायला तयार नाही. कल्याण-डोंबिवलीसह कल्याण उपप्रादेशिक परिवहनच्या हद्दीत बदलापूर, अंबरनाथ, उल्हासनगर, शहाड, आंबिवली, टिटवाळा आदी सर्वच ठिकाणी चार काय, पाच प्रवासीही आरटीओ आणि वाहतूक नियंत्रण विभागाच्या पोलिस अधिकाºयांच्या डोळयादेखत घेऊन जातात. त्यामुळे प्रवाशांची सुरक्षा वाºयावर आहे. हकीम समितीच्या अहवालात दरवर्षी ठराविक दरवाढ रिक्षाचालकांना देण्यात यावी, असे सुचवले होते. त्याची अंमलबजावणी मात्र अद्याप झालेली नाही, अशी ओरड संघटना करतात; पण त्यासोबतच प्रवाशांना नियमानुसार तीन सीटने प्रवास करणे शक्य का होत नाही? नियमानुसार रिक्षा चालवण्यावर का भर दिला जात नाही? ‘से नो फोर्थ सीट’ची हाक देण्यासाठी नागरिकांनाच पुढाकार घ्यावा लागत आहे, ही शोकांतिका नेमकी कुणासाठी आहे? प्रशासनाची की कारवाईत कामचुकारपणा करणाºया अधिकाºयांसाठी? असे अनेक महत्याचे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.

डोंबिवलीकर संघटित राहिल्यास नवी चळवळ उभी राहील
शहरातील वाहतूककोंडी, खड्डे यामुळे आधीच वाहनचालकांचे कंबरडे मोडलेले असताना रिक्षाचालकांच्या मुजोरीचा विरोध करण्याचा निर्धार नागरिकांनी केला आहे. राजकारणविरहीत असा हा फोरम आहे. पण तरीही युवकांनी एकत्र येत हा उपक्रम सुुरू केला असल्याने आरटीओ, शहर वाहतूक नियंत्रण विभाग आदींमध्ये मात्र या चमूच्या मुद्यांबाबत प्रचंड उत्सुकता असून त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. गेल्यावर्षी या चमूने घेतलेल्या फिडबॅक फॉर्ममध्ये २१ प्रकारचे प्रश्न विचारण्यात आले होते. ते प्रश्न नेमके काय आहेत, हे कटाक्षाने जाणून घेण्यासाठी वाहतूक नियंत्रण अधिकाऱ्यांसह आरटीओने मंचच्या लिंकचा अभ्यास केला. फिडबॅक फॉर्म आॅनलाइन भरण्याची सुविधा होती. त्या सुविधेला जास्त पसंती मिळाली. त्यामुळे मंचचे सर्वेक्षणाचे काम सोपे झाले. रिक्षासंदर्भात १०, कल्याण-डोंबिवली परिवहन सेवेसंदर्भात ४ तर वाहतूक पोलीस व आरटीओ २ आणि राजकीय पक्षासंदर्भात १ असे प्रश्नांचे वर्गीकरण करण्यात आले होते. फिडबॅक फॉर्म भरणाºया प्रवाशाचे नाव, फोन, पत्ता, जेथून प्रवास करतो ते ठिकाण असा तपशील फॉर्ममध्ये होता.

रिक्षाचालक खाकी ड्रेसमध्ये असतात का?, रिक्षाचालकांच्या बेशिस्तीमुळे कोंडी होते का? रिक्षाचालक भाडे नाकारतात का?, रिक्षाचालक अरेरावी करतात का? अनधिकृत रिक्षा स्टँड असावेत का? रिक्षा स्टँडला सीसी टीव्हीचा वॉच हवा का?, रिक्षा स्टँडवर मोठ्या अक्षरात शेअर आणि मीटर रिक्षांचे दरपत्रक असावेत का?, रिक्षा मीटरपद्धतीने हव्यात की शेअर पद्धतीने?, रिक्षाचालक ४/५ प्रवासी घेतात का?, ते योग्य आहे का? असे प्रश्न विचारण्यात आले होते. परिवहन सेवा कशी चालते?, परिवहन सेवा सर्व रहिवासी भागांमध्ये उपलब्ध आहे का? उपलब्ध असल्यास बसच्या फेºया नियमित आहेत का?, नागरिक परिवहन सेवेबाबत समाधानी आहेत का? वाहतूक पोलीस रिक्षाचालकांना योग्यप्रकारे शिस्त लावतात का? आरटीओ प्रवाशांना होणाºया त्रासाबद्दल जबाबदार आहे का? तसेच राजकीय पक्ष रिक्षाचालकांना होणाºया त्रासाबद्दल जबाबदार असल्याचे वाटते का? असे प्रश्नही विचारण्यात आले होते. त्याआधारे नागरिकांच्या मते रिक्षा आणि परिवहन सेवेत सुधारणा होण्यासाठी काय आवश्यक आहे, त्यांच्या काय सूचना आहेत याची माहिती संकलित करण्यात आली.

