टेकबिन संकल्पना कितपत यशस्वी ठरणार?

शहर स्वच्छ ठेवण्याच्या दृष्टीने ठाणे पालिका प्रशासन निश्चितच प्रयत्न करत असली तरी त्याला राजकीय इच्छशक्तीचे अर्थात नगरसेवकांचे सहकार्य मिळणे गरजेचे आहे. केवळ आरोपप्रत्यारोपांच्या फैरी झाडून होणार नाही. सगळ्यांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केल्यास नक्कीच ठाण्यात सकारात्मक चित्र दिसल्याशिवाय राहणार नाही.
४००० सफाई कामगार
ठाणे महापालिका हद्दीत आजच्या घडीला ८०० टन कचऱ्याची निर्मिती होते. हा कचरा गोळा करण्यासाठी पालिकेकडे १५७ घंटागाड्या असून घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणाºया वेचकांची संख्या ४५० च्या आसपास आहे. शहराची साफसफाई करण्यासाठी म्हणजेच शहराची स्वच्छता राखण्यासाठी पालिकेचे २३०० आणि कंत्राटदाराचे १७०० सफाई कामगार दिवसरात्र काम
करीत आहेत.
कामावर नसलेल्या कामगारांनाही पगार
घंटागाडीवरील कामगारांनी माहिती अधिकारातून मिळविलेल्या माहितीच्या आधारे जे कामगार कामावर नाहीत, त्यांचे पगारही काढले जात असल्याची बाब समोर आली आहे. ज्या कंत्राटदाराला हे काम देण्यात आले आहे, त्याला इतर ठिकाणी काळ्या यादीत टाकले आहे. असे असतांनासुद्धा त्याला पालिकेने कंत्राट दिले आहे.
कचरा प्रक्रियेतून
मिळणारे उत्पन्न
सध्या २३० मेट्रिक
टन कचºयापैकी केवळ
टक्के कचºयावर प्रक्रिया केली जात आहे. हे काम खासगी संस्थेला ना नफा ना तोटा या तत्वावर देण्यात आले आहे.जेव्हा १०० टक्के कचºयावरील विविध प्रकारचे प्रकल्प कार्यान्वित होतील, तेव्हा पालिकेला यातून उत्पन्न मिळणार आहे. तूर्तास उत्पन्न मिळत नाही. बांधकाम डेब्रिज निर्माण करणारे विकासक, सर्वसामान्य नागरिक किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीने बांधकाम डेब्रिज रस्त्यावर, खारफुटीवर किंवा इतर ठिकाणी टाकल्यास पाच हजारांपासून २० हजारांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे.
यासंदर्भातील प्रस्ताव मजूर झाला असला तरी, त्याची अंमलबजावणी केव्हा होणार हे पाहणे महत्वाचे आहे.
>सीपी तलावावरून थेट दिव्यातील डम्पिंगवर
शहरातून रोज गोळा होणारा कचरा हा वागळे इस्टेट भागातील सीपी तलाव परिसरात टाकला जातो. याठिकाणी ओला आणि सुका कचरा वेगळा टाकला जातो. त्याठिकाणी सुका कचरा गोळा करण्यासाठी १०० च्या आसपास कचरा वेचक दिवसभर असतात. ते सुका कचरा घेऊन जातात. येथे किती कचरा आला, किती कचरा डम्पिंंगवर नेण्यात आला, याचे मोजमाप करण्यासाठी दोन वजन काटे आहेत. येथील कामकाज पाहण्यासाठी, कचºयावर फवारणी करण्यासाठी, देखभाल करण्यासाठी सुमारे ६० कामगार तीन पाळ््यांमध्ये काम करतात. त्यांच्या आरोग्याबरोबर कचरा वेचकांच्या आरोग्याची दर तीन महिन्यांनी तपासणी केली जाते.तोंडाला लावण्यासाठी मास्क येथे उपलब्ध असले तरी त्याचा फारसा वापर केला जात नसल्याची बाब दिसून आली. एकूणच याठिकाणी सुका कचरा वेगळा केला जात असल्याचा दावा केला जात असला तरी, तो काहीअंशी खोटा ठरत असल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत दिसून आले आहे. शिल्लक कचरा हा डम्परमध्ये एकत्रित करुन, तो दिव्यातील डम्पिंंगवरही एकत्रितच टाकला जातो.
