विकासाचा ‘आयएएस’ संघ

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील ठाणे जिल्ह्याच्या क्षेत्राचा एकच विकास आराखडा तयार करता यावा आणि वाहतुकीपासून, पुनर्बांधणीपर्यंतचे निर्णय एकाच पद्धतीने घेता यावेत,

ठाणे : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील ठाणे जिल्ह्याच्या क्षेत्राचा एकच विकास आराखडा तयार करता यावा आणि वाहतुकीपासून, पुनर्बांधणीपर्यंतचे निर्णय एकाच पद्धतीने घेता यावेत, यासाठीच भिवंडी, उल्हासनगर आणि मीरा-भाईंदरच्या आयुक्तपदी तातडीने भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाल्याची चर्चा रंगली आहे.
एमएमआरडीए क्षेत्रात ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, मीरा-भाईंदर आणि वसई-विरार महापालिकांचा समावेश आहे. पण त्या त्या ठिकाणच्या भिन्न राजकीय परिस्थितीमुळे या क्षेत्रासाठी एकाच पद्धतीने निर्णय घेता येत नाहीत. त्यातही ‘क’ आणि ‘ड’ वर्ग महापालिकांत जर पदोन्नतीतून नेमलेले अधिकारी आयुक्तपदी असतील तर एकंदर विकासकामांकडे पाहण्याच्या त्यांच्या दृष्टीकोनात फरक पडतो. भव्य आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची आखणी, ते पूर्णत्त्वास नेणे, प्रशासकीय शिस्त, कारभाराचे डिजिटायझेशन यातील बऱ्याच बाबी पार पाडताना त्यांची दमछाक होते. शिवाय राजकीय दबावालाही ते बळी पडतात. त्यामुळे एमएमआरडीए क्षेत्रात आयएएस अधिकारी आयुक्तपदी नेमण्याची परंपरा कल्याण-डोंबिवलीतून सुरू झाली आणि सोमवारच्या घाऊक बदल्यांत तिचा विस्तार करण्यात आला.
संपूर्ण एमएमआरडीए क्षेत्राचा एकच विकास आराखडा तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदिल दाखवला आहे. शिवाय गगनचुंबी इमारतींचे क्षेत्र खुले झाले आहे. अनधिकृत इमारती नियमित झाल्या, तर क्लस्टरच्या नावाखाली गृहबांधणीचे भव्य प्रकल्प उभे राहतील.
कल्याणजवळ ग्रोथ सेंटरची उभारणी, मेट्रो रेल्वेचा विस्तार, नवी मुंबईतील विमानतळाशी सर्व परिसर जोडणे, मुंबई-बडोदा महामार्ग, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर, विरार-अलिबाग मार्ग, जलवाहतुकीला दिशा देणे आणि स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत शहरे डिजिटल करणे, अनेक भव्य प्रकल्पांची आखणी मुख्यमंत्र्यांना पूर्ण करायची आहे. त्यासाठी सर्व महापालिकांत आयएएस अधिकारी पदांवर असतील, तर या योजना एकजिनसीपणे मार्गी लागतील या हेतूने या बदल्या झाल्याची प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा आहे. (प्रतिनिधी)
उल्हासनगर पॅटर्नला चाप/२

आर्थिक डोलारा महत्त्वाचा : वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी झाल्यावर कररचना पूर्ण बदलेल. पालिकांना स्वत:चे उत्पन्नाचे स्रोत वाढवावे लागतील. करवाढीलाही मर्यादा असल्याने आर्थिक डोलारा कोसळू नये, यासाठी येत्या सहा महिन्यांत उत्पन्नवाढीची नवी आखणी करावी लागेल. त्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण गरजेचे आहे. प्रशासकीय शिस्त गरजेची आहे. ती या बदल्यांतून साध्य होईल, असे मानले जाते.


एकात्मिक वाहतुकीला गती
रिक्षा-टॅक्सी, परिवहन सेवा यांच्यात सुधारणा झाली तर रेल्वेवरील ताण कमी होईल आणि एमएमआरडीए क्षेत्रात कोठूनही कोठे तासाभरात प्रवासाचे मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न पूर्ण होईल. त्यासाठी एमएमआरडीए क्षेत्रात हद्दीचा वाद संपवून एकात्मिक वाहतूक सेवा अंमलात आणावी लागेल. त्याबाबतचे प्रश्न निकाली काढण्यात आजवरची प्रशासकीय यंत्रणा अपयशी ठरल्याने ही नवी फेरजुळणी केल्याचाही अंदाज आहे.