या सर्व प्रश्नांच्या आधारे माहिती घेऊन तिचे वर्गीकरण करण्यात आले होेते. त्यानुसार आरटीओ आणि परिवहन विभागाला मंचचे प्रतिनिधी नागरिकांच्यावतीने निवदेन देणार आहेत. त्याला डोंबिवलीसह कल्याणमधील १ हजार ७३२ जणांनी प्रतिसाद देत माहिती दिली. या शहरांमधील १७ ते १८ लाख नागरिकांसाठी त्यांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात त्यांची मते मांडली. मंचने गोळा केलेल्या फीडबॅक फॉर्ममुळे ही माहिती समोर आलेली असली तरी प्रत्यक्षात तो लाखो नागरिकांच्या मनातील असंतोष आहे. त्यामुळे त्याचा वेळीच प्रशासनाने विचार करावा. काही रिक्षाचालकांनीही मंच करत असलेले काम हे योग्य असून बेकायदा रिक्षांचा त्रास वैध रिक्षांना होत असल्याचे गाºहाणे मांडत मनमोकळेपणाने मते व्यक्त केली होती.

युवकांच्या मदतीला ज्येष्ठ नागरिक सरसावले आहेत. केवळ वाहतूककोंडीच नाही तर फेरीवाल्यांमुळेही नागरिक हैराण आहेत. त्यासाठी मानवीसाखळीद्वारे नागरिकांनी एकत्र येत महापालिका प्रशासनाचा निषेध केला. त्यावेळीही वाहतूककोंडीचा मुद्दा पुढे आला होता. राजकीय पक्षांनाही इच्छा नसतानाही त्याची दखल घेत मानवीसाखळीत उतरावे लागल्याचे स्पष्ट झाले. केवळ एकच नाही तर सर्वच राजकीय पक्ष नागरिकांच्या म्हणण्यासाठी एकत्र आले, ही नांदी असून डोंबिवलीकरांनी असेच संघटित राहिल्यास डोंबिवली पॅटर्न राज्यात उदयास येईल,असेही जाणकारांचे मत आहे. पण अशी चळवळ उभी राहण्यासाठी नागरिकांनी पुढे येणे गरजेचे आहे.

लोखंडी पट्टी लावण्याचे बारगळले
कल्याण-डोंबिवलीतील रिक्षांमध्ये उजव्या बाजूला लोखंडी पट्टी नसल्याने अपघातांचा धोका असतो. तो लक्षात घेत डोंबिवली पश्चिमेकडील रिक्षा चालक-मालक युनयिनकडून रिक्षांमध्ये ती सुविधा तातडीने केली जाणार होती. त्यासाठी रिक्षाचालक युनियनचे उपाध्यक्ष शेखर जोशी यांनी मध्यंतरी पुढाकार घेत आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत लोखंडी पट्टी लावण्यासाठी प्रयत्न केले होते. पण हजारो रिक्षांसाठी ती सुविधा देताना जोशींची इच्छाशक्ती कमी पडल्याचे सर्वश्रुत आहे. ही माहिती देताना त्यांनी सांगितले की,या सुविधा गरजेची असून यासंदर्भात तत्कालीन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी नंदकिशोर नाईक आणि सध्याचे संजय ससाणे यांच्याशी बोलणे झाले होते. त्यांनी ही सुविधा असावी असा आग्रह धरला होता. त्यानुसार तातडीने लोखंडी पट्टी लावण्याचा मानस असल्याचे ते म्हणाले. रिक्षाचालकांना त्यासाठी कोणतीही विशेष तरतूद करावी लागणार नाही. त्यासाठी युनियन पुढाकार घेणार असल्याचेही ते म्हणाले. सुमारे दोन हजार रिक्षांना ती सोय केली जाईल. त्यानंतर युनियनच्या सर्व पदाधिकाºयांशी चर्चा करुन आणखी पुढचा टप्पा करण्यात येणार होता. पण तो उपक्रम बंद पडला असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