>दोन महिन्यांत सीपी तलाव केंद्राची दुर्गंधी होणार बंद
सध्या सीपी तलाव भागात गोळा होणाºया दुर्गंधीमुळे येथील लघु उद्योगांसमवेत, रहिवासीही हैराण झाले आहेत. याला येथील कामगार वर्गही अपवाद नाही. परंतु सध्या या भागात कचरा हाताळण्यासाठी हस्तांतरण स्थानकाचे काम वेगाने सुरु आहे. या हस्तांतरण स्थानकात वुपरचा वापर करण्यात आल्याने त्याची दुर्गंधीही कुठेही पसरणार नाही. कचºयाची वाहने थेट या यंत्रणेच्या ठिकाणी जाऊन कचरा खोलगट असलेल्या या यंत्रणेत टाकणार आहे. त्यानंतर त्याच्यावर दाब टाकून हा कचरा कापसाच्या आकाराप्रमाणे गोळा होणार आहे. त्यानंतर तो २४ अत्याधुनिक वाहनांच्या माध्यमातून डम्पिंंगवर नेला जाणार आहे. त्यामुळे या ठिकाणी कोणत्याहीप्रकारची दुर्गंधी अथवा उघड्यावर कुठेही कचरा दिसणार नसल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.
कचरा प्रकरणाला राजकीय वळण
कचºयामध्ये होणाºया भ्रष्टाचारातून शिवसेना चालत असल्याचा आरोप राष्टÑवादीने केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला आता राजकीय वळण लागले आहे. परंतु यामध्ये केवळ सत्ताधारीच जबाबदार आहेत का, या प्रश्नाचे उत्तर आता सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी शोधण्याची गरज आहे. मागील १० वर्षांपासून डायघर येथील डम्पिंगचा प्रश्न सुटू शकलेला नाही.
पालिकेने हा प्रकल्प सुरु करण्यासाठी वारंवार प्रयत्न केले असले तरीसुध्दा यामध्ये राजकीय हस्तक्षेपही महत्त्वाचा होता. सत्ताधाºयांसह विरोधी पक्षाने या डम्पिंंगसाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित होते. परंतु केवळ निवडणुकीच्यावेळी याचे भांडवल करून केवळ मतांची बेगमी जमविण्याची कामे या मंडळींनी केली आहेत.
आजही डायघरमध्ये जाऊन तेथील रहिवाशांबरोबर चर्चा करणे अपेक्षित असताना, प्रशासनाने यासंदर्भात पहिले पाऊल उचलले आहे. आता राजकीय मंडळींनीसुध्दा राजकीय मतभेद बाजूला सारुन प्रशासनाबरोबर याकामी सहकार्य केल्यास डम्पिंंगचा प्रश्न मार्गी लागून कचºयाची समस्याही सुटण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा ठाणेकर व्यक्त करीत आहेत.
>न्यायालयानेही
ओढले ताशेरे
शहरात बेकायदेशीरपणे सुरु असलेल्या डम्पिंग ग्राउंडच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने मागील काही महिन्यांपूर्वी महापालिकेवर कडक ताशेरे ओढले असून कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीमध्ये डम्पिंगच्या प्रश्नावरून ज्याप्रमाणे नवीन बांधकामांना परवानगी नाकारण्यात आली, त्याधर्तीवर ठाणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये तोच निर्णय लागू करायचा का, असे न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला सूचित केले. परंतु असे असले तरीदेखील अद्यापही पालिकेला डम्पिंगचा प्रश्न सोडविता आलेला नाही.
