उल्हासनगर महापालिकेच्या कंत्राटी कामगारांची उपासमार

तीन महिने वेतनाविना : ठेकेदाराकडे मागितला खुलासा

उल्हासनगर : महापालिका पाणीपुरवठा विभागातील तब्बल ४० ते ५० कंत्राटी कामगारांची वेतनाविना उपासमार सुरू आहे. तीन महिन्यांपासून त्यांना वेतनच न मिळाल्याने कामगारांनी आयुक्तांकडे गाºहाणे मांडले. त्यानंतर आयुक्तांनी कंत्राटदाराला नोटीस देऊ न खुलासा मागितला आहे.

उल्हासनगर महापालिकेत कामगारांची संख्या अपुरी असल्याने कंत्राटदारामार्फत शेकडो कामगार विविध विभागांत कार्यरत आहेत. मात्र शासन नियमानुसार नेमलेला कंत्राटदार कंत्राटी कामगारांना दरमहा वेतन देतो का? याची साधी चौकशीही पालिका विभागप्रमुख करीत नाही. पाणीपुरवठा विभागातील तब्बल ४० ते ५० वॉलमन आणि मजुरांना तीन महिने पगारच मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. अखेर त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत कामबंद करण्याचा इशारा दिल्यानंतर हा प्रकार उघड झाला. शहर पूर्वेला खाजगी कंत्राटदारामार्फत वॉलमन आणि मजूर पुरविले जातात. कामगारांनी आयुक्त सुधाकर देशमुख यांची भेट घेऊ न गाºहाणे मांडल्यावर हा प्रकार उघड झाला आहे. याबाबत आयुक्तांनी कंत्राटदाराला काळ्या यादीत का टाकू नये? अशी नोटीस पाठवून खुलासा मागितला आहे.
महापालिका सुरक्षा व्यवस्थाही खाजगी कर्मचाऱ्यांच्या हाती असून ७० टक्के सुरक्षारक्षक खाजगी कंपनीचे आहेत. तसेच अग्निशमन दल, नागरी सुविधा केंद्र, वाहतूक विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग आदींसह इतर विभागांत खाजगी कंत्राटदारामार्फत कर्मचारी पुरविले जात आहेत. त्यांची संख्या ६०० पेक्षा जास्त आहे,अशी माहिती नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर महापालिका अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. कंत्राटी कामगारांना शासन नियमानुसार वेतन देणे बंधनकारक आहेत. कंत्राटदार या सर्व नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचे उघड झाले आहे.
साप्ताहिक सुटी, भरपगारी रजा, वैद्यकीय रजा, पीएफ आदी सुविधा देत नसून त्यांचे वेतन बँकेत जमा केले जात नसल्याचेही उघड झाले आहे. अशा कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे संकेत आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी दिल्याने ठेकेदारांत खळबळ उडाली आहे.

कारभार कंत्राटी कामगारांवर
महापालिकेत १ व २ वर्गाची ८० तर वर्ग-३ व ४ ची ४० टक्केपदे रिक्त आहेत. त्यामुळे उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त, करनिर्धारक, विभागप्रमुख, महापालिका सचिव, विधी अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता आदी महत्त्वाच्या पदाचा पदभार कनिष्ठ कर्मचाºयांना देण्याची वेळ आयुक्तांवर आली. या प्रकाराने महापालिकेत सावळागोंधळ गोंधळ उडाला असून कंत्राटी कामगारांचाही भांडाफोड झाला आहे.