सर्रास भाडेवाढ
पश्चिमेकडील रिक्षा भाडेवाढ प्रकरणाबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. ठाणे, कल्याणच्या आरटीओ अधिकाºयांनी संयुक्तपणे जुलै महिन्यात पाहणी केली होती. त्यावेळी शहरातील सर्व मार्गांची पाहणी करण्यात आली. त्यानुसार आता सध्या आकारण्यात येणारे भाडे आणि अहवालावर निर्णय झाल्यावर जे काही सुधारित भाडे असेल, त्याबाबतचा प्राथमिक अहवाल वरिष्ठांकडे देण्यात येणार होता. त्यानंतर तो अहवाल ठाण्याच्या वरिष्ठांकडे पाठवून त्यावर चर्चाविनिमय होऊन ते अंतिम निर्णय पुन्हा कल्याण आरटीओला कळवतील, त्यानंतरच जे बदल असतील ते जाहीर केले जाणार आहेत. तोपर्यंत आता ज्या पद्धतीने शेअरसाठी भाडे दिले जाते तेच प्रवाशांनी द्यायचे आहे. त्यावेळी आरटीओ अधिकारी, प्रवासी संघटनांचे प्रतिनिधी, रिक्षा संघटनांचे प्रतिनिधी आदींनी पश्चिमेकडील भागात पाहणी केली होती. त्यादरम्यान प्रवाशांच्या अपेक्षा, प्रत्यक्ष अंतर, सध्या भाडे आकारण्याची पद्धत, प्रती सीट किती रूपये भाडे घेण्यात येते, यासह रिक्षाचालकांच्या मागण्या आरटीओ अधिकाºयांनी जाणून घेतल्या. त्यावर लवकरच कार्यवाही होऊन तो अहवाल ससाणे यांच्यामार्फत ठाण्याच्या वरिष्ठांकडे पाठवण्यात येणार होता. त्यानुसार एमएमआरटीओचे अधिकारी जे निर्णय घेतील त्यानुसार जर काही सुधारित बदल असतील ते दरपत्रक जाहीर करण्यात येणार आहे. परंतु तोपर्यंत कोणतेही बदल नसून सध्या ज्या पद्धतीने शेअर रिक्षांसाठी भाडे आकारण्यात येत आहे, तेच द्यावे असे आरटीओ अधिकाºयांनी स्पष्ट केले. त्यानुसार निर्णय झालेला नसला तरीही पश्चिमेकडे सर्रास भाडेवाढ आकरण्यात येत असून प्रवाशांना दोन रूपयांचा भूर्दंड सहन करावा लागत आहे.

४० बेकायदा रिक्षातळांवर कारवाई नाही
शहरातील वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी रामनगर आणि राजाजी पथ येथील नगरसेवक, महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी २०१७ मध्ये साखळी उपोषणाचा पवित्रा घेतला होता. त्याची दखल घेत वाहतूक विभागाच्या ठाण्यातील वरिष्ठ अधिकाºयांनी चार अधिकाºयांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने डोंबिवलीतील ४० बेकायदा रिक्षा स्टँडवर कारवाई केली जावी, या मुख्य नोंदीसह अवजड वाहनांना बंदी आणि अन्य पर्याय सूचवत अहवाल दिला होता. त्यास आता दोन महिने झाले, पण त्यावर अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे जो अहवाल दिला होता, तो कागदावरच असल्याची चर्चा डोंबिवलीकरांंमध्ये आहे. शहरातील कोंडीचा प्रश्न जैसे थे आहे. शहरात अवजड वाहनांना बंदी असावी, असेही अहवालात म्हटले होते.

अनेक ठिकाणी नो पार्किंगच्या बोर्डचा अभाव, झेब्रा क्रॉसिंग नसणे, सिग्नल यंत्रणा नाही, दुभाजक नाहीत अशा अनेक मुद्यांवर त्या समितीने आक्षेप घेतले होते. याशिवाय ठिकठिकाणच्या रिक्षातळांनाही आक्षेप घेतला होता. समितीच्या मुद्यांवर ठाण्यातील वरिष्ठांनी नागरिकांच्या सूचना-हरकती मागवल्या होत्या. त्यालाही आता महिना झाला असून त्याची पुन्हा सुनावणीही झालेली नाही. त्यामुळे तो अहवालही कागदावरच राहिल्याची चर्चा सुरू आहे. शहरातंर्गत मानपाडा रोड, टिळकपथ, इंदिरा गांधी चौक, उड्डाणपूल, नेहरु रोड, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, स्थानक परिसर, ठाकुर्ली पूर्वेचा स्थानक परिसर आदी ठिकाणी वाहतूककोंडी होते. त्यामुळे वाहनचालक, नागरिक हैराण आहेत. ज्या सुनावणी घ्यायच्या आहेत त्या घ्याव्यात आणि अहवालाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. केवळ कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा तातडीने कार्यवाही करा, अशी अपेक्षा डोंबिवलीकर व्यक्त करत आहेत. या अहवालाची प्रत महापालिकेलाही दिली होती; पण महापालिकेनेही कार्यवाहीच्यादृष्टीने पावले उचललेली नाहीत.