>उत्पन्न एक टक्का, खर्च मात्र ९९ टक्के
नागरी घनकचरा नियम २००० नुसार सर्व नागरी संस्थांना घनकचरा इतरत्र टाकण्यास बंदी करणे, कचºयाच्या निर्मितीच्या ठिकाणी वर्गीकरण व साठवणूक करणे, घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करणे, कचºयाच्या निर्मितीच्या ठिकाणी वर्गीकरण व साठवणूक करणे, कचºयाची वाहतूक करणे, पुनर्वापर, शास्त्रोक्त पध्दतीने विल्हेवाट आदींची जबाबदारी ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असते. त्याअनुषंगाने ठाणे महापालिकेने मागीलवर्षी कचºयावर १४ कोटी ३१ लाख, ५० हजारांचा निधी खर्च केला आहे. कर्मचाºयांचा पगार, कचरा संकलन, कचºयाची वाहतूक आणि त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी घनकचरा विभागावर वार्षिक १७५ कोटींचा खर्च होतो. परंतु वार्षिक उत्पन्न हे केवळ खर्चाच्या एक टक्काच आहे. त्यामुळे उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसत नाही. जेएनएनयूआरएम मार्फत घनकचरा विभागाने जे काही नवीन प्रकल्प हाती घेतले होते, त्यानुसार या सेवांसाठी आस्थापनांकडून सेवा शुल्क वसूल करण्याचेही नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळेच उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ यातून बसत नसल्याचे सिध्द होत आहे.
>घंटागाडीतही कचरा गोळा होतो वेगवेगळा
ठाणेकरांना शिस्त लागावी आणि स्वच्छतेमध्ये आपला क्रमांक सुधारावा यासाठी विविध प्रयोग केले जात आहेत. त्यानुसार घंटागाडीमध्ये सोसायट्यांचा कचरा हा वेगवेगळा करुन जमा केला जातो. या घंटागाडींची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, प्रत्येक घंटागाडीसाठी दोन कप्पे देण्यात आले आहेत. त्यानुसार ओला आणि सुका कचरा हा वेगळा गोळा केला जातो. परंतु झोपडपट्टी भागात मात्र आजही ओला आणि सुका कचरा हा एकत्रितपणेच घंटागाडीत टाकला जातो. घंटागाडी कर्मचाºयांनी देखील ही बाब मान्य केली आहे. आता झोपडपट्टी भागातून ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी पालिकेने मोबाइल ओडब्ल्यूसी या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रयोग करण्याचे निश्चित केले आहे. या प्रस्तावाला नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे. परंतु प्रत्यक्षात या कामाला केव्हा सुरूवात होणार हे पाहणे महत्वाचे असून इतर प्रकल्पांसारखा हा प्रकल्पही कागदावरच राहणार का, असा सवाल मात्र या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. त्यामुळे पालिकाच आपल्या या योजनेला हरताळ फासते की काय, अशी शंका उपस्थित झाली आहे.
>का वाढला
कचºयावरील खर्च?
ठाणे महापालिकेकडून २००२ मध्ये ७५० मेट्रिक टन कचरा उचलला जात होता. २०१८ मध्येही तेवढाच कचरा उचलला जात आहे. परंतु २००२ मध्ये यासाठी भांडवली आणि महसुली खर्च हा ४२ कोटींच्या घरात होता, जो आज ६०० कोटींच्या घरात पोहोचल्याचा आरोप राष्टÑवादीने काही दिवसांपूर्वी केला होता. यात काही तथ्य नसल्याचा दावा पालिकेने केला असून कर्मचाºयांची वाढती संख्या, घंटागाड्यांची वाढलेली संख्या, पेट्रोल, डिझेलचे वाढत जाणारे दर आणि इतर तांत्रिक कारणांमुळे हा खर्च वाढला असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.