करवसुलीच्या खाजगीकरणाचा मार्ग मोकळा?

काँग्रेस सरकारच्या काळात शहरातील कापड उद्योगास नियमित वीज मिळावी

पंढरीनाथ कुंभार, भिवंडी

भिवंडी महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत आधीच मर्यादित आहेत. त्यातच ५० टक्केही करवसुली होत नसल्याने शहरातील विकासकामांवर त्याचा परिणाम होत आहे. विकासकामे आणि नागरी सुविधांची पूर्तता करण्यासाठी करवसुलीत वाढ करण्याचे प्रयत्न महापौर दळवी यांनी सुरू केले होते. त्याचसाठी त्यांनी मनपाच्या करवसुली विभागाचे खाजगीकरण करण्याचे ठरवले होते. पण, नगरसेवकांनी त्याला विरोध करत ५० टक्के वसुलीबाबत काही नगरसेवकांनी लिहून दिल्याचे पालिका सूत्राने सांगितले.

दरम्यान, नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे कर भरावा, यासाठी मनपा आयुक्त मनोहर हिरे यांनी दोन वेळा अभय योजना जाहीर करून व्याज माफ केले. तरीही ३४४ कोटींंची मागणी असताना केवळ ६३ कोटी ६१ लाख रुपये वसुली झाली आहे, अशी माहिती कर विभागातील सहायक आयुक्त दिलीप खाने यांनी दिली. शहर विकासासाठी पालिकेला करवसुलीचा एकमेव मार्ग आहे. मात्र कमी वसुली होत असल्याने शहरातील विकास खुंटला आहे. करवसुली कमी होण्यास बऱ्याच अंशी पालिकेचे अधिकारी जबाबदार आहेत. बरेचदा स्थानिक राजकरणातून करवसुलीमध्ये खोडा घालण्यात येतो. वास्तविक अधिकाऱ्यांनी अशा दबावाला भीक घालण्याची गरज नाही. मात्र ही परिस्थिती बदलत नसल्याने त्याचा परिणाम विकासावर झाला आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या करविभागाचे खाजगीकरण हा शेवटचा मार्ग उरला आहे.

काँग्रेस सरकारच्या काळात शहरातील कापड उद्योगास नियमित वीज मिळावी आणि वीज थकबाकी वसूल व्हावी, यानिमित्ताने टोरंट वीज कंपनीस शहरातील वीज ग्राहकांस वीजपुरवठा करून त्यांच्याकडून वीजबिल वसुली करण्यासाठी फ्रॅन्चायसी दिली आहे. शहरात वीजपुरवठा करण्यासाठी मराविवि कंपनीने पूर्वीपासून पालिकेच्या जागेवर स्वत:च्या साधनांचे जाळे पसरले आहे. त्याचा उपयोग फ्रॅन्चायसी मिळाली म्हणून टोरंट पॉवर करत आहे. असे असताना मनपाचे माजी आयुक्त योगेश म्हसे यांनी शहरातील वीजपुरवठ्यासाठी मनपाच्या जागेचा वापर करते म्हणून टोरंट कंपनीस २००७ ते २०१७ पर्यंतचा मालमत्ताकर म्हणून २८५ कोटींची आकारणी केली. वास्तविक या सर्व साधनांचे मूळ मालक शासनाची वीज वितरण कंपनी आहे. त्यामुळे हा विषय शासनदरबारी गेला. त्यावेळी सरकारने सात दिवसांची स्थगिती दिली. तसेच पुढील सुनावणी राज्याच्या नगरविकास विभागाने ठेवली. त्यादरम्यान टोरंट पॉवर कंपनीचे व्यवस्थापन व मनपाचे प्रशासन यांना म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. दरम्यान, फेब्रुवारी २०१९ मध्ये शासनाने मनपाच्या आदेशाचे निलंबन केले होते.

लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर मनपाने बजावलेली नोटीस लोकहिताविरुद्ध असल्याचा अधिकृत निर्णय देत राज्य शासनाने पालिकेची नोटीस रद्द केली. त्यामुळे या रकमेची अपेक्षा धरून बसलेले मनपा प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांचा अपेक्षाभंग झाला. हे प्रकरण वादग्रस्त असल्याने महापालिकेने आपल्या २०१९-२० च्या मूळ अर्थसंकल्पात ही वसुली नमूद न करता इतर वसुलीमध्ये त्याची नोंद केली. त्यामुळे अर्थसंकल्पात फुगवटा निर्माण झाला नाही. अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या वसुलीतील ५० टक्के वसुली न झाल्याने करवसुली विभागाचे खाजगीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाने २० डिसेंबर २०१८ रोजी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागामार्फत प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यातील ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि महापालिका यांच्याकडून आकारण्यात येणाºया करामधून शासकीय विद्युत कंपन्यांना वगळण्यात आल्याचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. असे असताना भिवंडी महापालिकेने टोरंट कंपनीला थकीत मालमत्ताकराच्या वसुलीसाठी बजावलेली नोटीस रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय चुकीचा असून त्याविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे महापौर दळवी यांनी सांगितले. त्यामुळे ही करवसुलीची लढाई न्यायालयात सुरू होणार, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. पण शहरातील धनधांडग्यांकडे असलेली थकीत करवसुली होत नाही, याकडे कोण लक्ष देणार? ही बाजूही यानिमित्ताने तेवढीच महत्त्वाची आहे.

कर भरण्याबाबत नागरिक उदासीनता दाखवत असल्याने भिवंडी-निजामपूर शहर महापालिकेच्या तिजोरीवर ताण येत आहे. ५० टक्केही करवसुली होत नसल्याने महापौर जावेद दळवी यांनी करवसुली विभागाचे खाजगीकरण करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर दोन वेळा अभय योजना आणूनही काही फायदा झाला नाही. त्यातच शासनाने टोरंट कंपनीला करमाफी दिल्याने करवसुलीचे गणितच कोलमडून पडले आहे. त्यामुळे करवसुली विभागाचे खाजगीकरण होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.