नवा डोंबिवलीकर अ‍ॅक्शन पॅटर्न
रिक्षाचालकांच्या मुजोरीमुळे ठाण्यासह कल्याण-डोंबिवलीतील नागरिक त्रस्त झाले आहेत. डोंबिवलीत या त्रासापासून सुटका करण्यासाठी प्रोटेस्ट अगेन्स्ट आॅटोवाला मंचच्या माध्यमातून काही दक्ष नागरिक एकत्र आले आहेत. याच मंचने सर्वेक्षण करून १ हजार ७३२ प्रवाशांकडून विशिष्ट माहितीवर आधारित फॉर्म्स भरुन घेतले. त्यानुसार सरासरी ९० टक्के नागरिक हे रिक्षाचालकांच्या मुजोरीमुळे हैराण असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. व्हाट्सअ‍ॅप ग्रूपमधून पुढे आलेल्या नागरिकांचा हा मंच असून त्या सगळयांनी रिक्षाचालकांच्या मुजोरीला आव्हान दिले आहे. दुसरीकडे मानवी साखळीच्या माध्यमाने नागरिकांनीच नागरिकांसाठी ही चळवळ उभी केली. एकापाठोपाठ एक घडत असलेल्या या घटनांमधून राजकीय नव्हे तर नागरिकांनी स्वत:च्या हक्कांसाठी केलेला एक नवा डोंबिवलीकर अ‍ॅक्शन पॅटर्न उदयास येण्याची ही चिन्हे आहेत.

‘जोर का झटका धिरेसे’ म्हणत डोंबिवलीकर करतात रिक्षातून प्रवास
शहरात किमान शेअर भाडे ८ रूपयांपासून १०, १२ आणि १५ रूपये, तसेच लोढा येथे जाण्यासाठी सुमारे २५ रूपये आकारले जातात. कल्याणला जाण्यासाठी डोंबिवलीमधून शेअर पद्धतीने दोन टप्प्यात रिक्षा उपलब्ध आहेत. इंदिरा गांधी चौकातील मेहता मार्गावरून टाटा लेनपर्यंतचा पहिला टप्पा, तर टाटा लेन ते कल्याण रेल्वे स्टेशन हा दुसरा टप्पा आहे. त्यासाठी १२ ते १५ रूपये प्रती टप्पा आकारले जातात. डोंबिवली ते कल्याण स्वतंत्र रिक्षा करून जायचे असेल तर १५0 ते २०० रूपये आकारले जातात. शेअर पद्धतीने चौथी आणि पाचवी सीटही घेतली जाते. डोंबिवलीत इंदिरा गांधी चौकातून मानपाडा, गांधीनगर, पी अँड टी कॉलनी, गोग्रासवाडी येथे शेअर रिक्षा जातात त्या सर्व रिक्षांंमध्ये पाच सीट घेतल्या जातात. तेवढे प्रवासी भरले नाही तर स्टँडमधून पुढे जाण्यासाठी रिक्षा मागे पुढे करतात.

या शहरांमधील खड्यांमुळे प्रवाशांना मणक्याचा, पाठीचा, तसेच मानेचा त्रास सुरू झाला आहे. हे कायमचे दुखणे झाले असले तरी प्रवासीही फोर्थ सीटवर बसून प्रवास करण्यासाठी मागेपुढे बघत नाहीत. त्यात खड्डयांमध्ये रिक्षाचे चाक जाते, तेव्हा वाहनातील सर्वच प्रवाशांना झटका बसतो, पण घड्याळयाच्या काट्यावर नियोजन असलेले प्रवासी ‘जोर का झटका धिरेसे’ असे म्हणत प्रवास करतात. हे रोजचे धक्के सहन करून अनेकांना पाठीचे दुखणे सुरू झाले आहे. केवळ प्रवाशांनाच नव्हे तर रिक्षाचालकांनाही पाठीचे कायमचे दुखणे जडलेले आहे. जाणकारांच्या मते दिवसभराचे टार्गेट अल्पावधीत पूर्ण करण्यासाठी चालकांची धावपळ सुरू असते. या ओढाताणीत खड्डे, वाहतूक कोंडी याकडे दुर्लक्ष केले जाते.

