‘थर्ड’च्या कल्पनेने धाबे दणाणले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 20, 2018 03:39 AM2018-05-20T03:39:16+5:302018-05-20T03:39:16+5:30
या कामांचा दर्जा बांधकाम मानकानुसार आहे किंवा नाही. त्यात वापरलेले सिमेंट, खडी, स्टील यांचा दर्जा आयएस कोडनुसार आहे किंवा नाही, यासह इतर बाबींची तांत्रिक तपासणी करून त्याचा अहवाल शासनास देण्याचे बंधन घातले आहे.
ठाणे : केंद्र व राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून राज्यातील वेगवेगळ््या महापालिका हद्दीत करण्यात येणाºया विकासकामांचा दर्जा राखला जात नसून त्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्याने या विकासकामांचे नगरपालिका संचालनालयासह विविध नामांकित संस्थांकडून कठोर थर्ड पार्टी आॅडिट (तांत्रिक तपासणी) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा-भार्इंदरसह पालघरच्या वसई-विरार आणि रायगडमधील पनवेल महापालिकेसह मुंबई महापालिकेतील अधिकारी आणि ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहेत. यातील ज्या महापालिकांत शिवसेना सत्तेवर आहे तेथील कामांमध्ये त्रुटी व भ्रष्टाचार आढळल्यास येत्या निवडणुकीत सेनेला घेरण्याची संधी भाजपाला मिळणार आहे.
दोन टप्प्यात होणार तांत्रिक तपासणी
मुंबईतील रस्त्यांच्या कामांचा विषय चव्हाट्यावर आला व अनेक अधिकारी आणि ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल झाले. शासनाने नगरविकास विभागाकडून करण्यात येणाºया विविध विकासकामांची कठोर तांत्रिक तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या जिल्ह्यातील महापालिकांना केंद्र सरकारकडून जेएनएनयूआरएम, स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत दरवर्षी मिळणाºया कोट्यवधींच्या अनुदानातून अनेक विकासकामे सुरू आहेत. काही पूर्ण झाली असून काही प्रगतीपथावर आहेत. या सर्व कामांची आता दोन टप्प्यांत तांत्रिक तपासणी सक्तीची केली आहे. यातील पहिल्या टप्प्यातील तांत्रिक लेखापरीक्षण नगरविकास विभागाकडून मिळणाºया अनुदानातून करण्यात येणाºया सर्वच कामांसाठी असून त्यासाठी राज्यातील नऊ नामवंत संस्थांची निवड केली आहे. या संस्थांकडून ते करावयाचे आहे. यासाठी त्यांना किती शुल्क द्यायचे, हेही शासनाने निश्चित केले आहे. दुसºया टप्प्यात राज्यस्तरीय तांत्रिक लेखापरीक्षण करावयाचे असून आयुक्त / संचालक नगररचना यांच्या स्तरावर ते करायचे आहे. पहिल्या टप्प्यातील लेखापरीक्षणानंतरही आलेल्या तक्रारींपैकी १० टक्के तक्रारींमध्ये दुसºया टप्पातील लेखापरीक्षण करावयाचे आहे.
या विकासकामांमध्ये रस्ते, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग, मलनि:सारण वाहिन्या, एसटीपी, पाणीपुरवठा करणाºया वाहिन्या, जलकुंभ, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, गटारे, दिवाबत्ती, उद्याने,स्टेडियम, वैशिष्ट्यपूर्ण योजना व इतर कामांचा समावेश आहे. याकामांचा दर्जा बांधकाम मानकानुसार आहे किंवा नाही. त्यात वापरलेले सिमेंट, खडी, स्टील यांचा दर्जा आयएस कोडनुसार आहे किंवा नाही, यासह इतर बाबींची तांत्रिक तपासणी करून त्याचा अहवाल शासनास देण्याचे बंधन घातले आहे.