शहरातील अधिकृत रिक्षा स्टँडची संख्या केवळ चार असली तरी आजमितीस गल्लोगल्ली स्टँड झाले आहेत. त्या स्टँडमध्ये बॅरीकेड्स नाहीत. प्रवाशांना रांग लावण्यासाठी सुविधा नाही, पाणपोई नाही किंवा प्राथमिक औषधोपचार पेटीही नाही. गेल्यावर्षीच्या वाहतूक विभागाच्या अहवालामध्ये डोंबिवलीत ४० रिक्षातळ बेकायदा असून ते तातडीने बंद करण्यात यावे स्पष्ट केले होते. प्रत्यक्षात ते बंद झालेले नाहीत. त्याला महापालिका जबाबदार असल्याचा दावा वाहतूक अधिकाऱ्यांनी केला. आता २०१५ च्या आरटीओ नियमानुसार सीएनजी रिक्षांचे दरपत्रक स्टँडवर लावण्यासाठी आरटीओ महापालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे. त्यासाठी येत्या आठवडाभरात आरटीओ अधिकारी ससाणे हे महापालिकेशी पत्रव्यवहार करणार असून दरपत्रक देणार असल्याचेही सांगण्यात आले.

मुजोर रिक्षाचालकांमुळे शहर बकाल झाले आहे. इंदिरा गांधी चौकामध्ये सहा ते आठ रिक्षातळ आहेत. बेकायदा टॅक्सीतळही आहेत. कुणाचेही लक्ष नाही. कुणीही, कुठेही पार्किंग करतो. कशाही रिक्षा चालवतो. वाहतूक नियम धाब्यावर बसवले जातात. त्यापेक्षा या चौकाचे नामकरण रिक्षा चौक असे का केले जात नाही.
- राजीव तायशेटे, वास्तूरचनाकार

मागेल त्याला परमीट ही संकल्पना रोजगाराच्यादृष्टीने योग्य असली, तरी प्रत्यक्षात शहरांतील रस्त्यांची दुरवस्था, अरूंद रस्ते यामुळे शहरात आधीच गरजेपेक्षा वाहने जास्त झाली आहेत. त्यात रिक्षा, दुचाकी, चारचाकी वाहनांची भर पडत आहे. त्यामुळे काहीही कारण नसताना शहरात अहोरात्र वाहतूक कोंडी असते. याचा परिवहन मंत्री गांभीर्याने विचार करणार आहेत का?
- मनोहर गचके,
दुचाकी वाहनचालक

‘से नो फोर्थ सीट’ हे आवाहन का करावे लागते? रिक्षाचालकांनीच तो नियम पाळायला हवा. मीटरसक्ती हा काय प्रकार आहे? सक्ती कशाला हवी? जर रिक्षांमध्ये ती सुविधा आहे, तर ती रिक्षा चालकांनी प्रवाशांना द्यायलाच हवी. प्रवाशांनीही सतर्क रहावे, नाहक जादा भाडे देऊ नये. तक्रार असल्यास थेट वाहतूक कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
- मिलिंद दातार,
दक्ष नागरिक, डोंबिवली

वाहतूक विभाग दारातील बेकायदा वाहतूक थांबवू शकत नाही. शहर दूरच राहीले. आरटीओ विभागाला वसुली करण्यातून वेळ मिळत नाही. ७०० एजंटकडून विविध प्रकारची वसुली करण्यासाठी त्यांनी माणसे नेमली आहेत. ही प्रवाशांची सपशेल फसवणूकच आहे.
- काळू कोमासकर, अध्यक्ष, लालबावटा रिक्षा युनियन

आम्ही रामनगर, इंदिरा गांधी चौक आदीसह मुख्य रस्त्यांवरील वाहतुकीचे नियोजन, नियंत्रण कसे करावे याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यावर तुमचा मंत्री आहे, तुम्ही व्यवस्था करा अशा प्रकारची उत्तरे वाहतूक नियंत्रक अधिकारी देतात. आता अशा अधिकाऱ्यांसमोर आम्ही काय बोलावे?
- दत्ता माळेकर, भाजप प्रणित रिक्षा चालक मालक युनयिन